काठमाडौं : नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा उनीहरूको मनोबल खस्कन नदिन एक तह बढुवा गर्नुपर्ने तर्क आएको छ। कर्मचारी समायोजनमा ग्रेड वृद्धि भएको भन्दै प्रहरीमा पनि बढुवा गर्नुपर्ने सुझाव आएको हो।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको छलफलमा समिति सदस्यले प्रहरी इन्स्पेक्टर (अधिकृत) मुनिकाको एक तह बढुवा गर्नुपर्ने र त्यसमाथिकाको ग्रेड वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
निजामती र प्रहरी सेवाका कर्मचारीबीच विभेद गर्न नहुने समिति सदस्यको तर्क छ। ‘निजामती कर्मचारी र प्रहरीलाई दुई किसिमको व्यवहार नगरौं’, सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘निजामतीको जसरी समायोजन गर्यौं, त्यसैगरी प्रहरीको पनि गर्नुपर्छ।’ प्रहरी अधिकृत तहभन्दा मुनिकालाई एक तह बढुवा गर्दा राज्यलाई कुनै फरक नपर्ने सांसद नवराज सिलवालले बताए। ‘सइ माथिकोले ग्रेजुएट गरेको छ र ऊ योग्य छ भने त्यसमा पनि केही सोचौं’, उनले भने, ‘यसले राज्यलाई त्यति ठूलो भार पर्छ जस्तो लाग्दैन। एक तह बढुवा गरे म प्रदेश प्रहरी हुँ भनेर गर्व गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ।’
समायोजनमा बढुवा हुने प्रहरीका लागि निश्चित मापदण्ड राखिनुपर्नेमा सांसदको जोड छ। ‘सबैलाई बढुवा गर्ने हैन। यसका लागि निश्चित मापदण्ड राख्नुपर्छ’, सांसद जनार्दन शर्माले भने, ‘कति भार पर्छ हेरौं र बढुवा गर्दा न्यायोचित नै हुन्छ। सिपाहीले हवल्दार हुन पनि १५÷१६ वर्ष पर्खनुपर्छ। अहिले समायोजनलाई अवसर मान्दा राम्रै हुन्छ।’
पहिलो तहको सुरक्षा दिने प्रहरीलाई प्रदेशमा पठाउँदा सेवा सुविधामा पनि ध्यान दिनुपर्ने सांसद यशोदा सुवेदीले बताइन्। समितिमा आईजी सर्वेन्द्र खनालले यहीबेला प्रहरीको वरीयता मिलाउनुपर्ने बताए। ‘नेपाल प्रहरी र आर्मीको वरीयता मिल्दैन’, उनले भने, ‘यहीबेला हो मिलाउने। सरकारका अन्य निजामती, सशस्त्र र आर्मी जस्तै नेपाल प्रहरीलाई पनि हेरिदिनुपर्यो।’
प्रदेशमा समायोजन गर्दा बढुवा गर्न नहुने पक्षमा उभिए सांसद अमरेशकुमार सिंह। ‘हामी एकछिनलाई वाहवाह कमाउन बढुवा गर्नेतिर जान्छौं’, उनले भने, ‘त्यसो भए सबै सांसदलाई मन्त्री, सबै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री भनौं न, मिल्छ ? ’ गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रदेशमा समायोजन गरिने प्रहरीलाई बढुवा गर्न नसकिने तर्क राखे। ‘हामीले पनि बढुवाको ड्राफ्ट तयार गरेका हौं। तर विगतमा हामी प्रताडित भएका छौं। टाइपिस्टलाई बढुवा गरेर हामीले कानुन अधिकृत बनाएकै हौं’, उनले भने, ‘तर राज्यले उनीहरूबाट के पायो ? व्यक्तिले मात्रै पाए।’
उनले प्रदेशमा समायोजित प्रहरीलाई एक तह बढुवा गर्नु वैज्ञानिक नहुने तर्क गरे। ‘प्रदेशमा जानेलाई बढुवा गर्ने अनि संघमा बस्नेलाई एउटै ब्याचको भए पनि बढुवा नगर्ने ? त्यही प्रदेशको एउटै ब्याचको सइलाई संघको असइले सेल्युट गर्नुपर्ने ? ’, उनले भने, ‘यस्तो गर्दा प्रहरीको चेन अफ कमान्ड के हुन्छ ? ’
गृहसचिव राईको फरक तर्क आएपछि सांसद शर्माले निश्चित मापदण्ड पुगेका संघअन्तर्गतका प्रहरीलाई पनि बढुवा गर्नुपर्ने तर्क गरे। यसो गर्दा प्रदेश र संघका प्रहरीमा द्वन्द्व नहुने बताए।
‘प्रहरी संगठन अनुशासित संगठन हो। यसमा निजामतीको जस्तो गडबडी गर्ने अवस्था पनि रहँदैन’, सांसद दिलेन्द्र बडूले भने, ‘अनुशासन कायम गर्न र प्रहरीमा उत्साह ल्याउन पनि बढुवा गर्नुपर्छ।’ समायोजन विधेयकमा प्रदेश र जिल्ला प्रहरीका प्रमुख संघमा राख्ने व्यवस्था भएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। ‘यो विधेयकले त प्रदेशमा एउटा युनिट हुन्छ। प्रदेश प्रहरीको प्रमुखचाहिँ संघको कर्मचारी हुन्छ भन्ने बुझिन्छ’, सांसद रेखा शर्माले भनिन्, ‘केन्द्रको कार्यालय रहने हो भने केन्द्रको प्रमुख हुँदा फरक पर्दैन तर प्रदेशको कार्यालयमा केन्द्रको प्रमुख हुँदैन।’
प्रदेश प्रहरीले आफ्ना युनिट आफैं चलाउन पाउनुपर्ने सांसद सिंहले बताए। ‘प्रदेश प्रहरीको सबै आफ्नै हुन्छ। प्रदेश प्रहरी वा प्रदेश सरकारले संघलाई सिफारिस गर्छ त्यो मुद्दालाई मात्र संघले हेर्न पाउँछ’, उनले भने, ‘विधेयकमा संघीयतालाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र हुँदैछ।’ प्रदेश प्रहरीको प्रमुख संघको भए समस्या आउने सांसद सुवेदीले बताइन्। ‘प्रमुख संघको हुँदा प्रदेश सरकारको निर्देशन मान्ने कि केन्द्र सरकारको भन्ने अन्योल हुन्छ’, सुवेदीले भनिन्।
आईजी खनालले भने अन्तरप्रदेश र अन्तरजिल्लाको समन्वयका लागि पनि प्रहरी प्रमुख संघको रहन आवश्यक बताए। अदालती प्रक्रियामा पनि सरकारवादी मुद्दामा संघीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएकाले पनि प्रदेशमा संघीय प्रहरी आवश्यक छ भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
