४४ नेपाली चीनमा अलपत्र

४४ नेपाली चीनमा अलपत्र

बेइजिङ : चीनको उत्तर–पूर्वमा पर्ने ल्याओनिङ प्रान्तको तानतोङस्थित तानतोङ गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्न आएका ४४ नेपाली महिला अलपत्र परेका छन्। मागबमोजिम दक्ष नहुनुका साथै भिसा अवधिसमेत सकिएपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्।

उनीहरूलाई एकमहिने पर्यटक भिसामा चीन ल्याइएको थियो। काठमाडौं गौशालास्थित कम्पास रिक्र्युटमेन्ट मेनपावर कम्पनीले मोटो रकम लिएर आफूहरूलाई चीन पठाएको पीडितको भनाइ छ। उनीहरूको उद्धारका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई आवश्यक प्रक्रिया चलाउन नेपाली राजदूतावासले जानकारी गरिसकेको बेइजिङस्थित नियोग उपप्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले बताए। उनका अनुसार नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई पीडित महिला तुरुन्त नेपाल फर्काउन निर्देशन दिइसकेको छ।

पीडितका अनुसार मेनपावरले ३५ हजार तलब हुने बताएको थियो। गार्मेन्ट कारखानाले १ हजार युआन अर्थात् करिब १७ हजार नेपाली रुपैयाँ मात्र दिएको छ। गार्मेन्टमा शारीरिकसँगै मानसिक यातनासमेत दिएको पीडितको भनाइ छ। उनीहरूले उद्धार गरी नेपाल पठाउन दूतावासका अधिकारीसमक्ष आग्रह गरेका थिए।

आफूहरू उद्धारको प्रतीक्षामा रहेको सर्लाहीकी संगीता बखरेलले बताइन्। उनका अनुसार काममा नगए पनि कम्पनीले बस्न र दिनमा तीनपटक खानाको व्यवस्था भने गरेको छ। ‘यहाँ कसैले पनि काम गर्न जानेका छैनन्’, १२ कक्षा उत्तीर्ण बखरेलले भनिन्, ‘तर, मेनपावरले एक वर्षको अनुभवपत्रसमेत बनाएर पठाएको रहेछ। त्यसकारण पनि कम्पनीका मान्छेले जानेको काम पनि गरेन भनी हपार्थे। तलब पनि भनेभन्दा आधा मात्र दिइएको छ।’

मेनपावरले कपडा ‘प्याकिङ’ गर्ने कामका लागि आकर्षक तलब पाइने भनी झुक्याएर पठाएको पीडितको गुनासो।

मेनपावरले गार्मेन्ट कारखानामा कपडा ‘प्याकिङ’ गर्ने कामका लागि आकर्षक तलब पाइने भनी झुक्याएर चीन पठाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। यहाँ आएर चलाउन नआउने मेसिनबाट लुगा सिलाउनुपरेको पीडितको गुनासो छ।

चिनियाँ गार्मेन्ट कारखानाले दक्ष जनशक्ति माग गरेको थियो। तर, मागबमोजिम सीप हासिल गरेका कामदार नपाएपछि ‘डिमान्ड लेटर’अनुसारको सुविधा नदिएको पाइएको छ। तानतोङ गार्मेन्टले गत अक्टोबरमा नेपाली कामदार माग गर्न स्वीकृतिका लागि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आवेदन दिएको थियो। आवेदनमा साताको ६ दिन काम गर्न र मासिक तलब साढे ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने उल्लेख थियो। कारखानाको स्थलगत निरीक्षणपछि उपयुक्त देखेरै स्वीकृति दिइएको नियोग उपप्रमुख लम्सालले बताए।

३९ जना मे १२ मा र १० जना ३१ तारिखमा चीन आएका थिए। उनीहरूमध्ये पाँच जनालाई बिरामी भएका कारण कम्पनीले नेपाल फर्काएको थियो। पहिलो चरणमा आएका ३४ जनाको भिसा सकिएको दुई साता भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा आएका १० जनाको भिसा पनि सकिन लागेको छ।

चिनियाँ कानुनअनुसार अवैध रूपमा बस्ने विदेशीलाई दैनिक ५ सय युआन जरिवाना लाग्छ। भिसा सकिएको तीन सातापछि हिरासतमा लिइन्छ। चीनमा विदेशीलाई कामदार भिसा पाउन स्नातक उत्तीर्ण हुनै पर्छ। उक्त गार्मेन्टलाई चिनियाँ रोजगार नियम सम्बन्धमा अल्पज्ञान देखिएको छ। नेपालको मेनपावरले पर्यटक भिसामा पठाउनुका साथै काम र सीपको पनि ख्याल नगरी नेपाली चेलीबेटीबाट पैसा मात्र असुलेको देखिन्छ। ऋण गरी आएका केही महिलाले भने परिवारको दबाबका कारण यस्तै स्थितिमा भए पनि बस्न तयार रहेको बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.