काठमाडौं : कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियाका लागि मन्त्रीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई निर्देशन दिएकामा संसदीय समितिले चासो लिएको छ। यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका पदाधिकारीबीच शुक्रबार जुहारी चलेको छ।
समिति भने मन्त्री यादव अडानमा रहेपछि के गर्ने भनेर अन्योलमा परेको छ। मन्त्री यादव जवाफ दिएर फर्किएपछि पनि केही बेर बसेको समिति बैठक यो विषयमा निष्कर्षविहीन बन्यो। ‘हामीले मन्त्रीको कुरा सुन्यौं’, समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘निर्णय अर्को बैठकमा गर्ने भनेका छौं।’ तर, बैठकको मिति तोकिएको छैन।
समिति बैठकमा मन्त्री यादवले आफूले निर्देशन दिँदा कुनै कानुन नमिचेको बताएका थिए। ‘कुन ऐनविपरीत भयो ? ’, उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘एक धुर जग्गा बेच्न त सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्छ या वारेसनामा चाहिन्छ। करोडौंको सेयर खरिदबिक्री गर्न नचाहिने ? ’
उनले अघिल्लो वर्ष असार २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्याललाई सेयरखरिद बिक्री प्रक्रियामा सम्बन्धित देशको दूतावास र अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको सनाखतका आधारमा वा कम्पनीको रोहबरमा सनाखत गरेर मात्रै लगत दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशनमा कुनै ऐन, नियम उल्लेख नगरिएको भन्दै समितिले चासो देखाएको थियो। उक्त निर्देशन प्रत्यायोजित अधिकारविपरीत भएको भनी मन्त्री यादवलाई समितिले बोलाएको थियो। मन्त्री यादवले आफू गलत नभएको बताए। ‘मैले कुनै ऐन मिचेर निर्णय गरेको छैन’, उनले भने, ‘बरू कुन ऐनअनुसार हो भनेर पत्रमा उल्लेख गरिनँ। त्योचाहिँ कमजोरी भयो होला।’
समिति सभापति बिडारीले सनाखतका विषयबारे कानुन नबोलेको स्मरण गराए। तर, मन्त्री यादव यो विषय मान्न तयार भएनन्। ‘मैले सेयर खरिदबिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न यसो गरेको हुँ’, उनले भने, ‘कानुनले नभनेको ठाउँमा स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ।’ कानुन पालना गराउने ठाउँमा बसेको व्यक्तिले कानुन मौन छ भन्दै तोकआदेश दिन नमिल्ने सभापति बिडारीले बताए। भने, ‘तपाईं कानुन पालना गराउने मान्छे हो, तपाईंले यसो भन्न मिल्दैन।’ मन्त्री यादव भने पछि हटेनन्। ‘कानुनमा भात खा भनेर लेखेको छैन भनेर भातै नखाने ? ’, उनले समितिलाई प्रतिप्रश्न गरे।
सभापति बिडारी, सदस्य राधेश्याम अधिकारी र मन्त्री यादवबीच जुहारी चलेको थियो। तर, प्रश्न-प्रतिप्रश्न अगाडि नै अधिकारीले पत्रकारलाई प्रस्ट्याए, ‘यो जुहारी होइन, मन्त्रीज्यूलाई बुझाउन मात्रै खोजेका हौं।’
सभापति बिडारी र सांसद अधिकारीले जति तर्क गरे पनि मन्त्री यादव विश्वस्त हुन सकेनन्। ‘मन्त्रीको ठाडो आदेशले ऐन निस्क्रिय हुन्छ ?’, बिडारीले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीको आदेश ऐनसरह हुन्छ ? त्यसो भए संसद्को के काम भन्दै उजुरी आएको छ हाम्रो समितिमा।’
समिति सदस्य अधिकारीले मन्त्रीको निर्देशनले झन्झट थपेको बताए। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा अधिकृत तहको सनाखत ल्याउनै पर्ने बाध्यता थोपरेको उनले सुनाए। अदालत र दूतावासलाई पनि सनाखतका लागि निर्देश गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।‘मन्त्रीको आदेश अदालतले मान्छ ? यो आदेश कानुन होइन। अदालतले मान्नु पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘अदालतले त संसद्बाट पास भएको कानुन मान्ने हो। राजदूतावास उद्योग मन्त्रालयमा पर्दैन। यसले परराष्ट्रसँग सरोकार राख्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
