कांग्रेस र राप्रपाका जनप्रतिनिधिले गरे सिद्धार्थनगरका सबै कार्यक्रम बहिस्कार

कांग्रेस र राप्रपाका जनप्रतिनिधिले गरे सिद्धार्थनगरका सबै कार्यक्रम बहिस्कार

भैरहवा : नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको नगरसभा बहिस्कार गरेका छन्। पाँचौं नगरसभामा आफुलाई बोल्न नदिइएको भन्दै मंगलबार प्रतिपक्षी दलका २८ सांसदले बहिस्कार गरेका हुन्।

बहिस्कारपछि प्रतिपक्षी दलका २८ जना जनप्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमाथि पारदर्शी रुपमा छलफल हुनुपर्ने धारण व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरुले आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म नगरका सबै बैठक, कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने र विरोध जारी राख्ने बताएका छन्।

कांग्रेसबाट निर्वाचित दिपक श्रेष्ठले प्रतिपक्षीको कुरै नसुन्ने र प्रतिवेदनहरु गुपचुप राखेर सूचनाको मौलिक हकबाट समेत बञ्चित गराइएको बताए। राप्रपाबाट निर्वाचित वडासदस्य नारायण उपाध्यायले सभामा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने कुरा बहुमतको आधारमा भएपनि जनता र नगरका आवश्यकताका कुरा छुट हुन नहुने बताए।  न्यायिक समिति अधिकार सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा त्यहाँ मेलमिलाप केन्द्र राखेर अनावश्यक आर्थिक भार थोपार्ने काम उचित नभएको उनले जनाए।

वडासदस्य सुबोध तुलाचनले गत वर्ष भैपरी आउने खर्च शिर्षकमा छुट्टयाईएको ७७ लाख ५० हजार रकमको खर्च विवरण समेत मेयरले उपलब्ध नगराएको र अहिले बढाएर १ करोड २५ लाख पु¥याएको भन्दै आपत्ति जनाए। त्यस्तै सिद्धार्थनगर-१स्थित फरेनी बजार अगाडीको पार्किङ समेत टेण्डर मार्फत नदिएर नगर प्रमुखले न्यून रकममा तोक आदेशमा दिदाँ नगरपालिकाको आयमा नोक्सानी भइरहेको समेत उनले प्रष्ट्याए। 

नगरप्रमुख हरी अधिकारीले बहिष्कार गर्नु पर्ने खालकै समस्या नहुँदा नहुदै पनि नियतबस बहिष्कार गरेको दावी गरे। जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा बहिस्कार गर्नु स्वाभाविक भएको कांग्रेसका युवा नेता दिलिप धितालले बताए। 'बहुमतको दम्भ देखाउँदै जे मन लाग्यो त्यो गर्न कसैलाई छुट छैन। हाम्रा जनप्रतिनिधीहरुले उठाएको माग जायज छन्। उठाइएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा कुल्चने प्रयास भएपछि सभा बहिस्कार गरेका हुन्', उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.