काठमाडौं : रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन गर्न ऐन चाहिने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि बनेको विधेयकमा सुझाव दिँदै विज्ञले यस्तो बताएका हुन्।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलमा विज्ञहरूले विकिरणको ९९ प्रतिशत प्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भन्दै विधेयकको आवश्यकता औँल्याए। ‘९८ देखि ९९ प्रतिशत विकिरणको प्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमै हुन्छ’, विज्ञ प्रा.डा.शान्ताराज श्रेष्ठले भने, ‘नियमन गर्ने कानुन नहुँदा च्याउजस्तै एक्स–रे खुलेका छन्। कानुन बनाउन अत्यन्तै जरुरी भइसक्यो।’
विधेयकले पारमाणविक विषयमा धरै समेटेको तर रेडियोधर्मी पदार्थको विकिरणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई खासै समेट्न नसकेको विज्ञको तर्क छ। ‘२०६४ देखिनै यो सम्बन्धि कानुन बन्ने भनेको अहिलेसम्म बनेको छैन। विधेयक रेडियोधर्मी विकिरणबारे कमेै बोलेको छ’, वीर अस्पतालका रेडियोलोष्टि प्रा.डा. श्यामप्रकाश पण्डितले भने, ‘भर्खरै वीर अस्पतालमा रेडिएसन लिक हुँदा भएको समस्या हामीले देख्यौँ। यसलाई शून्य बनाउन सकिँदैन तर घटाउनुपर्छ। विकिरणको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विषेश ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।’
प्रसूति गृह थापाथलीका रेडियोलोजिष्ट डा. निरज अर्यालले एक्स–रेसम्बन्धी सामान्य प्रविधि पनि नेपालमा नहुँदा समस्या भएको बताए। उनले विदेशबाट आउने प्रविधिको गुणस्तर मापनसमेत नहुँदा समस्या निम्तिएको बताए।
‘तेस्रो देशबाट आउने प्रविधि कस्तो आउँछ हामीसँग रेकर्ड छैन। नेपालाई रेडिएसनको डम्फिङका रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। रेडिएसन लिकेज भएका सामग्री आउँदा समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘यसकै लागि कानुन चाहिएको हो। विदेशबाट आउने विकिरणयुक्त सामग्रीलाई नाकादेखि नै रेकर्ड राखेर विज्ञले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ।’
‘पारमाणविक भट्टी आवश्यक छैन’
विधेयकमा सबैभन्दा विवादित नै पारमाणविक भट्टी खोल्ने विषय हो। विधेयकको दफा २८ मा पारमाणविक भट्टी (रिसर्च रियाक्ट) खोल्ने उल्लेख छ। यस्तै, दफा २७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आणविक भट्टी सञ्चालन गर्न चाहेमा नियमनकारी निकायबाट इजाजत लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालजस्तो सानो मुलुकमा भट्टी खोल्दा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढ्नसक्ने भन्दै अधिकांश सांसदले विरोध गर्दैआएका छन्। भट्टी खोल्ने विषय शक्तिशाली न्यूक्लियर बम बनाउनेसम्म पुग्नसक्नेतर्फ सांसदले सचेत गराए। ‘पारमाणविक भट्टी खोल्न हाम्रो औकता पनि पुग्दैन’, संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवालले भने।
आणविक भट्टी निर्माणमा नेपाल सक्षम नभएको सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘पारमाणविक भट्टीबाट ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। तर वाइप्रोडक्टका रूपमा त न्यूक्लियर बम निक्लन्छ नि ! न्यूक्लियर बम बनाउने पदार्थ नेपालले कुन देशलाई बेच्ने ?’
विज्ञले पनि नेपाललाई पारमाणविक भट्टी आवश्यक नरहेको बताएका छन्। ऊर्जाका लागि जलस्रोतकै दोस्रो धनी देश भएकाले यसको आवश्यक नरहेको तर्क विज्ञको छ। ‘नेपालमा हाइड्रोकै सम्भावना छ। न्यूक्लियर किन चाहियो ?’, रेडियोलोजिस्ट अर्यालले भने। डा. श्रेष्ठले व्यक्ति वा संस्थालाई भट्टी सञ्चालनका लागि इजाजत दिन नहुने तर्क गरे। ‘भट्टी खोल्ने भए नियमन सरकारले गर्नुपर्छ। सञ्चालन पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘व्यक्ति वा संस्थालाई स्वीकृति दिएपछि यो त व्यवसाय हुन्छ। यसले सञ्चालन गर्न सकेन भने के हुन्छ ? नोक्सान भयो भने के हुन्छ ? यी संस्था दबाब र प्रभावमा परे भने ?’
खानी तथा भूगर्व विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा अध्यनका लागि मात्रै भट्टी उचित हुने बताउँछन्। ‘हामी पारमाणविक पदार्थ उत्खनन् गर्ने अवस्थामा छैनौँ। विद्यार्थीले हात्ती कस्तो हुन्छ चित्रमा देखे पनि छेउबाटै देख्न नपाएजस्तो हुन्छ। त्यसकारण विद्यार्थीको अनुसन्धामनका लागि मात्रै प्रयोग गरौँ।’ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले भट्टी खोल्न नभइ अनुसन्धानका लागि मात्रै प्रयोग हुने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
