काठमाडौं : नेपाल-भारत क्रसबोर्ड रेलसँगै सम्भाव्यता अध्ययनमा रहेको रक्सौल-काठमाडौं र निर्माणाधीन जनकपुर-बर्दिबास रेल परियोजनाको प्रगति र समस्या समाधान गर्न दुवै पक्ष थप सक्रिय हुने भएका छन्। द्विपक्षीय सञ्जाल विस्तार, सडक निर्माण, ऊर्जा, सुरक्षासहित विभिन्न सहकार्य तथा समस्याबारे बैठक सम्पन्न भएको छ। विशेषगरी डुबान समस्या समाधान गर्न पनि दुवै पक्ष चनाखो बन्ने भएका छन्।
चीन र भारत दुवैबाट रेलको प्रसंग आइरहँदा भारतसँगको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढिसकेको र चीनजस्तो भौगोलिक जटिलता पनि नभएकाले नेपाल र भारतका अधिकारी उत्साहित छन्। भारतीय सहयोग तथा लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनका समस्या र द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र पक्षमा परराष्ट्रसचिवस्तरमा सोमबार काठमाडौंमा छलफल भएको हो। सरोकारवाला निकायसहित बस्ने अन्तरदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकले द्विपक्षीय संयुक्त आयोगको बैठकका लागि आधार तय गर्छ।
समस्याका लागि नियमित छलफल तथा नयाँ परियोजना पहिचान गर्न सहयोगी हुने भन्दै तय भएको अन्तरदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठक हरेक महिना गर्ने भनिएको थियो। त्यसको उपयोगिता नहुने भएपछि सहमति भएको दुई वर्षमा सातौं बैठक मात्र बसेको हो। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी र भारतका तर्फबाट राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले नेतृत्व गरे।
नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र, वाणिज्य, ऊर्जा, गृहसचिव, सहसचिव तथा प्राविधिक तहका ३० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र छन्। सहकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा सबैलाई हेर्ने गरी पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणका क्रममा संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको थियो। भारतीय प्रस्तावमा उक्त संयन्त्र बनेको हो। संयन्त्रले परियोजनाबारे चासोसहित समस्या देखिए समाधान गर्ने र प्रगतिलाई अघि बढाउन जोड दिने परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए।
परियोजना कार्यान्वयनका समस्या निराकरण गर्न नियमित बैठक बसी आवश्यक कदम तत्काल चाल्ने धारणाअनुरूप संयन्त्र बनेको थियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिव तथा सहसचिवहरूको तहमा हुने समझदारी कार्यान्वयनमा गए÷नगएको हेर्न बैठकमा छलफल गरी निकास निकाल्ने हो। ‘नेपालमा आफ्नो परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको र सधैं विवादमा पर्ने भएकाले भारतीय पक्षले यसमा चासो देखाएको हो’, एक अधिकारीले भने, ‘यो संयन्त्र बनेपछि कैयन् परियोजना टुंग्याउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै तहमा संवाद अघि बढेको छ।’ भारतले हरेक महिना यस्तो बैठक बस्ने प्रस्ताव राखिरहे पनि नेपालले पछि धकेल्ने गरेको हो।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बस्ने भनिरहेको अवस्थामा यो बैठक बसेको हो। दुवै मुलुकको सम्बन्धको बृहत्तर छलफल गर्ने म्यान्डेट पाएको आयोगको बैठक बस्नुअघि यस संयन्त्रमा छलफल गर्न आवश्यक थियो। भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नयाँ दिल्लीमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शिष्टाचार भेट गर्न नसकेको अवस्थामा यो बैठक अर्थपूर्ण छ। हुन त संयन्त्रका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। तापनि, बैठक बसिरहेको छ। वाणिज्य, व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापनलगायत दर्जनभन्दा बढी मामिलामा यो संयन्त्रले अध्ययन गरेको हुन्छ। यसमा सबै निकायका सहसचिव त
था उपसचिव रहन्छन्। आयोजना प्रमुखहरूको रिपोर्टबारे पनि छलफल हुने गर्छ।
परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीले चासो दिने भएकाले पनि भारतस्थित दूतावासले यसमा जोड दिइरहेको छ। संयन्त्रले द्विपक्षीय विकास परियोजना निर्माण सक्न समयावधि तोक्ने कार्यादेश पाएको छ। पञ्चेश्वरजस्ता ठूला परियोजनाबारे भने बैठकमा सामान्य छलफलबाहेक केही हुन सकेको छैन। संयन्त्रमा परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल भए पनि ठूला परियोजनामा उच्च तहको राजनीतिक निर्णय हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। विषादी समस्याबारे अनौपचारिक छलफल मात्र भएको जनाइएको छ। यो विषय संयन्त्रअन्तर्गत नपर्ने हुनाले यसमा वाणिज्यका अधिकारीसहित सचिव वैरागी र राजदूत पुरीबीच अनौपचारिक छलफल भएको एक अधिकारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
