प्रदेश ३ को ६० प्रतिशत बजेट मुख्यमन्त्रीकै जिल्लामा

प्रदेश ३ को ६० प्रतिशत बजेट मुख्यमन्त्रीकै जिल्लामा

हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले हालसम्म खर्च गरेको रकममध्ये आधा बढि रकम राजधानी रहेको जिल्ला मकवानपुरमा खर्चिएको छ। हालसम्म भएको खर्चको ६० प्रतिशत बढि रकम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको गृहजिल्लासमेत रहेको मकवानपुरमा खर्च भएको हो।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मकवानपुरमा असार २५ गतेसम्म ९ अर्ब ३६ करोड ३९ लाख ३२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश ३ को १३ जिल्लामा यस अवधिमा जम्मा १५ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख ४ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ।

मकवानपुरपछि चितवनमा सबैभन्दा बढि कुल खर्चमध्ये एक अर्ब ६ करोड ५७ लाख ९७ हजार ६ सय ७२ खर्च भएको छ। प्रदेश भित्रका एक सय ६१ निकायले विभिन्न जिल्लामा गरेको काममध्ये भक्तपुरमा छुट्याइएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै ६० दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ। भक्तपुरले ४६ करोड ६९ लाख ३९ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो। सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको रसुवामा हालसम्म जम्मा १४ करोड ४४ लाख २२ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६ दिन बाँकी हुँदा प्रदेश ३ सरकारको ४४ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म १५ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख ४ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको हो। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

चालुतर्फको बजेटमा ७३ दशमलव ६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा २५ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी धन प्रसाद शर्माले बताए। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म जम्मा ८ अर्ब ४ करोड ४१ लाख ५५ हजार रुपैंया मात्र खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। तर असार २५ सम्म खर्चको विवरण दोब्बर भएको हो।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले असार अन्तिम एक सातामा कुल बजेटको १६ प्रतिशत बढि भुक्तानी हुने अनुमान गरेको छ। करिब ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्माले बताए। उनले भने, ‘धेरै काम भएको छ, तर खर्च भुक्तानी हुन अझै बाँकी देखिन्छ।’

मन्त्रालयहरुसँग छैन खर्च विवरण

प्रदेश ३ का मन्त्रालयहरुले हालसम्म कति खर्च गरे भन्ने एकिन तथ्यांक सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुसँगै छैन। मन्त्रालयले खर्चको स्पष्ट विवरण उपलब्ध नगराउँदा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जिल्लागत रुपमा तथ्यांक राखेको छ। ‘हामीसँग मन्त्रालयगत खर्च विवरण प्राप्त भएको छैन, साउन पहिलोसातासम्म मात्र खर्चको पूर्ण विवरण प्राप्त हुन्छ’ कार्यालय प्रमुख मणि न्यौपानेले भने।

संघीय सरकारले लग्यो अनुदान फिर्ता

प्रदेश ३ लाई संघीय सरकारले १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान उपलब्ध गराए पनि काम गर्न नसक्दा बजेट फिर्ता लगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको योजना तथा बजेट महाशाखाका उप–सचिव घनश्याम पन्थीले बताए।

उनका अनुसार भौत्तिक पूर्वाधारतर्फ ग्रामिण सञ्जाल कार्यान्वयन आयोजना (आरसीआईपी)को एक अर्ब ९६ करोड, पर्यटनतर्फ तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसक्दा संघीय सरकारले फिर्ता लगेको हो। साथै नयाँ सहर, साना सिंचाई लगायतको बजेट केन्द्रले फिर्ता लगे पनि एकिन विवरण आइनसकेको पन्थीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.