टिठलाग्दाे राप्रपा

टिठलाग्दाे राप्रपा

विश्वको दलगत राजनीतिको इतिहास कोट्याउने हो भने बेलायतमा सन् १६७८ मा खुलेको द हुइङलाई पहिलो पार्टी मानिन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य उदारवादी राजनीति गर्ने थियो। हुइङ र टोरी पार्टीका सदस्यले मिलेर ६ जुन १८५९ लिबरल पार्टी गठन गरे।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८७ मा फेडरल पार्टीका नाममा पहिलो राजनीतिक दल खोलियो। दोस्रो पार्टीको जन्मचाहिँ सन् १७९६ मा फेडरल पार्टीकैे विरुद्धमा डेमोक्र्याटिक रिपब्लिकन नाममा खोलियो। तत्पश्चात् सन् १८३४ मा बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टी खुल्यो। जुन पार्टीको उद्देश्य राजनीतिमा ‘कन्जरभेटिजम’ थियो भने आर्थिक रूपमा उदारवादी अर्थतन्त्र र ब्रिटिस ‘युनिअनिजम्म’ भनेर खोलियो। त्यसैगरी अमेरिकामा नै हुइग पार्टी खोलियो। यसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, परम्परा र रुढिवादमा आधारित थियो।

सन् १६७८ भन्दा पहिले राजनीतिक पार्टी नभए पनि राजकाज विभिन्न नाम वा उपनामले चल्ने गर्दथ्यो। जहाँ धेरै राजा÷राजनेताले आफ्नो वंशपरम्परा धान्दै जनताका नाममा राजकाज गर्दथे। विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर चलेपश्चात् सामन्तवादको विरुद्धमा आम जनता, मजदुर र किसानले जनअधिकारका लागि सडकमा ओर्लिए। यसकारण कतिपय राजा काटिए। कतिले आत्मसर्मपण गरे। कति देश निकाला भए। कतिले देश छोडेर भागे।

कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र तयार पारे। राज्यको नीतिविरुद्ध क्रान्ति गरेपश्चात् लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उद्घोष गरेका कारण उक्त घोषणापत्र प्रख्यात भयो। त्यो नै कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र भयो।

त्यसैगरी विश्वभर स्वतन्त्रतासँगसँगै राजनीतिमा सहज र सरल तरिकाले जनतासमक्ष पुग्न राजनीतिक पार्टी खोल्ने लहर विश्वभरि फैलियो। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। जहानियाँ निरंकुश राणाशासनविरुद्ध भित्रभित्रै नेपाली कांगे्रस र कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भए, जतिबेला जनपक्षीय आवाज उठाउँदा धर्मभक्त, गंगालाल, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्री सहिद भए।

२००७ सालको परिवर्तनपश्चात् पार्टी त खुले, तर दुईतिहाइ जनताको सरकारलाई सैनिक बलमा कु गरियो। १०४ बर्से राणाशासन, ३० बर्से निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्था, जसमा राजाको प्रत्यक्ष नभई परोक्ष शासन र त्यसका बलमा २०५९ सालमा राजाबाट दोस्रो कु, जसका कारण नेपाल र नेपालीको यौवन समाप्त पार्ने कार्य यसै अवधिमा भयो। नेपाल कहिल्यै नउठ्ने गरी दलदलमा फस्यो र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न स्वदेशी मात्र होइन, विदेशीको क्रीडास्थल नेपाल बन्न पुग्यो।

नेपालको मुहार फेर्ने काम माओवादी सशस्त्र संघर्ष र २०६२/६३ को संयुक्त आन्दोलनका कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। फलस्वरूप जनताका अधिकार जनताकै घरदैलोमा भन्ने नाराका साथ संविधान निर्माण भयोे।

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा) को एउटै नाम गरेका दुइटा पार्टी खुले। यसमध्ये एउटाको नेतृत्व आफूलाई उदारवादी पक्ष भन्न रुचाउनेले गरे भने अर्को खेमाको नेतृत्व अनुदारवादी खेमाले गर्‍यो। २०४८ सालको निर्वाचनमा दुवै पार्टीको कन्तविजोग भएका कारण व्यक्तिक्तत लाभका लागि पार्टी एकीकरण गर्न पुगे। एकीकरणकै कारण २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा २० सिट जितेर सत्ताको साँचो बन्न पुगेको थियो राप्रपा। त्यसक्रममा राप्रपाका दुईजना प्रधानमन्त्री र १७ जना मन्त्री भए। आफू मन्त्री बन्न सांसद किनबेच मात्र भएन, सुरा–सुन्दरी र जुवाका लागि करोडौं रुपैैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरे, सांसदलाई थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा लुकाउनसम्म भ्याए। अन्ततः नेपाली बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मुहारमा हिजोका केही पञ्चका कारण कालोमोसो दलियो। परिणामतः राप्रपाको कन्तविजोग भयो।

राप्रपाले इतिहास भइसकेको विषय ब्युँताउन खोज्नु असम्भव छ।

हुन त यी पात्र र प्रवृत्तिलाई दलीय व्यवस्थाका बारेमा कुनै ज्ञान थिएन, हिजोका दिनमा जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने थिएन। उनीहरू त अञ्चलाधीश, सीडीओ र राजाका सचिवको चाकडीका भरमा पद हत्याउन सफल हुन्थे। चाकडीका भरमा मन्त्री, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र प्रधानमन्त्री भएकालाई दलीय व्यवस्थामा कार्यकर्ताको संरक्षण कसरी गर्ने र जनताका समस्या के हुन् भन्ने बुझ्नै सकेनन्। २०५१ सालपश्चात् सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्री हँुदा पनि जनता र कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न नजानेका र नगरेका कारण र ‘जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो’ जस्तो गरी आम कार्यकर्ताको हत्या गरियो र जीवन बर्बाद गरियो। हिजोका राजा–रजौटाको इसारामा पार्टी विभाजन गर्ने रोग लागेका राप्रपाका नेतालाई त्यो रोगले अझै पनि छोडेको छैन। त्यही रोगका कारण राप्रपा नामक यो प्रजाति शून्यको अवस्था पुगिसकेको छ। नेताहरू कतिसम्मका छन् भने उनीहरू पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय महाधिवेशनको निर्णयसम्म पनि मान्दैनन्। यस्तो पार्टीको अवस्था शून्यभन्दा पनि तल झरेमा अचम्म मान्नु पर्दैन।

पार्टी शून्यमा पुग्ने प्रमुख कारण भनेको समयसापेक्ष पार्टीलाई चलाउन नसक्नु हो। त्यसका अतिरिक्त नेतृत्व स्वेच्छचारी हुनु, सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट नहुनु पनि हो। अहिले मुलुकको यथार्थ भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। यो कसैको रहरले परिवर्तन हुने होइन। यो पार्टीका ९५ प्रतिशत स्वघोषित नेता जनाधारविनाका छन्। ठूला नेता भनाउँदाले आफ्नै जिल्लाबाट समेत एक हजार मत पनि ल्याउन सक्दैनन्। आमनिर्वाचनमा एउटा उम्मेदवारको जति मत नल्याउने व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुनुपर्ने, निर्वाचनपश्चात् एकपटक पनि गृह जिल्ला नजाने, ८० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अध्यक्ष नै चाहिनेजस्ता रोगबाट ग्रसित छ राप्रपा।

त्यो मोह उपाध्यक्ष तथा महामन्त्रीमा पनि छँदै छ। जनताविनाका अधिकांश नेता बनाइएका कारण राप्रपाले कहिल्यै आफ्नो कामको आत्मालोचना गरेन, कहिल्यै आफ्नो कामको सिंहावलोकन गरेन, आफू निर्णायक शक्तिमा हुँदा छोरा, भाइ, भतिजा, नातगोता र हुक्के बैठकेले सधैं शुभलाभको पद दियो। नजरना र भाग्यवादद्वारा पद प्राप्त गरिरहने अवस्थाका कारण स्वाभिमान कार्यकर्ता कसरी पार्टीभित्र अटाउन सकून् ? पूर्वका केशवकुमार बुढाथोकी हुन् वा पश्चिमका मोहनराज मल्ल, लगनलाल चौधरी हुन् वा विमल श्रीवास्तव, ब्रजेशकुमार गुप्ता, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, तुलसी सुब्बा, कुष्णकुमार राई वा गणेशबहादुर खत्री। यी मात्र होइन, यस पार्टीबाट पलायन भएका धेरै कार्यकर्ता अन्य पार्टीबाट मन्त्री, सांसद, मेयरको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन्। सबै अन्य पार्टीमा गएर चुनाव जितेका छन् भने यस प्रजातिमा राजनीतिक रूपमा एकलै चुनाव लडेर चुनाव जित्ने मानिस एकजना छैनन्। तसर्थ यो पार्टी शून्यभन्दा तलको अवस्थामा पुग्नमा स्वाभिमानी कार्यकर्ताको केही दोष छैन।

हिजो जननेता बीपी कोइरालाले राजासँग घाँटी जोडिएको छ भनेका पक्कै हुन् तर निरंकुश राजतन्त्रसँग होइन। बीपीले यो पनि भनेका थिए– तिमी निरंकुश भयौ भने तिमीलाई कसैले बचाउन सक्दैन। कांग्रेसलाई सधैं राजा चाहिएको थियो तर राजालाई कांग्रेस नचाहिएका कारण २४० वर्षको इतिहासबाट हात धुनु पर्‍यो। राप्रपाले इतिहास भइसकेको विषय ब्युँुताउन खोज्नु असम्भव छ। इतिहास भइसकेको मान्छेले राप्रपाको नामोनिसान मेटाउन खोज्दै छन्। तिनै पात्र, प्रवृत्ति र सिद्धान्तका कारण कसैको नाममा सहिद बन्नुको सट्टा पंक्तिकार यो प्रजाति छोडेर केही समय स्वतन्त्र बस्ने निर्णयमा पुगेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.