परिमार्जनसहित नियमावली पारित

परिमार्जनसहित नियमावली पारित

काठमाडौं : कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको नयाँ विधान लागू गर्ने नियमावली आइतबार पारित गरेको छ । नियमावली मस्यौदा समिति संयोजक रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा बैठकले परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

नियमावलीमा राखिएको लेभीसम्बन्धी व्यवस्था, अनुशासन समितिले गर्न लागेको कडाइबारे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित विभिन्न नेताले बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । महासमितिबाट पारित विधान केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरे पनि नियमावली अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बैठकले नियमावली पारित गरेपछि विधान कार्यान्वयन सहज भएको छ । असार २२ मा सुरु बैठक साउन ७ मा बस्ने गरी फेरि स्थगन गरिएको छ । बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र राहतमा खटिन बैठकले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नियमावली पारित भएकाले अन्य विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताए । जारी बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले १४ एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । तीमध्ये कांग्रेसले पहिला नियमावली पारित गरेको छ । पार्टीले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माणसम्बन्धी निर्णय पनि गर्ने भएकाले जारी बैठकलाई महत्वका साथ लिइएको छ । १४ औं महाधिवेशनको विषयसमेत कार्यसमिति बैठकको एजेन्डा बनाइएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताले अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार संरचना बनेसँगै पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

साँघुरो बनाउने प्रयास : सिटौला

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधान र नियमावली देखाएर पार्टीलाई साँघुर्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा आइतबार उनले नियमावलीसहितका एजेन्डामा धारणा राख्दै लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्रमाथि नै हमला नगर्न नेतृत्वलाई सचेत गराए ।

नियमावलीमा लेभी उठाउनेदेखि अनुशासनमा कडाइ गर्नेलगायत जातिय संगठनको प्रावधान राखिएको भन्दै बैठकमा आलोचना भइरहेको छ । उनले अनावश्यक काममा पार्टी र बैठकको समय बर्बाद मात्र भइरहेको बताए । सिटौलासहित बद्री पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, वीरबहादुर बलायरसहित १२ जनाभन्दा बढी नेताले आइतबारको बैठकमा धारणा राखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.