काठमाडौं : बाध्यकारी मर्जरका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई दबाब दिएका राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भने मर्जरमा प्रोत्साहित गर्ने सुविधा घोषणा नगर्ने भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरका लागि साझेदार खोजेर राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति अघि नै जानकारी गराउन आग्रह गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जरमा जान दबाब दिएपछि बैंकले पनि सुविधा माग गरेका थिए।
वाणिज्य बैंकको सञ्जाल नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधन गरेर सञ्चालक समितिको आकार बढाउनुपर्नेदेखि र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जामा लचकता हुनुपर्ने माग गरेको छ। यसैगरी कर्जा–प्राथमिक पुँजी र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात बढाउने, कर्जा निक्षेप ब्याजदरअन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन नहुने, प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागू गर्नु नहुने माग राखेका थिए। राष्ट्र बैंकले बैंकर्सको मागअनुसार कुनै पनि सुविधा नदिने भएको छ। मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई बोलाएर मर्जरका लागि बैंकलाई दबाब नदिन आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीले बैंकलाई दबाब दिएर, उनीहरूले भनेजस्तो सुविधा दिनेतर्फ नलाग्न गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन्। ‘स्वेच्छिक मर्जरमा आउन चाहान्छन् भने प्रोत्साहन गर्ने हो, वित्तीय स्थायित्वलाई नै खलल पार्ने गरी सुविधा दिएर वाणिज्य बैंक मर्जर गराउन आवश्यक छैन’, अर्थमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रिकनीतिले बैंकर्सले मागेजस्तो कुनै सुविधा दिनेछैन।’
बैंक मर्जरले ब्याजदर औचित्यपूर्ण रूपमा स्थायित्व पाउँछ भन्ने बुझाइमा अर्थमन्त्री आफैंले मर्जरका लागि ग्रिन–सिग्नल दिएका थिए। अर्थमन्त्रीको मनसाय बुझेपछि राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई दबाबमूलक बनाउन खोजेको थियो।
अहिले वाणिज्य बैंकको मर्जर विकास बैंक र वित्त कम्पनीतिर केन्द्रित छ। यसले हाम्रो अद्धितीय बैंकिङ बिजनेस मोडललाई भत्काउन लागेको अर्थमन्त्रीले बुझेपछि उनी पछिहटेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। अर्कोतर्फ बैंकको मर्जरले राजस्व प्राप्तिमा पनि असर पर्छ। बैंकले तिर्ने संस्थागत आयकरका अतिरिक्त निक्षेपको ब्याजबाट पनि बैंकले कर बुझाउँदै आएका छन्। निक्षेपमा ब्याजदर केही उच्च हुँदा ब्याज आयबाट निक्षेपकर्ताले तिर्ने ब्याज बढेको छ। ‘दबाबमूलक मर्जरमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष मार राजस्वमा पर्नेछ भने ब्याजदरमा झनै कार्टेलिङ हुनसक्छ’, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने।
दुई वाणिज्य बैंकले मर्जरका लागि सहमति गरिसकेका छन्। केही बैंकले भने मर्जरका लागि आफू तयार भएपनि साझेदार नपाएको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन्। तर मौद्रिक नीतिले सहुलियत नदिएपछि ठूला बैंकको मर्जरको माहौल तयार नहुने बैंकर्सको भनाइ छ। ठूला बैंक मर्जरमा लैजान नियामकले सुविधासहितको प्याकेज ल्याउनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन्। बैंकर्सले सरकारको नीतिगत व्यवस्थालाई सघाउन तयार रहेकाले सोही अनुसार सुविधा पनि प्राप्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्विजिसन (खरिद) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएयता उपत्यका बाहिर कारोबार गरिरहेका ७१ विकास बैंक अहिले २२ मा झरेका छन्। यस्तै, काठमाडौं बाहिर कारोबार गरिरहेका २१ वित्त कम्पनीमध्ये केही मर्जर र एक्विजिसनको क्रममा रहेकाले सातभन्दा कम हुने भएको छ।
उपत्यका बाहिर काम गरिरहेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या कम हुँदै जाँदा वित्तीय समावेसितामा असर पर्ने जानकारले बताएका छन्। अर्कोतर्फ स–साना उद्योग, व्यवसाय र उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने कर्जा समेत उपलब्ध नहुने बताइएको छ। धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले फरक क्षेत्रको कर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने गर्छन्। एक थरी वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा हुने आर्थिक व्यावसायिक क्रियाकलापलाई अर्को वर्गको वित्तिय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा परिपूरक हुनेगर्छ। सामान्यतः वाणिज्य बैंकले व्यापार र उद्योगका लागि थोक कर्जा उपलब्ध गराउने, विकास बैंकले वाणिज्य बैंकले नसमेट्ने साना र मझौला उद्यमी र वित्त कम्पनीले उपभोग कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा राजधानी बाहिर विभिन्न ठाउँमा कारोबार गरी वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग गरिरहेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या मास्दै गएकोमा राष्ट्र बैंक आलोचित भइरहेको छ। यसले गर्दा बाध्यकारी मर्जरबाट अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक पछिहटेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
