विराटनगरमा कृषि उद्यम केन्द्र

विराटनगरमा कृषि उद्यम केन्द्र

विराटनगर : प्रदेश १ सरकार र उद्योगी व्यवसायीको योजनामा प्रदेश राजधानी विराटनगरमा कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को सभाहलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बिहीबार उक्त उद्यम केन्द्रको उद्घाटन गरेकी थिइन्। यो सँगै प्रदेश १ कृषि केन्द्रको स्थापना गर्ने पहिलो प्रदेश बनेको छ। केन्द्र स्थापनाका लागि गत वर्ष माघमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पहलमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र महासंघ अध्यक्ष राणाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

केन्द्र स्थापना भएसँगै कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित आपूर्ति, उत्पादन, प्रशोधन, पारवहन तथा बजार व्यवस्थापनमा सहज हुने विश्वास उद्योगी व्यवसायीले लिएका छन्। यसको उद्घाटन गर्ने क्रममा राणाले भनिन्, ‘केही दिनमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।’ उनले कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित आपूर्ति, उत्पादन, प्रशोधन, पारवहन तथा बजार व्यवस्थापनलगायतमा कृषि केन्द्रले सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

महासंघ प्रदेश १ अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘केन्द्र स्थापनाले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवद्र्धनमा सहयोग गरेर बढ्दो आयात घटाउन मद्दत पुग्नेछ।’ महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कृषि उद्यम केन्द्रले प्रदेशमा रहेका सबै उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने जानकारी दिए।

कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशमा कृषि व्यवसायको पहिचान गर्दैै त्यसको विकासका लागि महासंघले विशेष काम गर्ने उनको भनाइ छ। राउतले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा प्रदेशको सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष खड्काले भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली, समाजिक सुरक्षा कोष, पारि श्रमिक भुक्तानी पानमा दर्ता लगायत विषयमा तयार पारेको सुझाव महासंघ अध्यक्ष राणालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.