काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई बिनाप्रतिस्पर्धा धमाधम ठेक्का दिन थालेको छ। आयोजनाले साविकको ठेकेदार सीएमसीले छाडेर बाँकी रहेका कामको जिम्मेवारी सेटिङमा पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई दिएको हो।
आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले बिनाप्रतिस्पर्धा तीन करोड रुपैयाँको मेलम्चीको मुहान (हेडवक्र्स) मध्येको काम श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन भन्ने ठेकेदारलाई दिएका थिए। कन्स्ट्रक्सनले पूर्वमाओवादीका तीन कार्यकर्तालाई उक्त ठेक्काको पनि उपठेक्का लगाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ६ गते कुल ४३ करोड रुपैयाँका काम बिनाप्रतिस्पर्धा जसलाई दिए पनि हुने गरी निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको आडमा अहिले ती ठेक्का धमाधम पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई वितरण सुरु भएको हो। डेढ अर्ब रुपैयाँमा पूरै मेलम्चीको काम सकिने भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो।
आयोजना प्रमुखसित वार्ताका आधारमा ठेक्का लिन सफल श्रेष्ठले माओवादीका तीन कार्यकर्ता चिरन तामाङ, अभिषेक तामाङ र मोदनाथ भण्डारीलाई उपठेक्का दिएका छन्। कँडेलले तीन करोड रुपैयाँमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको ठेक्का उसले माओवादी कार्यकर्तालाई दिएको हो। उपठेक्का लिएर उनीहरूले केही दिनअघि मेलम्ची खोलामा लगाएको ग्याभिन वाल (ढुंगाको जाली भएको पर्खाल) बाढीले बगाएको थियो।
आयोजना स्रोतका अनुसार पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताले ठेक्का लिएपछि मेलम्ची खोलामा ग्याभियन वाल लगाउन सुरु गरेका थिए। तर लगाउँदालगाउँदै बाढीले बगायो। ठेकेदराले १२ लाख रुपैयाँको पर्खाल लगाएर ५० लाख रुपैयाँको बिल कँडेलसमक्ष पेस गरेका छन्। बिलमा काम गर्न नपाएको दाबी (क्लेम) पनि समावेश छ।
कँडेलले बिनाप्रतिस्पर्धा बाँकी काम गर्न खानेपानी मन्त्रालयमार्पmत मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा ‘बर्खायाममा निर्माण भइसकेका सुरुङलगायतका संरचना बाढीबाट जोगाउने’ उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ गते कँडेलको प्रस्ताव सदर गरेको थियो। ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गरी मेलम्चीको बाढी सुरुङमा छिर्न नदिन भन्दै बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि काम भने हुन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले मुहानको कामसमेत ४३ करोड रुपैयाँको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा समितिले दिन पाउने निर्णय गरेको थियो।
यसरी वार्ताका आधारमा उपठेक्का पाउनेमा चिरन तामाङ, अभिषेक तामाङ र मोदनाथ भण्डारी छन्। चिरन पूर्वमाओवादी एवं सिन्धुपाल्चोकका विद्यार्थी जिल्ला अध्यक्ष हुन्। उनी विप्लव नेृतत्वको नेकपामा लागेर पुनः माओवादीमै फर्केका थिए। उनी खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सचिवालय सदस्य पनि हुन्। ठेक्का लिएका अर्का अभिषेक तामाङ पनि पूर्व माओवादीको जिल्ला समिति सदस्य हुन्। उनी पनि विप्लव हुँदै पुनः माओवादीमै फर्केका हुन्। त्यस्तै अर्काे ठेकेदारमा माओवादीका डीसीएम तथा हाल क्षेत्रीय सदस्य मोदनाथ पनि विप्लव हुँदै माओवादी फर्केका कार्यकर्ता हुन्।
यस सम्बन्धमा आयोजना प्रमुख कँडेलले केही प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्ने बताए। ‘यो (कार्यकर्तालाई ठेक्का दिइएको) बारे म केही पनि बताउँदिनँ,’ आयोजना प्रमुख कँडेलले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने। खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले पनि कुन ठेक्का कसलाई दिएकोबारे आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए। ‘मलाई अहिले थाहा भएन, म पछि बुझेर तपाईंलाई खबर गरुँला,’ उनले भने।
तर उपठेक्का पाएका भण्डारीले तीनचार घनमिटर ढलानको काम आफूले पाएको बताए। उनले एरिका कन्स्ट्रक्सनमार्फत आफूले सानो काम पाएको उल्लेख गर्दै अन्नपूर्णसित भने, ‘हामी स्थानीय बासिन्दा पनि हौं, पहिला पनि काम गथ्र्याैं, त्यसैले सानो काम पाएका छौं।’
गत जेठ १५ अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मेलम्ची एक वर्षभित्र पूरा गरी उपत्यकामा पानी ल्याउने उद्घोष गरिएको थियो। सरकारकै घोषित कार्यक्रमविपरीत आयोजना प्रमुख र खानेपानी मन्त्रीले मेलम्चीलाई डेढ वर्षमा पूरा गर्ने बताउँदै आएका छन्।
यिनै आयोजना प्रमुख कँडेल, तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले तीनै चरणमा काम गरिरहेको ठेकेदारलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेका थिए। भुक्तानी नपाएको कारण दर्शाउँदै ठेकेदार सीएमसीले गत पुसमा एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गरी इटाली फर्केको थियो। खानेपानी मन्त्रालय र आयोजनाले ठेकेदारलाई फर्काउन पहल गरेनन्, बरु नयाँ ठेक्काबाट बाँकी काम पूरा गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा काम दिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए। नयाँ ठेक्का गरेर पनि काम नभएको देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपूmलाई सचिव ठाकुरले झुक्याएको सार्वजनिक गरेका थिए।
तीन प्रतिशत कामका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्बाट दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो। जब कि सीएमसीले एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको काम बाँकी थियो। यसरी डेढ अर्ब रुपैयाँमा सकिने कामलाई मेलम्चीलाई दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ठेक्का दिने निर्णय गराएर एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ गोलमाल गरिएको तथ्य अन्नपूर्णले फेला पारेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
