त्यही कम्पनीले उत्पादन गरेका अन्य देशका जहाज ईयू सदस्य राष्ट्रमा उड्न हुने तर नेपालको नाममा आएका जहाज उड्न नपाउने ?
सांसदहरूले कुनै बेला प्राडो/पजेरो सुविधामा लिए। अधिकांशले बेचे। हुनेखाने सांसदले चढे। केहीले भाडामा लगाए। किन ? पहिलो, आर्थिक लालचका कारण। दोस्रो हैसियत नभएर। सांसदका तलबले खान बस्न र कार्यकर्तालाई हेरविचार गर्न पनि पुगेन भन्नेहरू पनि थिए। जे होस्, त्यतिबेला तिनीहरूले प्राडो/पजेरो ‘सदुपयोग’ गरे। सित्तैमा प्राप्त भएको वस्तुप्रति व्यक्ति वा मान्छेको लोभ हुँदोरहेछ। अझ आफैंले पैसा हालेर तिर्नुपरेको सियोको समेत माया लाग्छ। सदुपयोग गरुँ–गरुँ लाग्छ। त्यसै मिल्कियो वा सदुपयोग भएन भने चित्त नै कटक्क भएर आउँछ।
अर्काे प्रसंग। कतिपय नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीले काठमाडौं वा काठमाडौंपछिका प्रमुख सहरमा घर बनाएका छन्। आलिसान महल बनाउनेको कुरै छोडौं घुसै खाएर घर बनाउनेहरूले पनि भाडामा लगाएका छन् (भलै सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारबाट बच्न कतिपयले भाडामा लगाएको देखाएर कर पनि तिरिटोपलेका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो)। आर्थिक उपार्जन हुने जुनसुकै विषयमा पनि मान्छेको मन स्थिर हुँदैन। केही न केही गरौं भन्ने हुन्छ। पुगिसरी आएका र दस पुस्तालाई पुग्ने धनार्जन गरेकालाई त लोभ हुन्छ। हाम्रा नेता, मन्त्री, ठूला कर्मचारी, दुई नम्बरका व्यापारी सबैको हविगत उस्तै हो। पैसाले पुग्यो भन्ने कोही हुँदैन, पुगेको पनि छैन। कतिपय आफ्ना इमानमा बस्छन्। कतिपय इज्जत जोगाउन पैसा खर्च गर्छन् भने कतिपय पैसा कमाउन इज्जत फाल्छन्। तर, खेर जाने वा सदुपयोग नहुनेप्रति सबै सजग रहन्छन् नै ।
यो सन्दर्भ हो हाम्रो विकास निर्माण र सार्वजनिक खरिदको। कार्यालयमा हाकिमले चाहिनेभन्दा बढी सामान किनिदिन्छ। चाहे त्यो उपयोग होस् वा नहोस्। अहिले प्रदेश सरकारहरूले पुराना गाडी त्यसै थन्काएर नयाँ किनिरहेका छन्। त्यसैगरी देश हाँक्ने केन्द्रका महारथीले पनि सामान किन्छन्। चिनियाँ जहाजको उदाहरण प्रस्टै छ। वाइडबडी त्यसैको संस्करण हो। चिनियाँ जहाजले राज्यलाई घाटाबाहेक कुनै फाइदा पुग्दैन भनेर तत्कालीन मुख्य सचिवले फाइल अघि नबढाउन निकै जोर गरे। सकेनन्। वाइडबडी अहिले थन्के वा सोसरहको अवस्थामा छ- उडिरहेछ है भनी देखाउन भए पनि प्रतिघन्टा १६ हजार अमेरिकी डलर पर्ने लागतको वास्ता नगरी। बजारको बन्दोबस्त नगरी जहाज खरिद भयो। जहाज थन्किए। कम्तीमा सात, आठ घन्टा उड्नुपर्ने वाइडबडी एक घन्टामा पुग्ने नयाँदिल्लीको गन्तव्यमा सीमित छ। एक वर्षको अवधिमा दुईवटा वाइडबडीबाट दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा परिसकेको छ।
अब यहाँ कुरो आउँछ, ती विगतका सांसद, जसले राज्यबाट सुविधास्वरूप सित्तैमा लिएका पजेरो र प्राडोका। राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ यसरी सडिरहँदा कसैलाई मतलब छैन। उनीहरूको एकमात्र साध्य थियो- खरिद। खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसन। बाँडीचुडी भागशान्ति। बस् यत्ति नै थियो उद्देश्य। राज्य हाँक्ने र एउटा घर चलाउनेबीच यही फरक छ। सपूतहरूलाई देश र जनताको माया हुन्छ। नैतिकताको लाज र शरम हुन्छ। कपुतहरूलाई जसरी पनि कमाउने ध्याउन्न मात्र हुन्छ। २५ अर्ब रुपैयाँ पर्ने वाइडबडी सदुपयोग नभई थन्किँदा तिनका चित्त कहिल्यै पनि कटक्क हुँदैन। हुने भइदिएको भए जहाज खरिद गर्नुअघि नै आईकाओ र ईयूको कालोसूची हटाउन तल्लीन हुन्थे ।
सञ्चय कोषलाई पनि थाहा थियो कि आईकाओ र ईयूको कालोसूचीले नयाँ गन्तव्य पाउँदैन भन्ने। पहिले कालोसूची हटाऊ, अनि मात्र ऋण दिन्छु किन भन्न सकेन सञ्चय कोषले ?
जहाज खरिद गर्ने, गराउने र गर्न पठाउनेहरूलाई राम्रो थाहा थियो- हिजो सुगतरत्न कंसाकारले जतिसुकै आकर्षक ‘बिजनेस प्लान’ (व्यावसायिक योजना) पेस गरे पनि कालोसूचीबाट नहटेसम्म वाइडबडीले नयाँ गन्तव्य पाउन सक्दैन। त्यही कम्पनीले उत्पादन गरेका अन्य देशका जहाज ईयू सदस्य राष्ट्रमा उड्न हुने तर नेपालको नाममा आएका जहाज उड्न नपाउने ? योजत्तिको हेपाइ अरू के होला ? अर्काे उदाहरण हेरौं, विदेशीले नेपाललाई कतिसम्म हेप्छन् भन्ने। बेलायत र अस्ट्रेलियाको दूतावास काठमाडौंमा छ तर यहाँबाट भिसा दिँदैन। नयाँदिल्ली नै पठाउनुपर्छ। यो पनि हेपेकै हो। के कारणले हेप्ने मौका पाए, सबैलाई थाहा छ। हाम्रा नेताकै कारण। वाइडबडी किन्ने निर्णय कसले गर्यो ? निगम एक्लैले होइन, मन्त्रिपरिषद्ले हो। विभिन्न दलको मन्त्रिपरिषद्को ‘राष्ट्रिय सहमति’ मा खरिद भयो। यसको खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्नेबित्तिकै सबै दलको नेतृत्व तैं चुप मै चूप। कसैले गर्यो अनुसन्धान ? त्यस्तै चिनियाँ जहाज किन्दा पनि भारी कमिसन प्राप्त भएकै हो। सिनो किनेर किन खाल्डो खन्नु भन्दाभन्दै सबै प्रधानमन्त्री, सबै पर्यटनमन्त्री, सबै पर्यटनसचिव किन लागिपरे ? कहाँसम्म भने चिनियाँ जहाज (पाँचवटा) एकदम ठीक छ भनी निगमका पाइलट र हाकिमहरूको समिति बनाउन लगाइयो। समितिले राम्रो रिपोर्ट दियो। त्यसैलाई आधार बनाएर खरिद गरियो। अब ती चिनियाँ जहाज ठीक छन् भनेर रिपोर्ट दिनेहरूलाई सुलीमा चढाउनुपथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो यदि मिलेमतो नभएको भए ?
चीनले हरेक दिन नौवटा उडान भर्छ काठमाडौंमा। तर, हाम्रो एउटा पनि जाँदैन। नगए पनि केही मतलब छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव गौतमले चारवर्षे कार्यकाल माखो नमारी बिताएर निवृत्तै भए। त्यो अवधि ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने पर्याप्त समय थियो। तर, पहल गरेनन्। बरु कालोसूचीबाट हटाउने नाममा विदेश भ्रमण गरे, गराए। महाप्रबन्धकलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा पर्यटनमन्त्रीले ‘गृहकार्य’ (एसाइन) नै दिएनन् कि तिमी कालोसूचीबाट हटाऊ जसरी पनि। देशको माया भइदिएको भए प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीहरूको छाती भतभती पोल्नुपथ्र्याे। रातमा निद्रा लाग्दैनथ्यो। काम गर्न नसक्दा राजीनामा आउँथ्यो। यस्तो पो नेता भन्न पाइन्थ्यो। तर, यहाँ सब उल्टो भएको छ ।
सन्दर्भ वाइडबडीकै। हिजो माथिल्लो तामाकोसीमा नवनिर्मित मस्र्याङ्दी तथा कुलेखानीजस्ता विद्युत्गृह धितोमा राखेर ऋण लिन खोज्दा विद्युत् प्राधिकरणले पाएन। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, टेलिकमजस्ता ऋणप्रदायक साहुजीका कर्मचारीलाई घुसबापत सेयर नै दिनुपर्यो। जबकी माथिल्लो तामाकोसी राष्ट्रिय आवश्यकता थियो, पहिचान थियो। तामाकोसीको निर्माणपछि वर्षको सय मेगावाट बनाउने पैसा कमाउँथ्यो। तर मरिगए पनि ऋण दिएनन्। अन्ततः सेयर नै दिनुपर्यो। तर वाइडबडीमा किन सर्लक्क दियो सञ्चय कोषले। सञ्चय कोषलाई पनि थाहा थियो कि आईकाओ र ईयूको कालोसूचीले नयाँ गन्तव्य पाउँदैन भन्ने। पहिले कालोसूची हटाऊ, अनि मात्र ऋण दिन्छु किन भन्न सकेन सञ्चय कोषले ? यसमा पनि कुरा उही आउँछ। कोषका पदाधिकारीलाई पनि कमिसनको मोह थियो। नत्र कुनै हालतमा ऋण स्वीकृत हुँदैनथ्यो। भलै राज्य नै ग्यारेन्टी बसेकाले दिएँ भन्न पाइएला। तर बिजनेस प्लानअनुसार दिन त मिल्ने थिएन। उसोभए माथिल्लो तामाकोसीमा पनि राज्यले ११ अर्ब रुपैयाँ पहिले ऋण दिइसकेको थियो। अहिले वाइडबडीका भ्रष्टाचारका शृंखला छ्यालब्याल हुँदा यी जिम्मेवार व्यक्तिहरू किन दुलाभित्र पसे ? यही प्रश्नमा सबै उत्तर समेटिएको छ ।
हाम्रा नेताका एक मात्र कर्म-खरिद हो। मेलम्चीमा पनि नयाँ खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिदिएपछि कसैको केही लाग्दैन। छानबिन पनि हुँदैन। त्यही भएर मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुख र प्रधानमन्त्रीका खानेपानी सल्लाहकारको संयुक्त सेटिङमा धमाधम आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टा भइरहेको छ। संस्थागत लुटको शैलीमा। सबैजना तैं चुप मै चुप। गणतन्त्र आउनु अघिसम्म यस्तो लुट हुँदैन थियो। कम्तीमा लाज ढाक्न केही नाटक गरिन्थ्यो। अहिले त सर्वांग र खुलेआम लुट। यो लुटको शृंखला निरन्तर हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
