विकास निर्माणमा प्राथमिकता

विकास निर्माणमा प्राथमिकता

सफा नगरका रूपमा परिचित हेटौंडा उपमहानगरपालिका समयमै योजना सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहमध्ये पर्छ। ०७६/७७ का लागि १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरेको यस उपमहानगरले विकास निर्माणसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश ३ को राजधानी भएपछि हेटौंडा बजारमा सडक विस्तार सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ।

हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख हरिबहादुर महतसँग विकास निर्माणको अवस्था, योजना, चुनौती, प्रगति र सडक विस्तारबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्का कृष्ण सारु मगरले गरेको कुराकानी :

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?       

सोचेभन्दा पनि राम्रा काम भएका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टिम स्पिड मिलेको छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छ। हामी सन्तुष्ट छौं। हामीलाई काम गर्न समस्या छैन। बजेट हुनुपर्‍यो, समयमै स्तरीय काम गर्ने जिम्मा उपमहानगरपालिकाको हो।

हामीलाई काम गर्न सजिलो हुनुको कारण म आफैं दुई पटक उपमेयर भइसकेको छु। कर्मचारीले जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि नगर चलाएकै थिए। अझ हामी आएपछि त झन् सहज भएको छ।

त्यस्ता के काम भए जसले तपाईंलाई सन्तुष्ट बनायो ?       

गत आर्थिक वर्षमा १८ दशमलव ७ किमि कंक्रिट सडक, २४ किमि नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ। हजार मिटर सडक डिभाइडर निर्माण गरेका छौं। सडकमा यस्ता धेरै शीर्षकमा काम भएका छन्। हजार धुरीमा खानेपानीको सुविधा पुर्‍याएका छौं। समुदायमा आधारित ६० वटा शौचालय निर्माण, १७ वटा वडामा घरदैलो फोहोर संकलन कार्य भएको छ।

न्यायिक समितिबाट सय वटा विवाद मेलमिलाप भएको छ। सबै व्यवसायीलाई करको दायरामा समेट्ने प्रयास गरेका छौं। बसपार्क, मल्टी कम्प्लेक्स भवन र कर्रा करिडोरको डिपिआर बनाएका छौं। अब हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनलाइनमार्फत नै सेवा दिने काम भएको छ। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ। हामीले सबै क्षेत्रमा काम गरेका छौं। यस्ता विवरण भन्दै जाने हो भने धेरै लामो सूची बन्छ।

नयाँ आर्थिक वर्षको योजनामा के कुरा प्राथमिकतामा परेका छन् ?       

अघिल्लो वर्षको बजेट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थियो भने ०७६/७७ का लागि १ अर्ब ८१ करोड बजेट पारित गरेका छौं। सोहीअनुसार काम हुन्छ। त्यसभित्र बहुवर्षीय योजनाभित्र कर्रा करिडोर, बस टर्मिनल, भ्युटावरको योजना बनाएका छौं। अटो भिलेज निर्माण प्राथमिकतामा छ। यीबाहेक खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छौं। सामाजिक क्षेत्रमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। १९ वटै वडाका विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरण गरेका छौं।

हामीले यस वर्ष साइकलयात्रीका लागि साइकल ट्र्याक निर्माण, ६३ किमि चक्रपथ स्तरीकरण, भूउपयोग नीति र नगर यातायात गुरुयोजनालाई परिमार्जन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि गुरुयोजना निर्माण, जीर्ण काठेपुल विस्थापन, हेटौंडा–१६ मा एकीकृत जग्गा विकास योजना र १५ नम्बरस्थित चिप्लेँटी बाँसघारीका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दै छौं।

बधशालादेखि भान्छाघरसम्म स्वच्छ र सफा मासु अभियान चलाउँदै छौं, मेयर नमुना वडा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौं, एकीकृत ज्येष्ठ नागरिक मिलन तथा सेवा केन्द्र पनि स्थापना हुँदै छ।

असारे विकासको चटारो कत्तिको पर्‍यो यसपटक ?       

हामीलाई त्यसले खासै प्रभाव पारेन। हाम्रो सिस्टममा काम हुन्छ। पूरक बजेट अलि ढिला आउनाले केही काम ढिला हुनु स्वाभाविकै हो। तर, हाम्रो नगरको योजना समयमै सम्पन्न भएको छ। म आफैं पनि असारे विकासको विरोधी हुँ।

यस वर्ष बाढी–पहिरोले के कति क्षति गर्‍यो ? कसरी काम गरिरहनुभा’छ ?       

१९ वटै वडाध्यक्षलाई क्षतिको विवरण तत्कालै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छु। हाम्रो प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषमा केही रकम छ, कहाँ कति कस्तो क्षति भएको छ, सोही आधारमा काम गर्छौं।

तपाईंले प्राथमिकतामा राखेका योजना र काम के–के पूरा भए ?       

हाम्रो घोषणापत्र नै मुख्य आधार हो। त्यसपछि सडक फराकिलो बनाउने हाम्रो सोच छ। स्वच्छ खानेपानी वितरण र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर वृद्धिमा प्राथमिकता दिएका छौं। नब्बे प्रतिशत सामुदायिक स्कुलमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गरेका छौं। यसलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ। केही शिक्षकले अंग्रेजीमा पढाउन नसक्ने भएकाले त्यस्तो ठाउँमा नयाँ शिक्षक राख्नुपर्ने र नगरपालिकालाई केही भार पर्ने भएकाले हामीलाई अलि समस्या परेको छ। तर, हामी नेपालीसँगै अंग्रेजीमा पनि शतप्रतिशत विद्यालयमा पढाइ सुरु गर्छौं।

सडक फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा हेटौंडा उपनगरको धारण के हो ?       

सडक विस्तार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। ट्राफिकको चाप बढ्दो छ। १६ मिटर कि २५ मिटर भन्ने चर्चा छ। २५ मिटर नै सडक फराकिलो हुनुपर्छ। बाइपासबाट लैजान सकिन्छ कि भनेर मैले पनि बोलेको थिएँ। तर, त्यहाँ हेर्दा बाइपास बनाउन उपयुक्त देखिएन। ६ मिटर सेटब्याक हटाइदिन्छ भने २५ मिटरभित्रको घर हामी आफैं भत्काउँछौं भनेर घरधनीहरूले मसँग भनिरहेका छन्।

अहिले नै सडक जाम हुन थालिसकेको छ, पछि के होला ?

सडक डिभिजन कार्यालयले १५ दिने सूचना निकालेपछि लोथरमा गएर साना झुप्रो भत्काउने काम भएको छ। क्षतिपूर्तिको कुरा स्पष्ट पारेर सडक विस्तार गरिनुपर्छ। एसियन हाइवेलाई बजारबाटै लैजानुपर्छ।

सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न कसरी काम गर्नुभा’छ ?       

सुशासन र पारदर्शितामा हामी स्पष्ट छौं। यसमा हामी पहिलो हौं जस्तो लाग्छ। हामीले कतिपय काम अनलाइनबाट सुरु गरेका छौं। यसभित्र भएका विकृति शून्यमै झार्न त सकिएको छैन तर अन्य स्थानीय तहको तुलनामा हामी धेरै माथि छौं भन्ने लाग्छ।

प्रदेश र केन्द्रले कतिपय ऐन, कानुन निर्माण नगर्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या पनि देखिन्छ। यहाँको हकमा के छ ?       

स्थानीय तहले बनाएको कानुन प्रदेश र केन्द्रसँग बाझिए स्वतः खारेज हुन्छ। दुवै तहसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाएर काम गरिरहेका छौं। हामीलाई त्यस्तो ठूलो समस्या छैन।

हेटौंडा बजारमा अशोकको रूख त थियो नै अहिले जताततै फलफूलको बिरुवा रोपेको देखिन्छ, किन यस्तो गर्नुपर्‍यो ?       

यो हेटौंडाको पहिचान पनि हो। हामी देश/विदेश जान्छौं, त्यो सहरको शोभा सडक र त्यहाँको वातावरणले पनि दिन्छ। त्यसैले हामीले सडक दायाँ–बायाँ मान्छे हिँड्ने बाटो छाडेर फलफूलको बिरुवा रोपेका छौं। करिब ६० प्रतिशत स्थानमा रोपिसकेका छौं, यो अभियान जारी रहन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.