दैलेख : नारायण नगरपालिका–१ कुइकानास्थित रातामाटेमा दलित बस्ती छ। निर्वाचनका बेला सबै दल र उम्मेदवारको ध्यान यही बस्तीमा केन्द्रित हुन्छ। नेताहरू ‘भोट दिनुहोस्, हामी लालपुर्जा दिन्छौं’ भन्छन्। यसो भनेकै ४८ वर्ष बिते। स्थानीयले भने लालपुर्जा पाएका छैनन्।
‘निर्वाचन आउँदा सबै आउँछन्। जितेर गएपछि कोही फर्किंदैनन्’, स्थानीय सन्तु नेपालीले भनिन्, ‘हामीले भोट दियौं तर नेताहरूले लालपुर्जा दिएनन्।’ नेताहरूले आश्वासन मात्र दिने गरेको उनले बताइन्। उनी आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाउने आसमा धेरै ठाउँ धाइन्। धेरै जोर चप्पल फाटे तर उनको चाहना पूरा भएको छैन।
बस्तीमा ३२ परिवारको बसोबास छ। स्थानीय लालबहादुर नेपालीलाई पनि लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन धेरैले दिए। ‘बाबुबाजे हुँदै हामीले पनि यही जग्गा भोगचलन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘तर, आजसम्म हाम्रो हातमा लालपुर्जा छैन। आफैंले कमाएको जग्गाको मालिक हुन पाएका छैनौं।’ आफूहरूलाई राज्यले सुकुम्बासी बनाएको उनको गुनासो छ।
कुसापानी गाविस (भैरवी गाउँपालिका)को डाडासरुबाट २०२८ सालमा तीन परिवार बसाइँ आएका थिए। सुरुमा रविलाल दमाई, अमृत दमाई र हरिलाल दमाई ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका थिए। स्थानीयले न खानेपानी पाएका छन् न त बिजुली। ‘लालपुर्जा नहुँदा न ढुक्कले बस्न सकेका छौं न त बस्ती छाड्न’, स्थानीय मनबहादुर नेपालीले भने।
गणेश चोकनजिकै नमुना बस्तीका वादी समुदायसँग पनि लालपुर्जा छैन। उनीहरू १६ वर्षदेखि यसकै आसमा छन्। बस्तीमा वादी र अन्य समुदायका गरी ६५ घरधुरी छन्। ‘लालपुर्जा माग्दा सबैले आस मात्र देखाए’, स्थानीय पवित्र वादीले भनिन्, ‘आफ्नै नामको लालपुर्जा भए धरौटी राखेर केही व्यवसाय गर्न हुन्थ्यो। बैंकमा राखेर ऋण निकाल्न पाइन्थ्यो।’ यो बस्तीका बासिन्दाले मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।
जिल्लाका अधिकारकर्मीको पहलमा २०६० सालमा यो बस्ती बसालिएको थियो। अब अन्यत्र जाने ठाउँ नभएकाले लालपुर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ। बस्तीभित्रै सामुदायिक विद्यालय भए पनि बालबालिका पढ्न जाँदैनन्। नारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले यस विषयमा आफूले नगरसभा र प्रदेश सरकारसम्म पहल गरिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
