बनेपा : काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाका दुई वडाबासी ४३ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन छन्। २०३२ सालमा सीमा विवादका कारण दुई गाउँबीच झगडा भएको थियो। त्यसैकारण हजारौँ वडाबासीले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन्। लालपुर्जा नहुँदा स्थानीयले अनेकौँ कठिानाइ झेल्नुपरिरहेको छ।
तत्कालिन भुम्लुटार र फलाँटे गाउँबीच विवाद भएको थियो। कटुवा खोलालाई सीमा मान्ने कि भुत्या खोलालाई भन्ने विवादले स्थानीयलाई चार दशकसम्म पिरोलिरहेको छ। बीचमा रहेको उर्बर जमिनका लागि दुवै पक्षले मरिहत्ते गरेका थिए। झगडाका कारण २०३३ सालमा जग्गा नाप्न गाँउ पुगेको नापी टोली यसै फर्केको स्थानीय रणध्वज लामा बताउँछन्। ‘भुम्लुटारकाले मोही हक नदिन सीमा विवाद गरेको आरोप फलाँटेबासीको थियो,’ लामा बताउँछन्, ‘भुम्लुटारबासी चाहिँ फलाँटेबासीको कारण विवाद भएको भन्थे। एकअर्कामाथि औँला उठाउँदाउठाउँदै ४३ वर्ष बित्यो। लालपुर्जा अझै बनेन।’
भुम्लु गाउँपालिकाको वडा ७ का तीन सय ६५ र वडा ८ का पाँच सय ८९ परिवारसँग आफ्नो जमिनको लालपुर्जा नभएको वडा ८ का अध्यक्ष मोतीलाल तामाङले जानकारी दिए। यो विवाद मिलाउन वडाध्यक्ष तामाङकै संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख गुमानध्वज कुँवरले बताए।
लालपूर्जा प्राप्त गर्न स्थानीयले अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने र हारगुहार गर्ने काम भइरहेको छ। नापी विभागले २०३३ सालमा एकोहोरो जग्गा नापे पनि विवादका कारण श्रेस्ता पुर्जा बनेन। नापी विभागले २०७१ जेठ २५ गते भुम्लुटार र फलाँटे गाविसलाई एकीकृत गराई पिपलटारको नाममा २०३३ सालकै नाप अनुसार नक्सा बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशन पाएपछि दुई गाविसबीच २०७१ जेठ ३१ गते संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकले विवादलाई थाती राख्दै पिपलटार गाविसको नाममा लालपुर्जा वितरण गर्ने सहमति गर्यो। तर प्रशासनिक आलटाल र ढिलाइका कारण लालपुर्जा वितरण भएन। नापजाँच ऐन २०१९ र जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ परिधिमा रहेर जग्गा नापी हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
गाउँलेले पाए नपाउनु गोता
दुवै गाउँका बासिन्दाले व्यवहार मिलाएर जग्गाको भोगचलन गरिरहेका छन्। तर कुनै कानुनी प्रमाण नहुँदा स्थानीयहरु सरकारी सेवा-सुविधाबाट बञ्चित हुँदै आएको स्थानीय रामकुमार शाह बताउँछन्। ‘अरु सेवा-सुविधा त परै जाओस्, आफ्नो जग्गा राखेर ऋण झिक्छु भन्दा समेत पाइँदैन,’ उनले दुःखेसो पोखे, ‘चुनावैपिच्छे विवाद सुल्झाउने विषय नारा बन्ने गर्छ। तर पञ्चायत गयो, राजसंस्था ढल्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। हाम्रो लालपुर्जा आएन।’ जग्गाबाहेक आफ्नो अरु आयस्रोत केही नभएको उनको भनाइ छ। ‘भूकम्पले घर लड्यो। जागिर पाइँदैन, व्यापार गरौँ भने पैसा छैन। ऋण निकालेर केही गरौँ भने बैंकमा धितो राख्न पनि मिल्दैन,’ उनले थपे। आयस्रोत प्रमाणित नहुँदा विदेश जान समेत नपाएको गुनासो युवाहरु गर्छन्।
नापी कार्यालय धुलिखेलले प्राविधिकको ढिलासुस्ती र कर्मचारीको सरुवा-बढुवाले लालपूर्जा वितरणको काम ढिला भएको बताउँदै आएको छ। भोगचलनको आधारमा नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको पनि उक्त कार्यालयले जनाएको छ। साबिक पिपलटार गाविसको नाममा रहेको एक हजार दुई सय १२ हेक्टर जमिन नाप्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। तर कर्मचारी सरुवा भएपछि त्यो काम त्यसै रोकियो। यसबाट स्थानीयको चिन्ता थपिएको छ।
जति जग्गा भएपनि राजस्व पाँच रुपैयाँ
लालपुर्जा नभएपछि स्थानीयले परम्परागत रुपमा जग्गाको राजस्व तिर्दै आएका छन्। जति जग्गा भएपनि उनीहरुले वार्षिक पाँच रुपैयाँ तिर्ने गरेको गाउँपालिका प्रमुख कुँवर बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीयसँग बण्डापत्र तथा मानो, पाथी, मुरी र बीजका आधारमा तिरो लिइन्छ। ‘लालपुर्जा र कित्ता नम्बर नभएकै कारण ७ र ८ नम्बर वडाका जनतासँग पौराणिक तरिकाबाट वार्षिक एक कित्ताको पाचँ रुपैयाँ राजस्व लिँदै आएका छौँ,’ उनले भने। मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले चलाएको पुरानो मानोपाथी, माटोमुरी, बिजनको भरमा भुम्लुटार र फलाँटेका बासिन्दाले जग्गा नाप्ने गर्छन्।
भूकम्पपीडितले दुई वर्षपछि मात्रै पाए राहत
भूकम्पले घर भत्केको दुई वर्षपछि मात्र भुम्लु गाउँपालिका ७ र ८ का वडाबासीले राहत र अनुदान रकम पाएका छन्। उनीहरु दुई बर्खा टहरामा बस्न बाध्य भए। गत भदौबाट मात्र उनीहरुले अनुदान रकम पाउन थालेका हुन्। गाउँपालिका प्रमुख कुँवरका अनुसार सरकारले भदौदेखि लालपुर्जा नभएकालाई पनि अनुदान सम्झौता गर्ने बताएसँगै भुम्लु गाउँपालिकाका हजारौँ पीडितले अनुदान पाएका हुन्। तिरोको रसिद र अनुगमनकर्ता इन्जिनियरले दिएको निस्साका आधारमा भूकम्पपीडितले सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
