१९९१ सालमा नापी, छैन लालपुर्जा

१९९१ सालमा नापी, छैन लालपुर्जा

मकवानपुर : चुरे जंगलभित्र चार पुस्तादेखि बस्दै आएका रवि सिन्तान लामाले भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन सरकारी अनुदान पाएनन्। पूर्वी मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिका ३ राईगाउँमा आठ दशकअघि जग्गा नापी भएको थियो। तर लालपुर्जा भने उनले पाउन सकेका छैनन्।

भएको जमिन पनि गढन खोलाको बर्सेनि काट्दा उनको परिवार विस्थापित हुने देखिएको छ। ‘लालपुर्जा नहुँदा जमिन बेच्न र सरकारी काम गर्न समस्या छ’, लामाले भने। १९९१ सालमा देउजर आसपासमा जमिन नापी भएको थियो। ०३२ सालमा देउजरसँगै गढन, कुत्तिभकारीलगायत आधा दर्जन गाउँमा पुनः नापी भएको थियो। स्थानीयले तिरो पनि तिर्दै आएका थिए। तर, लालपुर्जा भने पाउन सकेनन्। ‘सशस्त्र युद्ध सुरु भएपछि तिरो पनि तिर्न छाड्यौं’, गढनका कर्साङ तामाङले भने, ‘यहाँ सय घरमध्ये एक÷/दुई घरमा मात्र लालपुर्जा होला।’

रौतहटको फूलबारी गाउँसँग जोडिएको राईगाउँ ३ मा पाँच सय ८७ तामाङ र अन्य राई छन्। चुरे क्षेत्रभित्र पानी र चरण क्षेत्रको सुविधाका कारण तामाङहरूले यो ठाउँमा बस्ती बसाएका स्थानीय बताउँछन्। ‘चुन पानी र प्रशस्त घाँस दाउराको सुविधाले पुर्खा यहाँ आएर बसे। तर, जंगलबीचको यो गाउँमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारको चासो देखिएन’, गढनकी पुतलीमाया पाख्रिनले गुनासो पोखिन्।

 गढन खोलाले कटान गरेको जमिन। 

लालपुर्जा नहुँदा भूकम्पले पूर्ण क्षति भएका ३९ परिवारले नयाँ घर बनाउन सरकारी अनुदान नपाएका वडाध्यक्ष बाबुलाल पाख्रिन बताउँछन्। ‘क्षति विवरणमा घर नपरेपछि गुनासो फारम भरेको दुई सय ११ परिवारको पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन’, उनले भने।

गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केस घलानले यस क्षेत्रको जमिनको लगत संकलन गर्न बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए। ‘यसैपालि तथ्यांक संकलन गर्छौं, मालपोत कार्यालयबाट तत्कालै लालपुर्जा दिन सकेनौं भने पनि अस्थायी पुर्जा दिने योजना बनाएका छौं।’ उक्त बस्ती सदरमुकाम हेटौंडाबाट करिब ७० किमि पूर्व पर्छ। त्यस्तै निर्माणाधीन धरान–चतरा सडकमार्गबाट करिब दुई घण्टाको पैदलदूरीमा पर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.