जम्मु-कश्मीर अब केन्द्रशासित

जम्मु-कश्मीर अब केन्द्रशासित

नयाँदिल्ली : भारत सरकारले सोमबार जम्मु कश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो ।

मुस्लिम बाहुल्य जम्मु कश्मीरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिएका छन् । अब जम्मु कश्मीर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । यस राज्यमा नागरिकले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ ।

संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ ।

कश्मीर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयमा भारतीय जनमत पक्ष र विपक्षमा उभिएको छ । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले कश्मीर समस्या विकराल हुने बताएका छन् ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो कश्मीर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । कश्मीरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ । अलग कश्मीर मुलुक बनाउने भन्दै कश्मीरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ । यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । कश्मीरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक युद्ध भइसकेको छ ।

सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ । आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु कश्मीर पिपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ ।

श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ ।

टिप्पणी : मोदीको कश्मीर कदम : सहज अवतरण की थप विवाद ?

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.