काठमाडौं : भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सीमापार विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल—सीबीआर) मा नेपालसँग इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सहमति र सम्झौताबारे उल्लेख गरेको छैन।
छिट्टै लागू हुन लागेको उक्त कार्यविधिले गत माघ १० गते पोखरामा भएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने आशंका उत्पन्न गराएको छ। सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङ सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईसी) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख थियो। सीईसीले सचिवस्तरीय बैठक भएको ६ महिना बितिसके पनि उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको छैन।
सहमति अनुमोदन गरी यसै वर्षदेखि इनर्जी बैंकिङ लागू हुने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरिरहेका बेला भारतले यस्तो कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेकाले सन्देह उत्पन्न भएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीच पोखरा बैठकअघि इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी ‘अवधारणापत्र’ मा सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिलाई सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरे पनि पुनः उसको प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको थियो।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा जारी गरेको संशोधित सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका २०१८, भारतकै केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले जारी ‘रेगुलेसन’ र हाल जारी हुन लागेको सीईसीको कार्यविधिमा पनि इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रावधान नपरेकाले भारतसित भएको पोखरा सहमति कार्यान्वयन हुनेमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आशंका गरेका हुन्।
आगामी भदौ पहिलो साता नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले यो मुद्दालाई औपचारिक रूपमा उठाउने तयारी गरेको ऊर्जाका एक अधिकारीले बताए। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले यो कुरालाई पुष्टि गरेका छन्। ‘दुई देशबीच सहमति भएको कुरामा पछि हट्न सकिँदैन,’ बैरागीले सोमबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यस विषयमा संयुक्त आयोग बैठकमा छलफल हुनेछ।’
नेपालमा बर्खायाममा उत्पादित बिजुली उपयोग हुन नसकी जगेडा भएका बखत भारतलाई दिने र नेपालमा बिजुलीको चरम माग वृद्धि भएका बेला (हिउँद) मा भारतबाट लिने पद्धति इनर्जी बैंकिङ हो। दुई देशबीच विद्युत्को मूल्यमा सहमति गराउन नपर्ने भएकाले परिणाममा हिसाब गरी दुवै देशको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङ अवधारणा अघि सारिएको हो।
नेपालमा बर्खायाममा बिजुली जगेडा हुन्छ तर हिउँदमा अपुग हुन्छ। तर भारतमा बर्खायाममा बिजुलीको अत्यधिक माग हुन्छ र हिउँदमा घट्छ। यो प्रकृतिले गर्दा दुवै देशलाई मौसमी विद्युत् कारोबारमा सहज हुने भएको हो।
‘दुई देशबीच सहमति भएको कुरामा पछि हट्न सकिँदैन। यस विषयमा संयुक्त आयोग बैठकमा छलफल हुनेछ।’
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी
नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त सीबीआरमा आफ्नो औपचारिक धारणा पठाउने भएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा सहज रूपमा विद्युत्को कारोबार हुने उल्लेख भएको, दुई देशबीच सहमति पनि भइसकेको तर सीबीआरमा यी प्रावधान नराखेकाले राख्न अनुरोध गरिनेछ। ‘गाइडलाइन र दुई देशबीचका सहमतिअनुसार सीबीआरमा पनि इनर्जी बैंकिङ राख्न हामी अनुरोध गर्नेछौं,’ ती अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने, ‘हामी आशावादी छौं, भारतले हाम्रो अनुरोध स्वीकार गर्नेछ।’
प्राधिकरणले अबको केही वर्षमै चार हजार सात सय ५० मेगावाट बिजुली खेर जाने बताउँदै आएको छ। मूल्यका हिसाबले यो बिजुली एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो। प्राधिकरणले हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनाअन्तर्गत दुई हजार दुई सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) र दुई हजार पाँच सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ आरओर) बिजुली बर्खायाममा खेर जानेछ। नदी प्रवाहीबाट मात्रै प्राधिकरणलाई वर्षको ८४ अर्ब र अर्धजलाशययुक्तबाट वर्षको ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने तथ्यांक छ।
प्राधिकरणका अनुसार आगामी वर्षमै प्रणालीमा माथिल्लो तामाकोसीसहित ११ सय मेगावाट बिजुली थप हुँदैछ। यो बिजुली उत्पादन सुरु भए पनि हिउँदयाममा भने माग सम्बोधन गर्न सक्नेछैन। हिउँदयाममा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणले अरू कयौं वर्ष भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। गत वर्ष मात्र प्राधिकरणले भारतसित २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो।
प्राधिकरणले ऊर्जा सदुपयोग गर्न नसक्नै भन्दै निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न छाडिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
