अनलाइन वालेटको विरोधमा ट्राभल व्यवसायी, मागे ९ प्रतिशत कमिसन

अनलाइन वालेटको विरोधमा ट्राभल व्यवसायी, मागे ९ प्रतिशत कमिसन

काठमाडौं : ट्राभल व्यवसायीलाई हवाई टिकट काटेबापतको सेवा शुल्क नउठाउन सरकारले एक महिना अगाडि गरेको सर्कुलरपछि व्यवसायीले टिकेटमै नौ प्रतिशतको कमिसन माग गरेका छन्।

ट्राभल व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन आफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेटेरै यस्तो माग गरेको हो।

गत असार १२ गते पर्यटन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका जनरल सेल्स एजेन्ट्स (जीएसए)ले हवाई टिकटमा अतिरिक्त शुल्क लिएकाले त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार अतिरिक्त शुल्क उठाउने जीएसए तथा ट्राभल एजेन्टलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनेसम्मको चेतावनी दिएको छ।

हवाई कम्पनीले ट्राभल एजेन्सीलाई कमिसन दिन छोडिसकेको भए पनि सरकारले भने यात्रु सेवा शुल्क पनि नउठान निर्देशन दिएको हो। सरकारी निर्णयपछि नाट्टाले पर्यटनमन्त्रीलाई भेटेरै सेवा शुल्क नउठाउने तर विगतमा दिइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको टिकेट काटेबापतको नौ प्रतिशत कमिसन कायम गराउन माग गरेको छ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको टिकेटिङ शून्य प्रतिशत कमिसन हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। व्यवसायीले हवाई टिकेटमा न्यूनतम दुई सय रुपैयाँदेखि अधिकतम दुई हजार रुपैयाँसम्म शेवा शुल्क लिँदै आएको उल्लेख छ।

सरकारले विकल्पबिना सेवा शुल्क हटाएकाले तत्कालै यसको समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको टिकेटिङ गर्दा एनक्यू ट्याक्सलाई भाडामै समायोजना गरेर नौ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने माग गरेको नाट्टाका अध्यक्ष सीएन पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यो निर्णय सञ्चाउन ट्राभल व्यवसायीले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। सोट्टो नेपालले पर्यटन मन्त्रालयसमक्ष यसबाट पर्ने समस्याको अवगत गराइसकेको छ। सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्न सकिने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको सोट्टो नेपालका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए।

नाट्टाले पर्यटक सवारी साधनमा प्रयोग हुने डिजेल इन्धन र एलपी ग्यासमा दिई आएको यसअघिको भ्याट फिर्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ। भ्याट फिर्ता नदिँदा करको दायरामा व्यवसायीलाई ल्याउन असहज हुने पनि नाट्टाको बुझाइ छ।

अनलाइन वालेटको किन विरोध ?

व्यवसायीले पर्यटक सवारीको सहजताका लागि टुरिस्ट बस टर्मिनल बनाउनुपर्ने, इसेवा, आईएमई पे, खल्ती डिजिटलसहितका मोबाइल वालेटबाट काटिने ई–टिकेटिङ पर्यटन ऐन २०३५ विपरीत रहेको र यी निकायले इजाजत पत्र लिएर र तोकिएको टिकेटिङ एजेन्सीको मापदण्ड पार नगरी कारोबार गर्दा ट्राभल व्यवसायी धरासायी बनाएको बताएका छन्।

व्यवसायीले पर्यटक सवारीको सहजताका लागि टुरिस्ट बस टर्मिनल बनाउनुपर्ने, ई–सेवा, आईएमई पे, खल्ती डिजिटलसहितका मोबाइल वालेटबाट काटिने ई–टिकेटिङ पर्यटन ऐन २०३५ विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। यी निकायले इजाजत पत्र लिएर र तोकिएको टिकेटिङ एजेन्सीको मापदण्ड पार नगरी कारोबार गर्दा ट्राभल व्यवसायी धरासायी बनाएको बताएका छन्।

सरकारले यस्ता मोबाइल वालेटसहित अनलाइन सेवालाई नियमन गर्न र व्यावसायिक कम्पनी अनुकूल बनाउन बन्द गर्नुपर्ने मागसहितको एजेन्डा मन्त्रीलाई बुझाएको नाट्टाले जानकारी दिएको छ।

२४ सै घण्टा विमानस्थल सुचारु गर्न आग्रह

नाट्टाले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई ट्राफिकको चाप बढेकाले यसलाई कम गर्न २४ सै घण्टा विमानस्थल सुचारु गर्न पनि आग्रह गरेको छ। विमानस्थलबाट यात्रु बाहिरिने समय पनि छिटो र सहज बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

हालको विमानस्थलको चाप कम गर्न र दीर्घकालीन पर्यटन विकास गर्न निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग नाट्टाको छ। नाट्टाले निर्माणाधीन पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गरेर पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न माग गरेको छ। साथै विराटनगर र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवाजलाई पनि जोडतोडका साथ उठाएको छ।

पर्यटन विकास गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिलो युरोपेली युनिएन (ईयू)को कालोसूची तत्कालै हटाउनुपर्ने बताएको छ। यसका साथै राष्ट्रिय ध्वाजाबाहकको उड्डयन छवी सुधारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि सरकारले १० वटा न्यारोबडी र वाइडबडी जहाज खरिद गर्नुपर्ने तर्क नाट्टाले दिएको छ। साथै निगमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विदेशी साझेदार भिœयाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.