संघीय निजामती सेवा विधेयक

संघीयतामैत्री निजामती सेवा ऐन र कार्यान्वयनका लागि राजनीति एवं सामाजिक सहयोगी वातावरणतर्फ ध्यान जान सके सबैको भलो हुनेछ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सघन छलफल भइरहेको छ। संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर मान्ने हो भने मुलुकको व्यवस्थापन, सञ्चालन, सेवा प्रवाह र समृद्धिका मन्त्रहरू झंकृत भएका छन्। संघीय निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य यो विधेयकले लिएको छ।

नेपालको इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन गरिएको निजामती सेवा ऐन र संघीयताको ढाँचा तयार गर्दा सबैभन्दा कम छलफल भएको जनशक्ति व्यवस्थापनको पृष्ठभूमिमा यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डकै रूपमा देखा परेको मान्न सकिन्छ। सञ्चारमाध्यममा आएका छलफलका तर्क, सुझाव र विषय सुन्दा निजामती सेवा थप आकर्षक एवं सन्तोषप्रद होइन कर्रो मेलापात हुन जान्छ कि भन्ने आशंकाउन्मुख परिवेश देखिन्छ। नयाँ विषय÷पक्षको खोजीतर्फ अपेक्षित ध्यान नपुगेको प्रतीत हुन्छ।

संघीयतामा निजामती सेवाको भूमिका

संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीयताका संस्थापकहरूलाई मूलतः दुईवटा समस्याले बढी पिरोलेको थियो भनिन्छ। ती दुई समस्या हुन्– सरकारको शक्ति र कर्मचारी। नेपालको संघीयता व्यवस्थापनको चिराग पनि राज्यशक्तिको तहगत प्रयोग र तयसमा अन्योन्याश्रित रहने राष्ट्रसेवकको व्यवस्थापन हुन्। राजनीतिले राज्यशक्तिको प्रयोग कसरी गर्ने र कर्मचारी परिचालनको राजनीतिक दृष्टिकोण यक्षप्रश्नका रूपमा रहेका छन्। शक्तिको प्रयोग राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रसेवक कर्मचारीमार्फत् गराउने विधिविधान छ। यही कर्मलाई प्राविधिक ज्ञान, कानुनको परिधि र प्रक्रियागत सिल्पीको उपयोग गर्न अनुकूल तथा प्रोत्साहन हुने खालको कार्य वातावरण नेपालको संघीय निजामती सेवालाई पस्कन सक्ने गरी कानुनी, प्रक्रियागत, संरचनागत र प्रविधिको व्यवस्था गर्नु–गराउनु सर्वाधिक महत्त्वका आयाम हुनेछन्।

संघीयता कार्यान्वयनको विस्तृत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेभन्दा एकात्मक प्रणालीको बढोत्तरी (निर्वाचनबाहेक) ढाँचामा अघि बढाइएको देखिन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन र सञ्चालन संघीयताको एक महत्त्वपूर्ण कडी हो। अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन कर्मचारीको प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभावकारी भूमिका हुन्छ। राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयतालाई सन्तुलित एवं क्रियाशीलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ। वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिभन्दा प्रशासन बढी प्रतिबद्ध हुन आवश्यक हुन्छ। अधिकार र स्रोतलाई जनहितमा प्रयोग गराउने कर्मचारी संयन्त्र राज्य सञ्चालनको इन्जिन हो। यसलाई कुन बाटो र गतिमा अघि बढाउन हो, त्यसको चालक राजनीतिक नेतृत्व नै हो।

हाम्रो संघीयता अधिकार निक्षेपणमा आधारित छ। संघीय कर्मचारी संयन्त्र अधिकार निक्षेपणमुखी, सहजकारी र समन्वयकर्ता हुन परमावश्यक छ। संघीयताको अधिकारको प्रयोगको ढाँचा तय भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा संघको नै निर्णायक भूमिका रहेको अवस्था छ। तसर्थ संघीयतामैत्री संघीय निजामती सेवा अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। यसैले निजामती सेवा ऐनको लामो विगतका अभ्यास तथा प्रावधानको उपयुक्त विश्लेषण गरेर संघीयताका दृष्टिले परिपूर्ण बनाउन सकेमा मात्र संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी हुन सक्नेछ।

निजामती सेवाले खपेको कहर

नेपालको निजामती सेवा चाकरी र पजनीको जगबाट योग्यता प्रणालीमा रूपान्तर हुँदै संस्थागत भएको देखिन्छ। शासकनजिकका व्यक्तिहरूले शासकको सेवामा तल्लीन हुने चलनबाट कार्यारम्भ भएको इतिहासको धङधङी कानुन, नीति, कार्यविधि र कार्यसम्पादनमा पूर्णरूपमा हट्न नसकेको अनुभव राजनीतिक एवं प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा छ। हाम्रा कानुन नराम्रा छैनन्, कार्यान्वयन राम्ररी हुन नसकेको मात्र हो। यद्यपि एक्काइसौं शताब्दीको प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक र जवाफदेही निजामती सेवाका लागि कानुनी अपर्याप्तता र राजनीतिक संस्कारगत असामञ्जस्यजस्ता जटिलता भने व्यहोर्नुपरेको अनुभवी बताउँछन्।

निजामती सेवाले राजनीतिसँगै राजनीतिक निर्णय निर्देशनमा काम गर्छ। निजामती सेवा व्यावासायिक, नतिजामुखी र उत्तरदायी किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीति कति जनमुखी र उत्तरदायी छ भन्ने कोणबाट केलाउँदा तथ्यनजिक पुगिएला। त्यसो त, कैयन्पटक मन्त्री भएका राजनीतिक व्यक्तिहरूमध्ये अनुकरणीय दक्षता, सीप र इमान प्रदर्शन कतिले देखाए, खोजको विषय हुन सक्छ। पैंतीसबर्से सेवाकालमा दुईजना कर्मचारीले मात्र कुनै एकजना मन्त्रीसँग काम गर्दा सिकिन्छ भनेको सुन्न पाइएको थियो।

निजामती सेवा ऐन जतिसुकै आदर्श भए पनि सबै तहको राजनीतिक क्षेत्र कुशल, इमानदार र निष्पक्ष भएन भने ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहज हुँदैन। सबै तहको राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो मान्छे खोज्ने क्रममा काम सुरु गर्नुपहिल्यै मनोवैज्ञानिक दास बनाउन खोज्ने होइन, काम गर्न सक्ने खोज्ने र नतिजा मूल्यांकन गर्ने संस्कार विकास गर्न सके ऐन कार्यान्वयनमा टेवा पुग्नेछ। यसैगरी सबै तहको प्रशासनिक नेतृत्व चयनका कमीकमजोरीले प्रशासनिक नैराश्यताका साथै गतिशीलतामा पर्ने असरको पीडा राजनीतिले पनि व्यवहोर्नुपरेको कटुसत्य स्वीकार गरी पद्धतिगत उपागममा ध्यान जानु जरुरी छ।

व्यावसायिक स्वायत्तता, ज्ञान, सीप र अनुभव भएका कर्मचारीले पनि प्रयोग गर्न नसकेको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन्। प्रयोग गर्ने जमर्को गर्दा मनोवैज्ञानिक उत्पीडित व्यहोर्नुपरेको कैयन् दृष्टान्त छन्। जनस्वतन्त्र रूपले कार्य गर्न–गराउन सकिँदैन तब जोगिने उपायको खोजी गर्नु कर्मचारीको प्राकृतिक गुण नै हो। कार्य स्वतन्त्रताको वातावरण बनाउन नसकेपछि व्यावसायिक क्षमता टाक्सिन्छ, संकुचित हुन्छ। त्यसपछि आज्ञापालक संस्कारले गाँज्दै लान्छ भन्छन्। त्यसैले होला– नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सक्षम भएर पनि काम गर्न नसक्ने’ भनी टिप्पणी गरेको घटना यथेष्ट पाइन्छ।

अधिकार र स्रोतलाई जनहितमा प्रयोग गराउने कर्मचारी संयन्त्र राज्य सञ्चालनको इन्जिन हो। यसलाई कुन बाटो र गतिमा अघि बढाउन हो, त्यसको चालक राजनीतिक नेतृत्व नै हो।

इतिहासको गर्भमा इमानदार र निर्दोष राष्ट्रसेवकले अनेक कहर खपेका छन्। वडा सचिवदेखि मुख्य सचिवसम्मको पद शृंखलामा कतिले पिटाइ खाएको, शौचालयमा थुनिएको,  दुर्व्यवहार खपेको र पिटाइ छल्न सफल भएका घटनाबाट मर्माहत भएको र चीत्कार वायुमण्डलमा विलय भएको अतीत बिर्सेर संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा पूर्णतामा नपुगिएला।

राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र दुवैको उद्देश्य, क्षमता, ज्ञान एवं जिम्मेवारी मिलान गरी पद्धतिगत ढाँचामा कार्य सम्पादन गर्ने–गराउनेतर्फभन्दा तदर्थ ढंगले कार्यसम्पादन भएगरेको इतिहास साक्षी छ। इतिहासबाट सिकेर सुधार गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई जनतालाई सेवा, विकास र समृद्धि दिनका लागि प्रेरित गर्न सक्ने तहगत राजनीतिक नेतृत्व, कार्यसंस्कृति, सामाजिक चेत र कर्मचारीको जिम्मेवारीलाई समेट्ने कानुनको खाँचो देखिन्छ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका अनेक अभ्यास पटक–पटक फेरबदल गरिएका छन्। शक्तिको नजिक हुनेहरूले आफ्नो अनुकूल ऐन, नियम, परिपत्र र व्याख्या गरेगराएका उदाहरणको कमी स्वयं कर्मचारी जगत्मा छैन। जनमुखीभन्दा सत्तामुखी सोचले कार्यसम्पादनमा धमिलो वातावरण नभोगिएको होइन। पञ्चायतकालसम्म आदेश पालना गर्ने र लाएअह्राएको काम गर्नमा ऊर्जा खर्च गरेको निजामती सेवा वि.सं. २०४६ सालपछि अति सुरक्षित हुन पुग्यो। राजनीतिक दलमा विभाजित समग्र संयन्त्रमा सानो, असंगठित र तटस्थ प्रवृत्तिले नैराष्य, अवहेलना र पीडा नै खप्यो। आफ्नो स्वार्थलाई दलको स्वार्थमा जोडेर फाइदा लिन सक्ने र कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू परिचालन गर्नेले निजामती सेवाका मूल्य र मान्यतालाई आफू र आफ्नो समूहको हितमा कब्जामा लिन सफल भए।

कर्मचारीको अपेक्षा पूरा गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, अवसर दिलाउने र पुरस्कृत गर्ने एक मात्र मापदण्ड भनेको सत्ता र शक्ति भएको राजनीतिक दलप्रति निष्ठावान् भएको हुनुपर्ने अवस्था आयो। यसको माध्यमबाट हरेक पदमा अवसर लिने कतिपय कर्मचारीले सेवामा रहँदा नवभारदारको भूमिका खेले भने सेवानिवृत्त भएपछि पनि शक्ति केन्द्र प्रदूषित गर्नमा उद्यत् रहे। त्यस्ता प्रवृत्तिका कर्मचारी र विज्ञहरूको सुझाव र परामर्शले आफैंलाई अप्ठ्यारो परेका कतिपय अवस्थाको पहिचान गर्न राजनीतिक क्षेत्रले ध्यान पुर्‍याउन सकेन। यस्ता परिवेशले व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा रहने एवं त्यस्ता कुरा सुन्ने वातावरणको खोजी हुन सकेन।

फलतः परिस्थिति र परिवर्तनसँग संस्थागत पद्धति होइन कि शक्तिशाली व्यक्तिमुखी सोचले बढावा पायो। परिणामस्वरूप, गुणस्तरीय निर्णय, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा राजनीतिलाई प्रशासनले व्यावसायिक सीप, मर्यादा र नतिजा देखाउन प्रयत्न गर्न कठिन भई प्रशासनिक मूल्यमान्यतामै सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। समग्र प्रशासन प्रायः सम्झौतापरस्त हुन पुग्यो। यो संस्कारबाट व्यावसायिक क्षमता, तटस्थता, निर्णय क्षमता भएभन्दा सम्झौतावादी कर्मचारीहरू शक्ति केन्द्रका प्रिय र पोष्य हुन पुगे। पद्धति शिथिल भयो।

जब पद्धति कमजोर हुन्छ तब असल मान्छे पलायन हुन्छ वा खुम्चेर बस्न विवश हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो निजामती सेवामा चरितार्थ भएको पाइन्छ। भनेको नमान्दा वा स्वार्थअनुकूल परिचालित नहुँदा सरुवा हुने पक्कापक्कीको संस्कृति जब्बर भएर आयो। सरुवालाई रामवाण मान्ने सोच सबैभन्दा बढी मौलायो। पंक्तिकार उपसचिव हुँदा एक महिनामा चारपटक र १७ महिनामा ८ पटक सरुवा निर्णय भएका थिए।

संघीयता कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने संविधानका अनुसूची र कार्य विस्तृतीकरणबमोजिम केन्द्रमा कम कर्मचारी राख्नुपर्नेमा बढी राखियो। कतिपय अवस्थामा यो विषय अनुरोध गर्दा कानमा बतास लागेन। प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले कमजोर हुन गएको छ। जुन संघीयताअनुकूल होइन। संक्रमणकाल व्यवस्थापन र क्षमता न्यूनताका कारण एकाएक अधिकार जान कठिन हुन सक्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः संविधानबमोजिम प्रशासनिक अधिकार, वित्तीय अधिकार र क्षमता स्थानीय तह एवं प्रदेशमा पुर्‍याउने मानसिकता, तत्परता र निरन्तरता संघीय निजामती सेवामा केकस्ता ऐनका प्रावधानबाट आउँछ, खोज्नु उपयोगी हुनेछ।

विधेयकको सन्दर्भ

संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकको प्रसंग कोट्याउँदा सर्वप्रथम भइरहेका ऐनका प्रावधानको शुद्ध, निष्पक्ष र नतिजामूलक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने पाटो बिर्सन हुँदैन। योग्यतम व्यक्ति समावेशितासहित आकर्षित गर्ने उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा पदस्थापन गर्ने, बढुवा वास्तविक कार्य सम्पादन र क्षमतामा आधारित हुनुपर्ने, औचित्यका आधारमा तेस्रो पक्ष मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गर्ने, सरुवा ठालुको चक्रिय घुम्ने मञ्च होइन कि योग्यता, क्षमता, अनुभव, औचित्य र मागमा आधारित हुनुपर्ने व्यावसायिक स्वायत्ततासहित जवाफदेही सुनिश्चित हुनुपर्ने, बहुसीप योग्यता राख्ने, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका आयाम समाहित गर्ने, प्रविधि अवलम्बन र सेवासँग आबद्ध गर्ने, कार्य सरलीकृत गर्ने, कामका लागि सहज वातावरण र अनावश्यक हस्तक्षेप कहींकतैबाट हुन नहुने, कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा र अवसर उपयोग गर्नुपर्दा कुनै शक्ति केन्द्र वा राजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई इष्टदेवता स्थापना गर्नुनपर्ने, संघीयतामा आवश्यक पर्ने फरक भूमिका राज्यशक्तिको साझेदारी, सहकारिता, समन्वय र सहकार्य गर्न थप कानुनी व्यवस्था र पदीय आचरणका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नेजस्ता विषयमा व्यावहारिक छलफल भई उपयुक्त कानुनी व्यवस्थासहितको परिपक्क निजामती सेवा ऐन आउनु समयसापेक्ष हुनेछ।

निजामती सेवाको पदसोपान पद्धति राजनीतिज्ञ, डन र बलिया कर्मचारीको संगठित समूहको हस्तक्षेपले विगतदेखि नै छिन्नभिन्न भएको प्रतीत हुन्छ। जसको जहाँ पनि सहज पहुँच छ। २०७५ साल मंसिरतिरको कुरा हो, पंक्तिकार बसमा कालिमाटीबाट रत्नपार्क जाँदै थियो। बसमा एकजना हट्टाकट्टा, फूर्तिला, अधबैंसे पुरुषको फोन व्यस्त थियो। यति छोटो समयमा तीनजनाले उनलाई फोन गरे सरुवा मिलाउन। मैले नचाहँदानचाहँदै सुन्नुपर्योष एकपछिको वार्तालाप। कुराकानीको भाषा सुने र बुझेपछि मैले सोधें– तपाईं ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हो ? उनले होइन, तर साथीभाइले दुःख दिन्छन्, सहयोग गर्ने गरेको छु भन्ने उत्तर दिए। कुनै जिम्मेवारी नभएका व्यक्तिले दुःख किन बेसाए होलान् भन्ने सोची म अवाक भएँ। यसको मतलब के हो भने जिम्मेवार पदाधिकारीले जवाफदेही र पद्धतिगत ढंगले निर्णय गर्न–गराउन कठिन छ। तसर्थ यो पक्षलाई कानुनले समेटी व्यवहारमा सहयोग पुर्‍याउनु जरुरी छ।

अर्को पक्ष केलाउने हो भने सार्वजनिक क्षेत्रमा विश्लेषण, खोज, अनुसन्धान र निर्णयका विकल्प खोज्नेभन्दा आदेश तामेल गर्ने, मिलाइदिने प्रवृत्ति हावी भएको युवा कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। निर्णयमा तर्क राख्दा र लेख्दा जोखिम हुने भएकाले लेखिआएकाले पेस गरेको छु भन्दा आनन्द छ सर भनी गर्वका साथ गफ गर्ने राष्ट्रसेवक प्रशस्त भेटिन्छन्। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका नेतृत्व तहका कर्मचारी संघले नै खटाउँदा त्यसको आधार, कार्यजिम्मेवारी, स्वच्छता, जवाफदेही, सरुवा र प्रोत्साहनका लागि छुट्टै प्रावधान आवश्यक छ।

समग्र प्रशासनिक राजनीतिक वातावरण विरेचन गर्ने हो भने हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समावेशी आयोगका अध्यक्ष र श्रीलंकाका लागि नेपालका राजदूतले दिएका राजीनामाका अन्तरनिहित कारण खोज्ने र सोको उत्तरलाई तीनै तहका सम्भावित बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट तुलना गरी संघीयतामैत्री निजामती सेवा ऐन र कार्यान्वयनका लागि राजनीति एवं सामाजिक सहयोगी वातावरणतर्फ ध्यान जान सके सबैको भलो हुनेछ। निजामती कर्मचारीका लागि मात्र होइन, मुलुकका लागि एउटा राम्रो कानुन बन्नेछ। यसका अतिरिक्त मन्त्री र कर्मचारीको आचारसंहिताको पूर्ण पालना र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मन्त्रीलाई मन्त्रालयमा होइन, राजनीतिक दलको कार्यालयमा मात्र भेट्ने चलन चलाउन सकियो भने निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन र प्रतिफल प्राप्तिमा धेरै सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ।