नेकपाको सरकार गठन भएको पाँच सय ३७ दिन पूरा भएको छ। यो अवधिमा करिब दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको सरकारले नागरिकलाई महसुस हुने गरी न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन र विकास निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाउन नसकेको आम गुनासो छ। तर, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले यसलाई अस्वीकार गर्दै अब सबैलाई अनुभूत हुने गरी काम अघि बढ्ने दाबी गरे। सरकारको डेढबर्से समीक्षा, नेकपाभित्रै प्रतिपक्ष, अवरुद्ध संसद्, प्रतिपक्षी दलसँगको सम्बन्ध, विप्लवप्रति सरकारी व्यवहार र सञ्चार मन्त्रालयका गतिविधिलगायत विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का विकास थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :
बलियो सरकारको डेढबर्से यात्रालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई आधार तय गर्ने समयको रूपमा लिएको थियो। संघीयताको आधार तयार गर्ने काम गर्दै कैयन् कानुनी विषय निरूपण गर्ने काममा हामीले सफलता हासिल गर्यौं। यद्यपि केही विधेयक बाँकी छन्। विकास निर्माणको विषयमा थोरै लगानी मोडल बदल्यौं। तर, हामीले जनताले खोजेजस्तो नतिजा तत्काल दिन सकेनौं। आधार भने तयार भएको छ। सरकार नतिजा दिने गरी अघि बढेको छ। यो वर्षलाई कार्यान्वयन वर्ष बनाउन हामी अग्रसर छौं। संघीयता कार्यान्वयनमा सफलता मिलिसकेको छ। विकास–निर्माणको विषयमा भने सारभूत रूपमा स्रोतको सुनिश्चितता भएका ठाउँमा मात्र हामीले लगानी गर्ने भन्यौं, जसले तत्काल आलोचना खेपे पनि पछि स्मरणीय हुने हाम्रो विश्वास छ। सामाजिक सुरक्षामा केही परिवर्तन गरेर वृद्ध भत्ताभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्यौं। जनताले तत्काल लाभ खोजे। हामीले ७.१ प्रतिशत वृद्धिदर कायम गर्यौं। यो सकारात्मक पाटो हो। हामी ‘डेलिभरी’ (प्रवाह) मा चुक्यौं र आलोचित भए पनि आधार तयार भएको छ। सरकार जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर छ।
जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सरकार अग्रसर देखिएको भए किन यति धेरै आलोचना भएको त ?
२०७२ मा संविधान जारी भयो। सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यही कारणले कानुन निर्माणमा समय लाग्यो। अघिल्ला सरकारहरूले नै यसमा काम गरिसक्नुपर्ने तर थाँती राख्दै आउँदा समय लागेको हो। सरकार परिवर्तन मात्र थिएन। यो प्रणाली नै परिवर्तन भएर नयाँ ढाँचामा मुलुकको व्यवस्था गएकाले हामीले यो कुरा बुझाउन सकेनौं। जनताका अपेक्षा विकास–निर्माण पहिलो प्राथमिकता थियो। तर, हामीले यो सरकार विकास निर्माणका लागि आधार तयार गर्दै छ भनेर समेत बुझाउन सकेनौं। हामीले केही काम गर्ने प्रक्रिया र विषयमा त्रुटि गर्यौं। तयारी पूरा नभएका विषयले पनि हामीलाई आलोचित बनायो। तर पनि सरकार जनताप्रति इमानदार भएरै काम गरिरहेको छ। फेरि पाँच वर्षपछि जनतामा जानु छ भन्ने दृष्टि राखेर काम गरिरहेका छौं। सरकारले आन्तरिक मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्यो। यसले आकाशमा चाँदीको घेरा देखिएको छ। छिटै पूर्ण चन्द्रमा देख्न पाइनेछ।
सरकारले राम्रो गरिरहेको छ भन्नु हुन्छ। एक, दुई, तीन गरेर बताइदिनुस् कि जनताको हित हुने र समाजले देख्नलायक के काम भएका छन् ?
तर, हामीले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, ठूला परियोजनाका प्रक्रिया, लगानीका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन, विकास–निर्माणका कामका प्रक्रिया अघि बढाएर काम गरेका छौं। जनतामा धैर्य पनि जरुरी छ। रोम पनि एकै दिनमा बनेनछ नि। जनता काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुरिएको देख्न चाहन्थे। तर, हामी त्यस्तो खाल्डै नहुने प्रक्रियामा लाग्यौं। कतिपय काम त कर्मचारी समायोजनले पनि ढिलाइ भयो।
केही अलमल भएकै हो। हुलाकी राजमार्ग निर्माण, भारतबाट इन्धन आपूर्तिको पाइपलाइन सम्पन्न भएको विषय भुल्न हुन्न। अन्य अघि बढेका परियोजना निरन्तर छन्। कतिपय सकिएका र सकिने चरणमा छन्। जनताले मागेका तत्कालको आवश्यकता पूर्ति नभए पनि त्यसमा काम अघि बढेकै छ। तर, यही काम भयो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिएको छैन। रेलामार्गको काम पनि दुवै छिमेकसँग कुराकानी र प्रक्रियामा छ। मुलुकभित्रकै रेलमार्गको काम पनि अघि बढिरहेको छ। निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन।
तातोपानी नाकामा पुल निर्माण गरेर सञ्चालन (भेहिकल मुभमेन्ट) मा आएको छ। केरुङको नाका थप व्यवस्थित बनाउने र सडक स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको छ। सिँचाइ क्षेत्रमा काम भएका छन्। कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, महत्त्वाकांक्षी परियोजना पनि अघि बढेका छन्। भेरी बबई (सिँचाइ र बिजुली) बारे भन्नै परेन। नेपाल टेलिभिजन एचडीमा जाने भनेको विषय सामान्य भए पनि दन्त्यकथा थियो। त्यसमा भएको काम र सञ्चारमा भएका काम हेर्न सक्छौं।
सरकारलाई कतैबाट अवरोध छैन। कानुन संशोधन गरेर पनि काम गर्न सक्ने हैसियत राख्छ तर कैयन् काममा अलमल देखियो नि ?
जनताले दैनिकीको सहजीकरण खोजेको छ। आफू हिँड्ने सडक बनोस्। पानी पाइयोस्। यसमा पनि ध्यान गएको छ। सरकार दुईतिहाइको भए पनि विधि र प्रक्रिया त सबै उस्तै हो नि। कानुन संशोधन पनि एक सय ९ वटा गरिसकेका छौं। केही कानुन बन्दैछन्। सबैले आआफ्नो स्थानबाट काम गरिदिए समस्या हुँदैन। अर्को वर्ष सडक खन्ने, ढल हाल्ने, विद्युत् तार लैजाने र फेरि सडक कालोपत्र गर्ने अवस्था रहँदैन। सबै काम सहकार्यमा हुनेछ। कतिपय विषय कानुनमा अस्पष्टता रहँदा गर्न सकिएन। अब त्यस्तो हुँदैन। आरम्भमा मन्त्रीहरू नयाँ थिए। के गर्ने र के नगर्ने अलमल थियो। कानुनी स्पष्टता हुँदै गएको छ भने मन्त्रीहरूले पनि लय पक्डिसकेका छन्। अब देखिने गरी काम हुनेछ।
तपाईंको आफ्नै मन्त्रालयले केके उपलब्धि गर्यो त ?
सञ्चार मन्त्रालयले गरेका कामको सूची साँच्चै सार्वजनिक गर्नलायक छ। कात्तिकसम्म नेपालका २५ ठूला सहरमा फोरजी सेवा पुग्नेछ। टेलिकमको मार्केट तीन प्रतिशतले बढेको छ। सेटलाइटमा काम अघि बढेका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको छ। आगामी चैतभित्र सेक्युरिटी प्रिन्टको सम्झौता भएर प्रारम्भिक काम अघि बढ्ने छ। यसले सरकारी र बाह्य गरेर १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ विदेश गएकोमा त्यसको ६० प्रतिशत बचाउ गर्नेछ। पासपोर्ट, आईडीकार्ड, बैंककार्ड, सिमकार्ड, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकरमा मात्र होइन, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सुरक्षा कार्डलगायतका काम पनि हुनेछन्। सेटलाइटमा पनि चार अर्बजति बाहिर लैजान्छौं, यसमा काम गर्दै छौं। हुलाकमा तीन अर्ब ५३ करोड खर्च छ, आम्दानी ६७ करोड।
सरकारलाई पार्टीभित्रबाटै असहयोग छ भन्छन् नि ? मेलम्ची दसैंअघि नै आउने भन्दै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने तर खानेपानी मन्त्रालयले ठेकेदार भगाएर मेलम्ची अझै ढिला गरायो त ?
हरेक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको लयमा हिँड्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। त्यसैले सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सही सूचना दिनुपर्छ। कतिपय कानुनी अड्चन छन्। कुन कार्यपालिकाको क्षेत्र, कुन व्यवस्थापिका, जनता र परियोजना जोडिएका विषय रोकेर (होल्ड) गरेर राखिदिने हुन्न। काम गरे गर्छ नत्र परियोजना फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ। म यो वा त्यो भन्दिनँ तर मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई छल्न मिल्दैन। आफ्नो मन्त्रालयमा काम गर्न सक्नुपर्छ। मेलम्चीको ठेकेदार भाग्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन। त्यहाँ दुर्घटना भयो। अब यो चल्दैन। कहींकहीं नजानेर समस्या, कहीं गलत रिपार्टिङ गरिदिँदा असहज भएको हो। समय तोकेर परियोजना दिने तयारी छ। अल्झनहरू चिर्ने छौं। अब १० महिनापछि आउने भनिएको छ। आशा छ– मेलम्ची आउँछ।
सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्दैनन् भन्छन्, पार्टीभित्रको असहयोग त्यसैको परिणाम त होइन ?
नेपालमा एउटा समस्या छ। त्यसको प्रतिविम्ब कम्युनिस्टमा पनि परेको छ। प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने तर उपलब्धि स्वीकार गरेर बलियो बनाउन नजान्ने। यसलाई स्वीकार्न आवश्यक छ। प्राप्तिका लागि सबै मिलेर हिँड्ने। जब कार्यान्वयन गर्ने समय आउँछ अनि भाँडभैलो ? यस्ता क्रियाकलापले हामी अघि बढ्न सक्दैनौं। सत्ता कब्जा गरिएको होइन, जनताका मतमा यहाँ आएका हौं। यो अवसर फेरि आउँछ। हामी जनतामा जानैपर्छ। यसको विकल्प कहाँ छ र ?
मिडिया विधेयकको चर्को आलोचना भइरहेको छ, तपाईं ठीक छ भन्नुहुन्छ, सिंगो मिडिया जगत् ठीक कि तपाईं ?
मिडिया विधेयकका विभिन्न पाटा छन्। मिडिया विधेयकभित्र नै नियमन गर्ने सन्दर्भमा एउटा मात्र विधेयक ल्याएका छैनौं। हामीमा हेर्ने नजर नै फरक छ। एउटा विधेयकमा आलोचना बढी भयो। अर्को मिडिया विधेयकमा उच्च प्रशंसा भएको छ। विज्ञापनको डिल समर्थकमा छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अलिकति केही भयो कि भन्ने छ। शतप्रतिशत कोही पनि जान सकिँदैन। छलफल गरौं। तर, पहिल्यै त्यसमा धारणा बनाउन हुँदैन। तामा, तुलसी छोएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। दण्ड–जरिबाना मिडिया काउन्सिलमा जान हुँदैन भन्ने आयो। ‘क्लिन फिड’ (विदेशी विज्ञापनरहित) को विषयमा तजविजी अधिकारभित्र रहनेछ। मन्त्रिपरिषद्मा पास गरेर संसदीय समितिमा पारित भएको छ। सरकारले स्याबासी पाएको छ। त्यसमा पनि मिडिया जोडिन्छ। कोटा प्रणालीमा कति जाने भन्ने छ। ठूलाले साना माछालाई खान्छ भने झैं छ। यसमा विरोध र समर्थन दुइटै आउँछ।
दर्ता भएको विधेयक फिर्ता भएको इतिहास संसदीय अभ्यासमा पाइँदैन। नागरिकको चर्को विरोधपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्यो। विधेयक खारेज गर्नेबारेमा गृहकार्य भएको सुनिँदैन त ?
यसमा अग्रिम धारणाले काम गरेको छ। यसरी फिर्ता भएको विधेयक हेर्दा यस्तो धारणा आउनु हुँदैनथ्यो। हामी मुद्दामा बहस गर्ने कि प्रक्रियामा छलफल गर्ने ? डुब्दैडुब्दै परालको त्यान्द्राको सहारामा प्रतिपक्ष गएको छ। दाङको गुठीसम्बन्धी समस्या फरक हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मिडियाले पनि त्यसमा ध्यान दिएको छैन। मिडिया गहिराइमा जाने र उचाइमा पुगेर क्षितिज देखाउन सक्ने हुनुपर्छ। समाचार मेकिङ, कुकिङमा लागेको देखिन्छ। सडक वा संसद् कहाँ हुने भन्ने विषय ध्यान दिन जरुरी छ। मिडियाले पूर्वधारणाका आधारमा समाचार पकाउने गरेको छ। मिडियामा सामाजिक सञ्जाल हावी भएको छ। हामी खहरेको पछि लागेका छौं। सप्तकोसीमा लागेनौं। मुख्य मिडियालाई पछिल्ला मिडियाले ओझेलमा पारेका छन्।
विषादी परीक्षण स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले माफी नै माग्नुपर्यो। सरकारले भारतसामु घुँडा टेक्यो भनेर व्यापक आलोचना भयो। खास भएको के हो ?
निर्णयमा हामी सबैमा फिर्ता भएका छैनौं। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यमा यो लागू हुन्छ। नागरिक स्वास्थ्यको विषय भएकाले यसलाई सीधा अघि बढाउने छौं। यस्ता विषयमा पनि कसले कसलाई हराउने जस्तो कुरा गर्ने ? अनि भनिदिने— दुईतिहाइको सरकार हार्यो। ‘देखिस् !’ भन्नेतर्फ उन्मुख भएर काम गरेको देखिन्छ। विषादी परीक्षण हुनुपर्छ र त्यो हुनेछ। दुवैतर्फ परीक्षण हुन जरुरी छ। आतंकवाद र मानव स्वार्थमा विश्वव्यापी दृष्टिकोण सबैको एउटै हुन्छ। साना र ठूला राष्ट्र भन्ने नै हुँदैन। मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई दृष्टिकोणका आधारमा बहस गर्न आवश्यक छ। यसलाई फेरि कात्तिकदेखि सबैले लागू गर्न आवश्यक छ। हामीले समयभन्दा हतार गर्यौं वा तयारी पूरा नभएकाले अहिले अलमलिएका हौं। सिन्डिकेटको विषयमा पनि त्यही हो। सरकार परिपक्व भएको छ। विगतबाट सिक्दै अघि बढ्नेछ।
सुन काण्ड, सिन्डिकेट, निर्मला हत्याप्रकरणलगायतले सरकारलाई निकै बदनाम गरायो भनिन्छ। कतै सरकारभित्रैबाट त असहयोग भएको होइन ?
यसमा म अलि कडा भएँ भन्ने लाग्ला। वास्तविकतातर्फ जाऔं। निर्माला काण्ड कस्तो छ भनिरहँदा त्यसअघि नमिता–सुनिता काण्ड पनि भएकै हुन्। दुःखद घटना भए। त्यसमा सबै दुःखी भएर छानबिन गर्न आवश्यक छ। तर, पहिल्यै मिडियाले मानिस तोकिदिने ? अपराध हुनुअघि जानकारी पाउन सहज छैन। घटना हुन नदिन सचेत हुने हो। निर्मालाको विषय दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। अलिकति ‘मिसगाइडेड’ पनि भएको छ। प्रहरीले शंका लागेको स्थानमा छानबिन गर्न सक्छ। तर घटना घट्यो कि भनियो ‘हाइप्रोफाइल’ हरू संलग्न भनेर तोकिदियो। नेपाल प्रहरीले ९२ प्रतिशत केसमा सफलता हासिल गरेको छ। बाउले छोरी अपहरण र बलात्कार गर्ने काम पनि भएका छन्। विकृत मानसिकताका विषयमा पनि सोच्न आवश्यक छ। समाज पनि करेक्सन हुन आवश्यक छ। खुला र बन्दमा फरक छ। मन परेको वस्त्र लगाउने स्वतन्त्रता छ। त्यसो भनेर हामीलाई नांगै हिँड्ने स्वतन्त्रता छैन। यहाँ त नांगै हिँड्न पाउनुपर्छ भनेर दौडिरहे झैं पो देखिन्छ।
संसद् अवरुद्ध छ। सर्लाही घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न केको आपत्ति ? यो काम त संसद्को विशेषाधिकार होइन र ?
७० वर्ष लडेर बितायौं। अहिले मात्र विकास राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ। यो समयमा सुख शान्तिसँग आत्मसम्मान पनि जोडिन्छ। हाम्रो पासपोर्ट विश्वमा किन हेरिन्छ ? यसमा घोत्लिन पर्दैन ? हामी कुन बाटोमा जाँदै छौं ? कसले कहाँ राति सपना देख्यो अनि दिउँसो नांगो खुकुरी देखाउनेलाई समर्थन गर्नुपर्ने ? त्यस्तालाई बढावा दिएर समृद्धि हाँसिल होला ? यसमा हामी किन सोचिरहेका छैनौं ? कुनै संसदीय व्यवस्था प्रयोगको अनुभव र नेतृत्वको हिसाबले समेत कांगे्रस नयाँ जोगी त होइन नि। हिंसा–हत्यामा किन राजनीति गर्ने ? कांग्रेसजस्तो पार्टीले यस प्रकारको हर्कत गर्नु अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। हिंसाप्रति कांग्रेसको धारणा के छ ? कांग्रेसले कसको रिस फेर्न खोज्दै छ ?
हिटलरको समयको एउटा कविता स्मरण हुन्छ, ‘उनले यहुदीलाई लग्यो म चुपचाप बसें। किनकि म यहुदी थिइनँ। उनीहरू आए कम्युनिस्टलाई लगे, म चुपचाप बसें किनकि म कम्युनिस्ट थिइनँ। उनीहरू आए, समाजवादीलाई लगे, किनकि म समाजवादी थिइनँ। अनि उनीहरू आए, मलाई नै लगे, त्यतिबेला मेरा लागि बोलिदिने कोही थिएन।’ संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध हो, यो हुनेखानीका लागि हो भने झैं पारिँदै त छैन ? यसलाई फकाएर जानुपर्नेमा बन्दी बनाएर अल्पमतले शासन गर्ने शैली अपनाएका छौं। यो ग्राह्य छैन। कम्युनिस्टप्रति वितृष्णा ल्याउन गरिए झैं देखिएको छ। यहाँ के–के रोक्न खोजिएन ?
संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा के फरक पर्छ र ?
सबै घटनामा छानबिन बनाएर साध्य चल्दैन। चिया खाँदाखाँदै ताकेर गोली हानेकालाई के गर्ने ? बटुवा बम पड्केर मरेका छन्, आपराधिक समूहले टावरमा बम हान्दा। यसमा पनि छानबिन समिति बनाइरहने ? हिंसाको पछि लागेको विप्लवलाई समर्थन गरेर दुईतिहाइको सरकारलाई देखाउन कांग्रेस उद्यत् छ। कांग्रेस विप्लवको मतियार भएर अघि बढ्न आवश्यक छैन। यसमा संसदीय छानबिन समिति बन्दैन। वर्तमान व्यवस्थालाई बदनाम गराउने खेलमा कांग्रेस किन सामेल हुँदै छ ? मुलुकमा प्रकारान्तरले दुई पार्टी नै हुने हो। अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र अति मध्यपन्थी पनि चल्दैन। यहाँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै रहने हो। तावाबाट खसेर भुंग्रोमा किन पर्न खोजेको ?
सभामुखको भूमिकाबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सभामुखको निष्पक्ष भूमिका नहुँदा समस्या आएको आरोप छ नि ?
सभामुखको पूर्वपृष्ठभूमि जे भए पनि त्यहाँ पुगेपछि निश्पक्ष हुनैपर्छ। सभामुखले संसद्को नेतृत्व गर्ने हो, कुनै दल वा पुरानो संगतमा लाग्ने होइन। सभामुखको भूमिकाभन्दा पनि विधि र प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्ने हो। संसद् पनि त्यसबाट तलमाथि हुनु हुँदैन। छलफल गरेर अघि बढ्ने विषय हो। यसमा सभामुखले पनि सक्रियता देखिनुपर्छ। छिटो निकास दिनु आवश्यक छ। कांग्रेस त संसद्मा एक घण्टा पनि उभिएको छैन। हामी त आठ घण्टा उभिएर आएका हौं नि।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला चल्यो, सेलायो त ? पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीको आवाज दबाउन यो विषय थाँती राखिएको त होइन ?
हल्ला आयो भन्दा पनि गराइयो कि ? परिवर्तन होइन, कुनै घटनाले खाली भएको स्थानमा मन्त्री नियुक्ति गर्न समय लागेको मात्र हो। तर, पूर्ण भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थामा एउटै दलभित्र प्रतिपक्ष हुँदैन। त्यो छैन। सरकारलाई सुझाव दिँदैमा प्रतिपक्ष भनिरहन मिल्दैन।
सरकार निर्णय गर्छ, उल्टाउँछ। व्यापक छलफल र गृहकार्य नगरी गरिएका निर्णयहरू उल्टिँदा त्यसले जनमानसमा कस्तो सन्देश जाला ?
जनताले त पाँच वर्षका लागि चुनेका हुनाले त्यसपछि फेरि जनतामा जानु छ भन्ने सम्झेरै सकेसम्म ‘डेलिभरी’ (सेवा प्रवाह) दिने प्रयास भइरहेको छ। हरेकले आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्न जरुरी छ। जनताको चाहना के छ बुझेर अघि बढ्न आवश्यक छ। हुन त सरकार बनेको तीन महिनादेखि नै परिवर्तन हुने हल्ला गराइयो। मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ। त्यसको असफलतामा आफैं असफल हुने भएकाले प्रधानमन्त्री सचेत देखिनु भएको छ। नातिसँगै बाउलाई डोकोमा लगेर भीरबाट खसाउने शैलीमा नेताहरू देखिएका छन्। नातिले पनि डोको माग्छ भन्ने सोच्न आवश्यक छ। डेलिभर गर्ने विषयमा पनि कर्मचारीसँगको तालमेल नमिलेको हो। जागिर खाने अनि सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने ? कर्मचारीमा पनि समस्या छ। ट्रेड युनियनले चलाएको छ कर्मचारीतन्त्र। आधिकारिकबाहेक अन्य युनियन राख्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। कमाउ गर्ने अड्डामा जान र घरपायक खोज्न टे«ड युनियनले काम गरिरहेका छन्। सरकारले लय पक्डेको छ। अब यसमा अलमल हुँदैन।
विप्लव माओवादीसँग भित्री रूपमा वार्ता भइरहेको छ कि ?
विप्लवसँग भित्री रूपमा कुरा हुँदैन। जे हुन्छ खुला हुन्छ। हापुरेदेखि हापुरेसम्मको वार्ता हुँदैन। विप्लव ध्वंस छाडेर राजनीतिक अभ्यासमा आउनुपर्छ। सकिन्छ भने छुट्टै पार्टी खोले हुन्छ। प्रतिस्पर्धामा उत्रे हुन्छ। सकिँदैन गाभिने छुट छ। हिंसालाई आडमा राखेर राजनीति नगरौं। कांग्रेसले पनि यस्तालाई च्यापेर राजनीति नगरे हुन्छ। एकपटकको जनमतले सधैं हुने होइन। फेरि जनतामा जानैपर्छ। आतंकवादप्रति सबैको एउटै धारणा हुनुपर्छ। अब अहिले कस्तो देखिएको छ भने पारपाचुके गरेकी पत्नी अर्कैसँग बिहे गरिसकी। तर पूर्वपति अझै पनि उनी मेरी नै हो झैं गरेर अँगाल्न खोजेजस्तो शैली समस्याको रूपमा निम्तिएको छ। विप्लवलाई पनि थाहा छ— पहिलेको जस्तो परिस्थिति छैन। यो बाटो सहज पनि छैन। हिंसा छोडौं। छक्कापन्जा नगरी मूलधारमा आऔं।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा किन अलमल भइरहेको छ ?
यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाएको छ। स्वाभाविक पनि हो। हिंसा समाधानमा विदेशी सद्भाव ठीक छ। तर तलमाथि गराउन धूपधुवाँ र आरती गर्न आवश्यक छैन। समाधान हामी आफैं गर्छाैं। अभ्यासबारे जानकार छौं। यसमा काम भइरहेको छ। यसलाई निचोडमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। नचाहिँदा हल्ला गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन।
कूटनीतिक डिलमा कमजोर भएका त होइनौं ? राजदूत फर्किएका विषय पनि उस्तै छ ?
हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखिएका छौं। कैयन् सम्बन्ध नवीकरण गरेका छौं। महत्त्व बुझाएका छौं। कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा पनि प्रतिबद्ध छौं। कोही राजदूत फर्के वा कोहीलाई के चित्त बुझेन, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। कमजोरी होलान्। सुधारेर सरकार अघि बढ्नेछ। कूटनीतिक निकायमा रहने पनि आफूलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ। को आए, को गए, कसले के भने भन्दा पनि हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। यसमा सरकार सचेत छ।
अब तपाईंकै मन्त्रालयतिर लागौं। गत वर्ष पनि सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरियो, यसपालि पनि गरिएको छ। घोषण कहाँ पुग्यो ?
मुद्रणको विषय स्पष्ट छ। हामी सुरक्षण मुद्रणमा जाने नै हो। अर्बौं रुपैयाँ बचाएर काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसमा समय धेरै लाग्दैन। अघिल्लो वर्षको कार्ययोजनाअनुरूप नै प्रगति भएको छ। टेन्डरमा गएर यसमा आवश्यक परे ऋण लिएर पनि काम अघि बढ्नेछ।
नेपालमा इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा महँगो छ। यो विलासी नभई अत्यावश्यक भइसकेको सन्दर्भमा यसलाई प्रतिस्पर्धी र सस्तो बनाउने सरकारी योजना के छ ?
हो, हामीकहाँ इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा महँगो छ। यसलाई घटाउने प्रयास भइरहेको छ। नेपाल टेलिकममा पनि घटाउँदै गएका छौं। नेट चलाउनेलाई कल सुविधा दिनेतिर छिटै जानेछौं। हामीले यसअन्तर्गत रहने सफ्टवेयरजस्ता कार्यहरू अघि बढाउन खाजेको छौं। यसका लागि ६५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छौं। पाँच वर्षभित्र थप एक अर्ब डलर लगानी गर्न आवश्यक पर्छ। हामी ‘डिजिटाइजेसन’ मा जाने छौं। नेसनल नलेज पार्क तयार गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बन्दै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
