काठमाडौं : राष्ट्रियसभामा चार महिनाअघि दर्ता भई ‘स्थगन’भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि शीर्ष नेताबीच सहमतिको खाँचो औल्याइएको छ।
संविधान विपरित प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै आलोचना भएपछि सदनमा पेश भएको छैन। लामो समयदेखि रोकिएको विधेयक अगाडि बढाउन राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच सोमबार भएको छलफलमा शीर्ष नेताबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पहलमा भएको छलफलमा विधेयकलाई सदनमा अगाडि बढाउन सबै दल सहमत भए पनि एकपटक शीर्ष तहमा छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। ‘विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रियसभामा अड्किएको छ। अन्य विधेयक प्रक्रियामा गए पनि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक रोकिएको छ’, राष्ट्रिय सभाअध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘दलबीच सहमति गरेर अगाडि बढाउन शीर्ष नेताबीच सहमति गरौं। विधेयकलाई निकाश दिऔं।’
वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि सहमतिमै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले रोकेका थिए। उनले यसअघि पनि सहमतिका लागि सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासहित राष्ट्रियसभामा रहेका दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए।
सोमबार भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार महासंघको मागप्रति सरकार सकारात्मक भएकाले सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गरे। ‘महासंघका माग समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा सम्बोधन हुन्छन्। यसलाई यत्तिकै होल्ड गरेर नराखौं, प्रक्रियामा लैजाऔं’। मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनशाय होइन तर पत्रकारिता जिम्मेवार र मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’ पत्रकार महासंघ र राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दल नेकपाका नेता खिमलाल भट्टराईसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘विधेयक अलपत्र परोस् भन्ने हाम्रो मनशाय होइन तर विधेयक पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रताको बर्खिलापमा छ’, उनले भने, ‘अझै छलफल आवश्यक छ। अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढ्न सकिँदैन।’ पाण्डेले पनि यसबारे शीर्ष तहमा छलफल आवश्यकता रहेको बताए। ‘मैले भनेर मात्र हुँदैन, पार्टी सभापतिसँग छलफल गरेर हामी निष्कर्शमा पुग्छौं’, उनले भने, ‘तपाईहरु पनि अध्यक्षद्धयसँग छलफल गर्नुस्।’
नेकपा नेता दीनानाथ शर्माले विधेयकमा रहेको जरिवाना र दण्डको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए। संविधानले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता भनेकाले विधेयक सोहीअनुसार आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। छलफलमा पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए। विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्य बोकेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
विधेयकमा काउन्सिल गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा काउन्सिल अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ७(३)मा अध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विधेयकको दफा १० मा काउन्सिल अध्यक्ष वा सदस्यलाई सरकारले पदावधि सकिन अगावै हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि महासंघलगायत सरोकार पक्षले आपत्ति जनाएका छन्। कुनै समाचार सामग्रीले कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिए काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। विधेयकमा रहेको काउन्सिल गठनको व्यवस्थाले काउन्सिल मन्त्रालयको विस्तारित शाखामात्र हुने विज्ञको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
