ख्यातिप्राप्त कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरका अनुसार कूटनीतिमा जहिले पनि निरन्तरता र नवीनता मिश्रित हुन जान्छ। निरन्तरताको कुरा गर्दा राजा वीरेन्द्रसँग नवनियुक्त राजदूत डा. भेषबहादुर थापाले अमेरिकाको राजकीय भ्रमणका लागि जाहेर गर्दा राजाले यसो भने, ‘हेर, मैले त त्यहीं पढेको हुँ। अमेरिकी समाजलाई चिनेको छु। मलाई रहर छैन। तर रानीलाई अमेरिका हेर्न मन छ। मलाई इच्छा नभएको खास कारण अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार नहोस् भन्ने होइन। तर, हेर न इरानका राजा जीवनभरि अमेरिकातिर मोडिए। आखिर सत्ताबाट हट्दा शरणार्थी पनि हुन पाएनन्। त्यस्तो धारणा राख्ने मुलुकमा के उत्सुकता राख्नु ? ’
त्यस्तै घटना छोटो अन्तरालमा गणतन्त्रमा पनि भएको छ। केवल पात्रमा फेरबदल भएको छ। राजाको भूमिकामा गणतन्त्रका नायक पुष्पकमल दाहाल परेका छन् भने रानी ऐश्वर्यको सट्टा कामरेड सीता रहेकी छन्। पत्नी सीताको इच्छा पूरा गर्नका खातिर राष्ट्रपति ट्रम्पको वेभ आदेश लिन दाहालले कति पापड बेल्नुपर्यो। त्यो त जगजाहेरै छ। यसबाट कूटनीति र कूटनीतिज्ञको निरन्तरताको झझल्को पाइन्छ। जहाँसम्म नवीनताको कुरा छ, दलीय भागबण्डाका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको छनोट, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच दलीय अन्तरद्वन्द्व र अकूटनीतिक मन्त्रीहरूको मियोबिनाको दाइँले नेपालको कूटनीति मर्माहत हुन पुग्यो। देश द्वन्द्वमा फस्दा भएको नरसंहार र त्यसले निम्त्याएका राजनीतिक अस्थिरताले परराष्ट्र विचल नहुनु अस्वाभाविक पनि होइन। संक्रमणकालमा टेकेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई पिकनिक स्पट बनाइयो। राजकीय भ्रमणलाई शोभा बढाउने जन्ती बनाइयो। अनि राजदूत र नियोगहरूका कति पदहरूको लिलाम बढाबढ भयो।
थिंकट्यांकबिनाको दिशाहीन उडानले नेपालको तत्कालीन कूटनीति कुहिरोभित्र हराएको काग भयो। यो निष्कर्षको आधार मनगढन्ते नभएर यही साउन महिनामा सरकारी प्रयासमा प्रकाशित नेपालको कूटनीतिक अभ्यास हो। एक बीसभन्दा बढी पूर्वकूटनीतिज्ञको अनुभूति र अनुभवको यो सँगालोमा एकै स्वरले प्रकट गरेका छन्।
त्यसैगरी परराष्ट्र सेवामा दीर्घ सेवा गरेका पूर्वराजदुत डा. मदनकुमार भट्टराईले ‘परराष्ट्रका पात्र’ नामक किताब प्रकाशित गरेका छन्। उनले आफैंमाथि यस्तो प्रश्न तेस्र्याएका छन्। कम शिक्षित भए पनि र सरसुविधा थोरै भए पनि यतिखेरको तुलनामा पुरानो पुस्ताले अवलम्बन गरेको कूटनीति उत्कृष्ट र अब्बल त थिएन र ? पृथ्वीनारायण शाहका पालामा विदेश विभागको रूपमा जन्मेको ‘जैसीकोठा’ चन्द्रशमशेरका पालामा आएर ‘मुन्सी खाना’ मा रूपान्तरण भयो। प्रजातन्त्रपछि मात्र मोहनशमशेरले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाले। उता नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको सुरुआत भने सन् १९३४ मा बेलायतमा राजदूतावास खोलेर नेपालको पहिलो राजदूत बन्ने सौभाग्य बहादुरशमशेर जबराले पाए।
राणा राजदूतहरूले ब्रिटिस पद्धतिमा हुर्काएको ड्रेस प्रोटोकलमा आधारित कूटनीतिलाई पहिलोपटक नरप्रताप थापाले तोडेका थिए। भारतमा राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा उनले दौरासुरुवाल लगाएका थिए। नेपालको कूटनीतिलाई पूर्वीय बौद्धिकताको जलप लगाउने श्रेय भने सरदार यदुनाथ खनाललाई नै छ। उनका विचारमा नेपाली महिलालाई परराष्ट्र सेवामा राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन। उनीहरूलाई विदेशमा हुने तालिम र सेमीनारमा पनि पठाइनु हुँदैन। उनी सचिव हुञ्जेल हुन पनि त्यस्तै भयो। उनको साख र बौद्धिकताको कारणले नै होला, महेन्द्रका विश्वास पात्र खनाललाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बिन्तीभाउ गरेर आफ्नो परराष्ट्र सल्लाहकार बनाएका थिए। पञ्चायतकालमा महेन्द्र प्रत्यक्ष शासन चलाउँथे। उनले ‘मलाई तिमीहरूको बुद्धि धेरै चाहिँदैन। तिमीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा केवल इमानदारी र विवेक प्रयोग गर। सरकारी कार्यमा जुनसुकै हालतमा गोप्यता कायम गर’ भनेर उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको कुरा डा. मदन भट्टराईले आफ्नो किताबमा ऊल्लेख गरेका छन्।
अब खाँचो छ– परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको कूटनीतिक शैली र ढाँचा पुनर्गठन गरेर समृद्धिमैत्री बनाउने।
उनको काम फत्ते गर्ने शैलीको एउटा नमुना सन् १९६२ मा इतिहासविज्ञ तत्कालीन राजदूत केशरबहादुर केसीलाई मध्यरातमा फोन गरेर नेपाली कांग्रेसको क्रान्तिमा भारतले सहयोग गर्दै छ। माउत्से तुङलाई भेटेर सहयोग माग्न अह्राए। भोलिपल्टै माओलाई कनभिन्स गरेपछि मात्र मार्सल चेन यीले भारतलाई कडा चुनौती दिँदै वक्तव्य मात्र निकालेनन्, लद्दाख युद्धको पनि घोषणा गरे। जसको कारण काङ्ग्रेस परास्त भएको भनेर मसँग भएको भलाकुसारीमा भनेको सम्झन्छु। भरपर्दा र नपर्दा यदुनाथ खनाल र ऋषिकेश शाह, त्यस्तै पदमबहादुर खत्री र शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायजस्ता क्लासिक कूटनीतिज्ञले गर्दा नै राजा महेन्द्रले आफ्ना मनोकांक्षा पूरा गरे भने। केही पुराना भारदार र रमेशनाथ पाण्डेको लहलहैमा लाग्दा नारायणहिटीबाटै गुन्टा कस्नुपरेको घटना ताजै छ।
राजा वीरेन्द्रको अति महत्त्वाकांक्षी शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले वीरेन्द्रलाई हामी त समर्थन गर्छौं, तर भारतलाई मनाउनू भनेपछि तुहिएको थियो। आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य बिर्सेर भारतसँग सिँगौरी खेल्दा एउटा सिङ फुक्लिन नपाउँदै नेपाल–भारत सम्बन्धमा ब्रेकफास्टको बज्रपात पर्यो। डिसेम्बर १९८८ मा आयोजित इस्लामाबादको सार्क सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले आयोजना गरेको निम्तोमा मिटिङमा राजाले जानु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुन्छ भन्ने दरबारको सचिव नारायण प्रसादको क्षूद्र दलीलमा टेकेर निम्तो लत्याए। सोही सार्क मिटिङमा खटेका कूटनीतिज्ञ इन्द्रबहादुर सिंहको टिप्पणी यस्तो छ, ‘इस्लामाबादमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री गान्धीबीच हुने कुराले सबैलाई उत्साहित बनाएको थियो। दुईजना एक ठाउँमा बसेमा दुई मुलुकबीच बढेको तनाव मत्थर होला र सम्बन्ध सामान्यीकरण होला भन्ने आशा धेरैको थियो। तर, सार्कका ६ राष्ट्रका प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री सहभागी रहेको ३० डिसेम्बरको उक्त ब्रेकफास्टमा हाम्रो राजाको उपस्थिति रहेन र सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने अवसरको उपयोग गर्न सकेनौं।’ यसरी राजा वीरेन्द्रको कूटनीति जन्मोत्सवको भोजमै सीमित हुन पुग्यो।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पनि परराष्ट्रको क्रियाकलापको धमिलो ऐना कसैले पुछेन। प्रधानमन्त्री मनमोहनलाई खोपामा देखाएर जंगे शैलीमा माधव नेपालले परराष्ट्र चलाए। अर्का प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्राथमिकता बुझ्न फ्रान्सका राजदूत सिंहसँगको फोनवार्ता काफी छ, ‘मिलाउन सकिन्छ, जाडोमा नमिलाउनोस् है। गर्मीको बेलामा भए बोर्दोतिर गएर मीठो वाइन खानुपर्छ।’ गिरिजा कोइरालाको ध्यान व्यावसायिक कूटनीतिभन्दा चक्र बाँस्तोलालाई राजदूत बनाउन, योगप्रसाद उपाध्यायलाई हटाउन र उनको कमजोरीकी प्रतिमूर्ति सुजाता कोइरालालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउनुमै केन्द्रित भयो।
परराष्ट्र मन्त्रालय संस्थागत रूपमा उपेक्षित, अभिलेखविहीन र अर्थमन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको डलर खाने थलो भयो। पछिल्लो समयका सफल कूटनीतिज्ञ केदारभक्त माथेमा जसले यदुनाथ खनालले दिएको वीजमन्त्र ‘अब तपाईंका तीनवटा मालिक भएका छन्। पहिलो, जुन सरकारले पठायो, त्यो भइहाल्यो। दोस्रो जुन सरकारले तपाईंलाई आतिथ्य दिन्छ र तेस्रो मालिक नेपाली जनता हुन् जपे। उनले पनि परराष्ट्रको पत्रमञ्जुषालाई ब्ल्याकहोलको संज्ञा दिएका छन्। अभिलेखको नाममा सरकारी फाइलसमेत मन्त्रीहरूले पेवा बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय बदनाम भएको छ। तदर्थवादमा भए पनि पुर्खाले पटकपटक चीन र भारतसँग युद्ध गरेर जोगाएको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता जोगाउन परराष्ट्र मन्त्रालय सक्षम रहेको छ। अब खाँचो छ– परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको कूटनीतिक शैली र ढाँचा पुनर्गठन गरेर समृद्धिमैत्री बनाउने। चाहे सरकारी वा निजी दुवै पुस्तकले नेपालको सम्पदालाई युनेस्कोमा सूचीकृत गराउने पूर्वराजदूत केशवराज झाको ताजा हत्याबारे मुख बन्द गरेर संवेदनहीनता देखाएकोमा मात्र गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
