हङकङमा राजनीतितर्फ आकर्षित युवा पुस्ताको संख्या बढ्दै जाँदा उक्त सहरमा भविष्यबारे कठिन राजनीतिक संघर्ष हुने सम्भावना बढेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि पहिलोपटक आफ्ना निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भए। एसियाको आर्थिक केन्द्र मानिने टापु सहर हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको निर्णयमा साथ दिएका सीले सोही निर्णय फिर्ता गर्दा उनको दोस्रो सत्ताकालीन यात्रामा लागेको पहिलो ठेस हो। २० लाखभन्दा बढी जनताले गरेको सर्वाधिक ठूलो प्रदर्शनले चीनलाई नै हल्लाइदिएपछि बेइजिङ समर्थक हङकङकी कार्यकारी प्रमुख पछि हट्न बाध्य भएकी हुन्। ग्लोबल टाइम्स र चाइना डेलीले जस्तोसुकै बचाउ गरे पनि हङकङको विषयमा शीतकालका लागि पछि हटेका हु सत्तामा आएपछि उनले आफ्नो निर्णयबाट हटेको यो पहिलो उदाहरण हो। उनी पछि हटे पनि हङकङमा त्यो विषय अझै सल्टिएको छैन। जनता ढुक्क हुन सकेका छैन।
कुनै बेला बेलायत र केही समय जापानको उपनिवेशी रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको महत्त्वपूर्ण अंग हो। यही व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीनले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।
हङकङमा बढ्दो राजनीतिक संकटबारे छलफल गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव अमेरिकाले दिइसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको सुझावले पनि त्यहाँको विषय स्पष्ट भएको छ। राष्ट्रपति सीले हङकङको समस्यालाई मानवीय रूपमा समाधान गर्लान् भन्नेबारे आफू ढुक्क हुन नसकेको ट्रम्पले उल्लेख गरेका छ। हङकङमा भइरहेको प्रदर्शन अब त्यहाँको स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक सुधारका विषयमा मात्र जोडिएको छैन, अमेरिका–चीनबीचको व्यापार सम्झौतासँग पनि जोडिन पुगेको छ। ‘चीनले अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गर्न चाहेको छ। मानवीय हिसाबले पहिले हङकङको समस्या समाधान गर्न दिऔं’, ट्रम्पले टिटेका छ। दुई महिनादेखि सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण बढिरहेको राजनीतिक संकटबीच बिहीबार पहिलोपटक अमेरिका बोलेको हो।
पछिल्लो घटनाक्रम
फेब्रुअरी १३ मा सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तनको घोषणा
मार्च ३१ मा प्रदर्शन सुरु
अप्रिलको अन्त्यमा दोस्रो प्रदर्शन
जुन ६ मा वकिलहरूको मौन प्रदर्शन
जुन ९ मा लाखौं व्यक्तिद्वारा प्रदर्शन
यो मुद्दालाई बेलायत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिकालगायतमा प्रदर्शन
अमेरिका र बेलायतका झण्डा लिएर नै प्रदर्शन
प्रदर्शन सन् २०१४ सँग मिल्दोजुल्दो
प्रदर्शनकारीमाथि रबरका गोली र अश्रुग्याँस प्रहार
जुलाई १ मा हङकङ हस्तान्तरण भएको बाईसौं वार्षिकी मनाइरहँदा प्रहरीसँग झडप
आन्दोलन झन् चर्किंदै
सुपुर्दगीबाट बल्झिएको घाउ
हङकङमा अपराध गरेका व्यक्तिलाई चीन सुपुर्दगी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याउन खोजेपछि हङकङमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो। विधेयकले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रता निस्तेज गर्ने र चिनियाँ सरकारको विरोध गर्नेविरुद्ध विधेयकलक्षित रहेको भन्दै हङकङका बासिन्दाले प्रतिकार गरेका थिए। कैयन् साताको विरोध प्रदर्शनपछि हङकङ सरकारले तत्कालका लागि विधेयक स्थगित गरिएको घोषणा गर्यो। प्रमुख कार्यकारी लामले माफी मागिन्। तैपनि प्रदर्शन रोकिएन।
पछिल्लो समयको प्रदर्शन हङकङमा बृहत् प्रजातान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएकोप्रति लक्षित देखिन्छ। उनीहरूले विधेयक स्थगन नभई पूर्णरूपमा खारेज हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन जारी राखेका छ। हङकङकी निर्वाचित नेत्री लाम चीनको इशारामा चलेको भन्दै उनको राजीनामा मागिएको छ। बुधबार पनि हङकङमा प्रदर्शन भए। चीनले भने दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी यस्ता सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण हङकङको आर्थिक र सामाजिक सद्भाव तहसनहस भएको र यसले ‘आतंकवादलाई विकास गरिरहेको’ उल्लेख गरेको छ। विवादास्पद विधेयकले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधका सन्दिग्धलाई मुख्य भूमि सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङछीले समेत यसबारे लेखमार्फत जानकारी दिन खोजेकी छन्। आतंकवादलाई सहयोग पुग्न सक्ने आशयसहितका यस्ता लेखहरू आउन थालेका छ। यसरी कूटनीतिक धारणा बाहिर आउनुले हङकङमा आतंकवादविरुद्धको कानुन र शक्तिको प्रयोग हुन सक्ने आशंका पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयर्टस्ले त्यहाँका केही विज्ञसँग छलफल गर्दै चीनले त्यो कानुनको प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। हङकङमा सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको विरोध गरिरहेका प्रदर्शनकारीले पनि आफ्नो ठूलो जित भएको जनाए पनि त्यो टरिनसकेको भन्दै सजग बनेका छ।
विधयेकको विरोध किन ?
यो कानुनअनुसार चीनमा कुनै अपराध गरेर हङकङ आएर बसेकालाई कानुनी कारबाहीका तथा मुद्दा चलाउन मुख्य भूमि चीन पठाउन सकिने प्रावधान राखेको थियो। हङकङका बासिन्दाले यस कानुनबाट राजनीतिक विरोधीलाई निशाना बनाउन सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए। साथै उनीहरूले यो विधेयकले हङकङको स्वायत्तता हनन गर्न खोजिएको ठानेका छ। प्रमुख कार्यकारी लामले विधेयक संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा सांसदबीच झडप भयो। सांसदलाई अस्पताल नै लैजानुपर्ने अवस्था आयो। प्रदर्शन बढ्दै गयो। विमानस्थल नै कब्जामा लिनेसम्मको काम भयो। त्यसपछि चीन पछि हटेको थियो। यो कानुन हङकङमाथि चीनले गर्दै गएको भनिएको हस्तक्षेपका कोसिसमध्येको प्रारम्भिक तर डरलाग्दो हिस्सा र सुनियोजित योजना भन्दै प्रदर्शनकारी सशक्त रूपमा प्रतिकारमा उत्रिएको जनाइएको छ।
सन् १९९७ मा हङकङ चीनमा हस्तान्तरण गरिँदा स्वायत्त बनाउनुपर्ने प्रमुख सर्त थियो। सोहीअनुसार हङकङमा अलग संसदीय निर्वाचन हुँदै आएको छ भने आफ्नै मुद्रा, प्रवासीसम्बन्धी नियम र आफ्नै न्यायिक प्रणाली छ। यसलाई बिथोलेर हङकङलाई तहसनहस पार्ने काम गर्न थालेको बुझाइ हङकङवासीको छ।
चार विशेष माग
विधेयकखारेज हुनुपर्ने।
सम्पूर्ण प्रदर्शनकारीहरू मुक्ति
‘दंगा’ शब्द फिर्ता लिनुपर्ने
प्रहरी दमनको अनुसन्धान
अमेरिकासँगको व्यापारिक युद्ध, देशको अर्थव्यवस्थाको विकासमा हुन थालेको सुस्तता र बढ्दै गरेको मुद्रास्फीति पछिल्लो समयमा चीनका चुनौती बनेका छ। त्यसैले चीन आफ्ना घरेलु मुद्दालाई चर्काउने पक्षमा नभएकाले पनि यसमा पछि हटेको हुनसक्ने धारणा विश्लेषकको छ। गत ९ जुनमा सुरु भएको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको भए पनि प्रदर्शन बढ्दै जाँदा १२ जुनमा हिंसात्मक घटना भएका थिए।
जनमुक्ति सेना परिचालन हुन सक्ने ?
चीनले हङकङमा भएका प्रदर्शनलाई ‘भयावह घटना’ को संज्ञा दिँदै यसका लागि ‘आतंकवादी तत्वहरू जिम्मेवार’ रहेको दाबी गरेको छ। चीनस्थित हङकङ तथा मकाउ मामिला कार्यालय (एचकेएमएओ) प्रवक्ता याङ क्वाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘आतंकवादीहरूले गरेका खराब र आपराधिक कार्य’ को निन्दा भनेको छ। सरकारी भवनको ढोकामाथिको चिनियाँ प्रतीकमा गत साता प्रदर्शनकारीले कालो रङ छ्यापेपछि चिनियाँ अधिकारीले उक्त कदम ‘सह्य नहुने’ चेतावनी दिएका थिए। चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘चीनको सम्पर्क कार्यालयमा आक्रमण गर्ने प्रदर्शनकारीको निन्दा’ गर्दै हङकङका नेताले सेनाको सहयोग माग्न सक्ने ‘स्पष्ट प्रावधान’ रहेको सम्झाउँदै त्यहाँ चिनियाँ जनमुक्ति सेना परिचालन हुन सक्ने जनाउन दिएका छ। कानुनतः हङकङमा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्न वा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले जनमुक्ति सेनालाई आग्रह गर्न सक्छ। त्यसो त हङकङमा सेना परिचालन गर्नु चीनका लागि राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
तर्सिए हङकङवासी
हङकङ हस्तान्तरण भएको बाईसौं वार्षिकोत्सव जुलाई १ मा मनाइरहँदा प्रहरीसँग झडप भएको थियो। त्यहाँ भएका हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनका कारण वार्षिक समारोह प्रभावित भए। प्रदर्शनकारीले त्यहाँको संसद् भवनमा जबर्जस्ती पस्ने प्रयास पनि गरे। हजारौं प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्न प्रहरीले अ श्रुग्याँस तथा लाठी प्रयोग गरेको थियो। चिनियाँ सरकार समर्थक दशौं हजार व्यक्ति प्रहरीको समर्थनमा र्यालीमा उत्रेका थिए। सेतो र नीलो लुगा लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले चिनियाँ झण्डा बोकेका थिए। यसले हङकङवासीलाई तर्साएको छ।
अहिलेसम्मकै डरलाग्दो प्रदर्शन
हङकङ चीनलाई फर्काइएपछिको यो सबभन्दा खतरनाक हिंसा हो। विरोधका कारण विश्वभर यसको बहस भइरहेको छ। सुनियोजित दंगा भएको धारणा कार्यकारी प्रमुख लामको छ। उक्त दंगा गम्भीर फौजदारी अपराध भएको र त्यसमा अधिकतम १० वर्षको कारावास सजाय गर्ने व्यवस्था छ, अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइ। प्रदर्शनकारीले उनलाई हङकङको स्वायत्तता चीनलाई बेचेको आरोप अस्वीकार गर्दै आँसु झारेकी थिइन् व्यापारी, प्राज्ञिक, विद्यार्थी, कानुनी समूहलगायतले उक्त धारणाको विरोध गरिरहेका छ। उनीहरू चीनको न्यायिक प्रणालीमाथि विश्वास गर्दैन। विपक्षी धार व्यक्त हुनेबित्तिकै झूटो अभियोग लगाएर चीनसमक्ष सुपुर्दगी गरिने विश्वास राख्छ। सन् २०१५ मा चिनियाँ नेताहरूको आलोचना गरिएका पुस्तक बिक्री गर्नेलाई बेपत्ता बनाइएर चीन पुर्याएको उनीहरूले बिर्सेका छैनन्।
हङकङ तन्नेरी भइसकेको छ। विश्व परिवेशभन्दा फरक वा आंशिक खुला चीनको उक्त भूभाग उसको अंगभन्दा सधैं फरक रहन चाहन्छ।
हङकङमा विभिन्न मुलुकका नागरिक छ। त्यहाँ करिब एक लाख त अमेरिकी नागरिक छ। अमेरिका–हङकङ सहमति १९९२ ले अमेरिकालाई बाँकी चीनभन्दा फरक रूपमा हङकङसँग व्यापार गर्न सहज बनाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो कानुन खारेज गर्दा अमेरिका र चीनबीच चर्किरहेको व्यापार युद्धको अग्रपंक्तिमा हङकङ आइपुग्नेछ।
२७ वर्षपछि हङकङ कता ?
यसरी सामान्य रूपमा अघि बढिरहेको हङकङ आफूले लिनुपर्ने माग चीनले उठाउन थालेपछि ३७ वर्ष अघि बेलायत र चीनले भूभाग फिर्ताबारे वार्ता सुरु गरे। निकै कठिन वार्ता कैयन् दिनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाको प्रमुख पृष्ठबाट टाढा रहेन। हङकङ र चिनियाँ जनताको जीवनस्तर रहनसहन केही पनि मिल्दैनथ्यो। तानाशाही एक दलीय कम्युनिस्ट शासन प्रणाली रहेको चीनको भूमिका प्रभाव नरहेको हङकङको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली व्यापक फरक ढंगले विकास भइरहेको थियो। नेता पिङले प्रतिपादन गरेको धारणामा विदेश तथा रक्षा मामिलाबाहेकका विषयमा अर्को ५० वर्षसम्म स्वायत्ता दिने भन्दै हङकङलाई विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाइयो। सम्झौताअनुसार अझै २७ वर्षसम्म हङकङमा आफ्नै कानुन र बहुदलीय व्यवस्था रहनेछ। चीनको मुख्य भूमिमा भन्दा निकै फरक रहनेछ।
अबको २७ वर्षसम्म ‘मिनी संविधान’ अनुसार हङकङको प्रमुख कार्यकारी विश्वव्यापी मतदानको अधिकार छ। त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख लोकतान्त्रिक विधिबाट चुन्नेसमेत लेखिएको छ। एक हजार दुई सय सदस्य रहेको एउटाबाट एधधक नेता चुनिने प्रक्रिया छ। त्यही नेता हङकङको कार्यकारी हुने गर्छ। यतिखेर हङकङको समितिमा चीनले रणनीतिकरूपमा नै अधिकांश सदस्य चीन समर्थित बनाउँदै लगेको भन्दै स्थानीयलाई पिरलो बढेको पढ्न पाइन्छ। हङकङको संसद्ले नै हङकङको भविष्यलाई डोर्याइरहेकाले यसमा विश्वको ध्यान गएको हो। आधा जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आए पनि आधा प्रतिनिधि पेसागत वा विशेष स्वार्थ समूहले चुन्ने प्रचलन नेपालको समानुपातिक सांसद झैं नै छ।
उक्त चुनावी प्रक्रियाले चीनले चाहेको व्यक्ति सांसदमा प्रवेश गराउनसक्छ। प्रजातन्त्र पक्षधर अभियानकर्ताले त्यहाँका मानिसलाई आफ्ना नेता प्रत्यक्ष चुनावबाट चुन्ने अधिकार दिनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। सन् २०१४ मा चीनले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रमुख कार्यकारी चुन्न दिने बतायो। तर सुरुमा नै अनुमोदित भइसकेका सूचीबाट उम्मेदवारहरू छानिनुपर्ने सर्त राख्दा त्यो पूर्णता पाउन सकेन। जसको कारण ठूला प्रदर्शन भइरहे। चीनलाई हङकङको उदारवादी शैली सह्य हुन नसक्दा समस्या आइरहेको बताउँछ। हङकङमा जुलाई १ मा प्रायः ठूलाठूला प्रदर्शन हुँदै आएको छ।
अबको २७ वर्षमा चीनले यो भूभागमा बेलायतसँग गरेको सम्झौताअनुसार नै जानुपर्छ भन्ने छैन भन्दै त्यसतर्फ अग्रसर भएको देखिएको छ। मुख्य भूभागअनुरूप नै हङकङलाई उपयोगमा ल्याउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पकड बलियो बनाउँदै लगिएको विश्लेषण पनि छ। अहिलेको रूपमा हङकङ २७ वर्षपछि रहन नसक्ने चीनले स्पष्ट पारिसकेको छ। हङकङले आफ्नो विशेष क्षेत्रको अधिकार गुमाउने र स्वायत्तताविनाको साधारण चिनियाँ प्रान्तको हैसियत प्राप्त गर्ने बताइएको अवस्थामा बीबीसीको विश्लेषण छ, ‘हङकङमा राजनीतितर्फ आकर्षित युवापुस्ताको संख्या बढ्दै जाँदा उक्त सहरमा भविष्यबारेमा कठिन राजनीतिक संघर्ष हुने सम्भावना बढेको छ।’
तन्नेरी हङकङ र विगत
आधा विश्वमा राज गरेका बेलायतीका आँखाबाट टाढा रहेन हङकङ। दक्षिणी चीनको क्याङतुङ प्रान्तस्थित ‘पर्ल रिभर’ को मुखैका ससाना टापु र प्रायद्वीपमा लागेको बेलायती आँखाले विश्वलाई तान्यो। एसियाका कैयन् मुलुकहरू दैनिकीमा संघर्ष गर्दै गर्दा आधुनिक सहर बनिसकेको हङकङले बेलायती शासनबाट मुक्ति पाएको २३ वर्ष टेकेको छ। हङकङ, द्वीप, कौलुन र नयाँ भूमिसहित १,१०८ वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। यो भाग लागूपदार्थको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नकै लागि बेलायतले कब्जा गरेको हो। साँच्चै ‘पर्ल’ झैं रहेको उक्त केन्द्रको विकास अहिले सामान्य झैं लागे पनि त्यो समय स्मरण गर्दा साँच्चै लोभलाग्दो देखिन्छ। सन् १८४१ मा बेलायतले कब्जा जमाएको उक्त भूभाग चीनले आफैँमा फर्काउन १ सय ५६ वर्ष कुर्नुपर्यो। यद्यपि चीनले यसलाई बेलायती उपनिवेश मान्दैन। वास्तविकतामा भने यो बेलायतको उपनिवेश नै थियो।
बेलायतबाट स्वतन्त्र भएर अहिले हङकङ तन्नेरी भइसकेको छ। बेलायतविना तर उही शैलीमा हङकङ २३ वर्षको युवा अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ। अन्य विश्व परिवेशभन्दा फरक वा आंशिक खुला चीनको उक्त भूभाग चीनको अंगभन्दा सधैं फरक रहन चाहन्छ। सन् १९९७ जुलाई १ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेदेखि नै त्यहाँ एउटा पिरलो छ,‘कतै हामी पनि चीनको अन्य भेगका नागरिक जस्तै हुने त होइनौं ? ’ चीन जति विकास भए पनि नागरिक अधिकारप्रति त्यति उदार छैन। कैयन् प्रान्तका मानिस अर्को प्रान्त जानसमेत स्वीकृत लिनुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिमा आलोचनाको गुन्जायस अझै छैन। हङकङ त्योभन्दा निकै अगाडि छ। पश्चिमा संस्कृतिमा डुबेको हङकङमा त्यो पीर हुनु स्वाभाविक हो।
तङ स्याओ पिङले हङकङ स्वतन्त्र भएको देख्न पाएन। तर, उनलै नै प्रतिपादन गरेको नीतिमा अडेर नै अन्ततः हङकङले बेलायतबाट मुक्ति पाएको हो। एक मुलुक दुई व्यवस्था पिङको प्रतिपादन शासनको आधार थियो। जुन आधारलाई तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले बेइजिङमा आएर भनेको पढ्न पाइन्छ, ‘बुद्धिमत्तापूर्ण धारणा। जुन हङकङका जनतालाई मान्य हुन्छ, यो अभूतपूर्व हो।’ बेलायतीहरू त्यो आधारलाई स्पष्ट पार्दै आएका छन्, ‘नागरिकको समानताका लागि हामीले युद्ध गरेका हौं। त्यो पूरा भयो, यसलाई निरन्तरता चीनले दिने भनेर नै छाड्यौं।’ हुन पनि यतिखेर हङकङमा त्यही पिरलो छ। त्यतिबेला पिङले भनेका थिए, ‘एक मुलुक दुई व्यवस्थाको यो नीति आगामी ५० वर्षका लागि अपरिवर्तनीय रहनेछ र त्यसपछि किन यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने म देख्न सक्दिनँ।’ यस्तै आधार हामीले हङकङमा पाउन सक्छौं। कृषिमा निकै सफल हुँदै त्यसको आधुनिकीकरणसँगै एक औद्योगिक सहर हुँदै अहिले आधुनिक सहरको रूपमा एसियाकै हव मनिन्छ हङकङ।
त्यतिबेला हङकङ बेलायतले अफिमको व्यापार गर्ने केन्द्र बन्दै गयो। चिनियाँहरूले बन्दरगाहसमेत बनाइसकेको हङकङ चीन प्रवेश गर्ने ढोका बन्यो। पश्चिमाहरू त्यहाँबाट चीन प्रवेशगर्न थाले। त्यो व्यापार अफिमकै थियो। त्यतिबेलै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक बन्दरगाहको रूपमा हङकङ रह्यो। अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सुनखानी भेटेपछि त्यहाँ काम गर्नका लागि मजदुरको खोजी हुन थाल्यो। अफिम व्यापारीहरूको केन्द्र झैं बनेको हङकङमा जमेकाहरू म्यानपावर दलाली बने।चिनियाँहरूलाई अपहरण गरेर त्यस्ता खानीमा काम गर्न लैजान थाले। करारपत्रमा हस्ताक्षर गराएर काममा लगाइन्थ्यो। सन १८५१ देखि १८७२ सम्म चीनका हजारौं श्रमिक हङकङ हुँदै विश्वका विभिन्न भागमा पठाइयो। हङकङमा बस्ने र मानव तस्करगर्नेहरू झनै धनी भए। हङकङ पैसाको खानीझैं रह्यो। उनीहरूले श्रमिक लैजाँदा लाग्ने खर्चको झण्डै तेब्बर रोजगारदातासँग लिन्थे। त्यसताकै ‘स्वेज’ नहर तथा एसिया र युरोप जोड्ने भूमिगत मार्गसमेत निर्माण भयो। जसले पश्चिमा मुलुक र चीनको व्यापारमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्यो। यसले पनि हङकङलाई फाइदै भयो। हङकङले प्रगति गर्यो। सन् १९११ मा क्याङचौ र कौलुनबीच रेलसेवा सुरु गर्दै व्यापारमा छलाङ मारेको हङकङ दुई ठूला विश्वयुद्धमा कतै सहभागी नभई व्यापारमा अघि बढिरह्यो।
बलियो समझदारी
हुनत बेलायतले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गर्ने समयमा एक प्रकारको बलियो समझदारी नै गरेको छ। ‘एक देश, दुई शासन पद्धति’ सिद्धान्तको कार्यान्वयन आधारभूत कानुनको आधिकारिक प्रभुत्वको आदर र अनुगमन नै यसको मुख्य कडी हो। कुनै पनि प्रकारको समझदारी निर्धारणका लागि हो। यद्यपि शक्तिशाली मुलुकले यस्ता नियम पछि मान्दैन। राष्ट्रसंघका पछिल्ला अभिसन्धिमा भएका हस्ताक्षर र मुलुकले पालना गरेका उदाहरण प्रशस्त छ।
चीनका विद्वान् तथा राजनीतिज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘के पश्चिमाले सिकाएको मात्र प्रजातन्त्र हो र ? हाम्रोचाहिँ प्रजातन्त्र होइन। कुन मुलुक त्यस्तो छ, जुन मुलुकमा जनताले राष्ट्रपति हुनु पाँच वर्षअघि नै पछिल्लो राष्ट्रपतिको जानकारी दिइन्छ। के त्यो प्रजातन्त्रको अभ्यास होइन ? शासकले त नियमित आफ्नो शासन गर्नुपर्ने नि ? त्यस्तो भएको छ र आधुनिक चीनमा ? ’ चीन आंशिक मात्र खुला रहेको भएपनि उनीहरूले आफ्नो शासन पद्धतिलाई दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै अघि बढेको दाबी गर्छन् र अन्यलाई त्यो मोडल सुझाउँदै भन्न भ्याएका छन्, ‘पश्चिमा मोडल असफल भइसकेको छ। अब द्रूत विकासमा यो मोडल आवश्यक छ।’ चीनका यस्तै धारणाले पनि हङकङवासी चिन्तित भएका हुन् ।
पश्चिमा अभ्यासभन्दा फरक शैलीको नीति लागू गर्दै महत्त्वाकांक्षी योजनासहित चीन अघि बढेको छ। चिनियाँ वरिष्ठ नेता पिङको धारलाई राष्ट्रपति सीले चीनको नेतृत्व सम्हालेपछि हङकङका जनतालाई आश्वस्त पार्न भनेका थिए, ‘एक मुलुक दुई शासन पद्धति चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चीन सरकारले चीनको पुनः एकीकरण गर्दै ताइवान, हङकङ र मकाउसम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्न अगाडि सारेको एउटा वैज्ञानिक धारणा हो।’
चीनले हङकङपछि सन १९९९ मा मकाउमा पनि यही प्रणाली लागू गरेको हो। यो सहज बाटो पक्कै थिएन भन्दै सीले उनीहरूलाई थप एक ढिक्का पार्न विभिन्न भाषणमा भन्ने गरेका छन्, ‘एउटा फूलले वसन्त ल्याउन सक्दैन बरु बगैंचामा ढकमक्क फुलेका सयौं फूलले वसन्त ल्याउँछ। संसारमा एकै किसिमको फूल हुने हो भने यो जति राम्रो भएपनि उक्त फूललाई मानिसले दिक्कलाग्दो ठान्थे।’ सीले युनेस्कोको एक सम्मेलनमा व्यक्त गरेपनि उनको यो धारणा हङकङ, मकाउ, ताइवान मात्र होइन, विश्वभर छरिएका आफ्ना नागरिक र मित्रराष्ट्रप्रति लक्षित धारणा थियो।
अफिम व्यापारले पश्चिमा झैं हङकङ
बेलायती राज सकिएको हङकङमा चीनयाँले केही नियम लादेको भन्दै अहिलेकाहीं आक्रोशव्यक्त हुने र शान्त हुने गरेको धेरै भयो। बेलायतले सन् १८४१ देखि हङकङमा राज गरेको भनिए पनि आधिकारिक दस्ताबेजमा सन् १८४२ छ। बेलायतीको राजरहेको एक सय वर्षपछि चार वर्ष जापानीको कब्जा (१९४१ देखि ४५)मा थियो हङकङ। त्यतिबेलै हङकङले १२५० भन्दा बढी उद्योग स्थापना गरिसकेको थियो। तर जापानी युद्धले त्यो २५० झर्यो। त्यसपछि पुनः बेलायती कब्जा रहेको उक्त सहर उद्योगसँगै व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विस्तार हुँदै गयो। अन्ततः सशर्त चीनलाई बेलायतले फिर्ता गर्यो। हङकङका नागरिकलाई आफ्ना नागरिक भन्दै बेलायतले आफ्नो नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि आँच आएको दिन बेलायत चुप नलाग्ने धारणासहित चीनलाई सुम्पेको हो।
हङकङटापु साँच्चिकै रणनीतिक स्थानमा छ। पूर्वको मोती रूपमा चिनिएको हङकङ बेलायतले बुझेर नै उपयोगमा ल्याएको हो। अफिम व्यापारमा यो क्षेत्रबाट हुँदा नै बेलाबखतमा युद्ध हुने गथ्र्यो। बेलायतीको ठूलो अफिमको हिस्सा कौलाङमा जलाएपछि बेलायतीले त्यसबापत हङकङ मागेको चिनियाँ पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ। यद्यपि माग पूरा नभएपछि बेलायतीले युद्ध गरेर त्यो भूभाग लियो। जुन अफिम युद्धबाट चिनिन्छ। बेलायतले तत्कालीन शासकबाट आफूले लिएको भन्दै सूचनासमेत टाँस गरेको थियो। यसबाट पनि शान्त भने हुन सकेन।
पटकपटक युद्ध भइरह्यो।अझै सन् १९६० मा भएको अर्को अफिम युद्धपछि चीन कोबलुनबाट समेत पछि हट्यो। कोबलुन हङकङको विपरीत रहेको मूलभूमिको रूपमा थियो। बेलायतीहरूले सन् १९९८ मा हङकङलाई थप बलियो बनाउन यसको असापासको न्यु टेरिटोरिज भनिने भूमि भाडामा लिने निर्णय लियो। जुन निर्णयकै आधारमा त्यो क्षेत्र छोड्न पछि बेलायत बाध्य भयो। ९९ वर्षपछि चीनलाई फिर्ता दिने वाचा गर्दै उसको हङकङको आसपासका भूभाग टापु चीनसँग भाडामा लियो। सामुद्रिक ‘बोटल नेक’ बाट त्यहाँ निस्केर नै चीनतर्फ सामान निकासी हुन थाल्यो। चीनको बजारको ४० प्रतिशत हिस्सा हङकङको थियो। त्यहाँबाट अन्य एसियाली मुलुकमा पनि व्यापार हुन थाल्यो। त्यसपछि एसियाली केन्द्र बनेको कहिल्यै हङकङ पछि फर्कनु परेन। यतिखेर देखिएको तनावले त्यहाँको व्यापार र उद्योग अन्यत्र सर्न थालेकाले चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
