काठमाडौं : लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका सरकारका पहिलो प्राथमिकताका परियोजना सञ्चालनमा अलमल भएको छ। अन्तरसरकारी समन्वय अभाव, राजनीतिक अवरोध, वन विवाद, मुआब्जा, योग्य परामर्श कम्पनी अभाव जस्ता समस्याले परियोजना अघिबढ्न नसकेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ।
साउन २४ मा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका परियोजनाको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाएका थिए। बोर्डले वार्षिक प्रगति, कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या पनि उल्लेख गरेको छ। पहिलो प्राथमिकताका परियोजनामध्ये लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका १४ परियोजनाको समीक्षा गरी विवरण पठाएको हो। अधिकांश परियोजना अध्ययनकै चरणमा छन्।
उद्योग मन्त्रालयले रोक्यो सर्वेक्षण
गत चैत २१ मा मुस्ताङ र रसुवामा दुई सय ७५ मेगावाट सोलार उत्पादनको सर्वेक्षण गर्न डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टलाई अनुमति दिइएको थियो। बोर्ड बैठकले मुस्ताङको लोमान्थाङमा एक सय ५० र रसुवाको चिलिमेमा एक सय २५ मेगावाट सोलार राख्न सर्वेक्षण गर्न डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टलाई अनुमति दिएको थियो।
तर, गत असार ३ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चीनको कोरला नाकाको धेरै नजिक रहेको र सुरक्षा तथा विकरणको प्रभावसमेत संवेदनशील क्षेत्रभित्र परेको कारण देखाउँदै मुस्ताङमा कुनै परियोजना नबनाउन पत्राचार गर्यो। सोही आधारमा लगानी बोर्डले अर्काे व्यवस्था नभएसम्म उक्त स्थानमा सर्वेक्षण स्थगन गर्न असार ५ मा निर्णय गरेको थियो।
अहिले विकासकर्ताले लोमान्थाङको सट्टा वैकल्पिक स्थानमा पहिचान गर्ने काम भइरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। लगानी बोर्डले यसमा अन्तरसरकारी निकाय समन्वय अभाव भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यो आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ। विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको दुई वर्षभित्र बिजुली उत्पादन गर्ने योजना थियो। यी दुवै आयोजना सम्पन्न भए नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने ठूला आयोजना बन्नेछन्।
योग्य परामर्श भेट्नै कठिन
काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल परियोजनाका लागि लगानी बोर्डको ३१औं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको रुट–२ (नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल) मा मेट्रो रेल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न आशयपत्र मागेको थियो। त्यसमा २३ वटा आशयपत्र पेस भए। त्यसमध्ये ६ वटा परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्यो। छनोट भएकालाई आर्थिक तथा प्राविधिक प्रताव माग गरिएको थियो। त्यसमध्ये जम्मा चार जनाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तीमध्ये प्रस्ताव छनोट कार्य सम्पन्न भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ।
सुरु नै भएन माथिल्लो कर्णाली
दुई वर्ष ११ महिना बितिसक्दा पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन। आयोजना सुरक्षामा राजनीतिक दलबाट नै चुनौती देखिएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ।
अन्तरसरकारी समन्वय अभाव, राजनीतिक अवरोध, मुआब्जा, योग्य परामर्श कम्पनी अभावलगायत कारण परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारी जग्गा हस्तान्तरणमा बनसम्बन्धी प्रतिकूल व्यवस्थाका कारण ढिलाइ भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। परियोजनाका लागि मुआब्जाको पनि समस्या छ।
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को म्यादभित्र निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। २०७१ मा असोज असोज ३ मा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सीएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग पीडीए गरेको थियो।
अहिले बल्ल जग्गा प्राप्तिको काम सुरु भएको लगानी बोर्डले बताएको छ। आयोजना निर्माणका लागि सरकारको स्रोतमा कुनै रकम विनियोजन भएको छैन।
पश्चिम सेती अन्योलमै
चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई)ले विभिन्न बाहाना देखाएर पछिहटेपछि गत मे १९ मा लगानी बोर्डले परियोजना विकासका लागि लगानीकर्ता खोज्न आशयपत्र माग गरेको थियो। हाल बोर्डले आशयपत्र मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
२०७४ कात्तिक ३० मा विद्युत् प्राधिकरण र सीटीजीआईबीच प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र सीटीजीआईको ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर सीटीजीआईले प्राधिकरणको विद्युत् खरिद निर्देशिका अनुसारको नीति, जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास, र पुनस्र्थापना कार्यको जटिलता, नेपालमा विद्युत् बजारको अभाव जस्ता कारण देखाइ परियोजनाबाट पछिहटेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
