रवि लामिछानेको बयान आज, चितवनमा निषेधाज्ञा

रवि लामिछानेको बयान आज, चितवनमा निषेधाज्ञा

चितवन : चितवन जिल्ला अदालतले पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा दुरुत्साहन मुद्धाका आरोपी तीन जनामध्ये दुईसँग सोमबार बयान लिदै छ। अदालतले अभियुक्तमध्येका रवि लामिछाने र युवराज कंडेलसँग आज बयान लिन लागेको हो। अर्की अभियुक्त रुकु भनिने अस्मिता कार्कीसँग आइतबार बयान लिएको हो। समय अभावका कारण एक जनासँग मात्रै बयान लिएको चितवन जिल्ला अदालतले जनाएको छ। 

दुरुत्साहन मुद्धाका आरोपी टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछाने र कंडेललाई आज बयान लिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ। थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीहरुलाई थुनामै राख्ने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।

जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा बयान सुरु भएको हो। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख प्रमाणको आधारमा आइतबार लामिछाने, कँडेल र अस्मिताविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता भएको हो।

प्रशासनको निषेधज्ञा 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सोमबारदेखि जिल्लाको सुरक्षाको व्यवस्थापनमा थप कडाइ गरेको छ।

संचारकर्मी रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै १० दिनदेखि भरतपुरमा प्रदर्शन भइहेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रयोग गर्दै सोमबार बिहान ६ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि चारकिल्ला तोकेर त्यसभित्र पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति एकै ठाउँमा भेला हुन नपाइने आदेश गरेको छ।

भरतपुर महानगरपालिका १० स्थित मुद्धाको अनुसन्धान,अभियोजन र न्यायिक निरुपण गर्ने निकायहरु रहेको क्षेत्रमा चार किल्ला निर्धारण गरी भेला र प्रदर्शन निषेध गरिएको छ। 

पत्रकार पुडासैनी साउन २० गते राति नारायणगढको कंगारु होटलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। गत वर्ष भाद्र १ गतेदेखी लागु भएको मुलुकी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्धा प्रमाणित भएमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने कानुनी प्रवधान छ। 

लामिछाने, कँडेल र कार्की साउन ३० गते राजधानीबाट पक्राउ परेका हुन्। पुडासैनीले आत्महत्याअघि कार्की, लामिछाने र कँडेलले आफूलाई मर्न बाध्य पारेको भन्दै रेकर्ड गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.