नयाँ दिल्ली : भारत सरकारले आर्थिक मन्दीसँग जुध्न विभिन्न प्रयास थालेको छ। यसका लागि सरकारले देशका सरकारी बैंकलाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शुक्रबार यो घोषणा गरेकी हुन्।
पञ्जाब नेसनल बैंक, युनाइटेड, ओरिएन्टल बैंक अफ कमर्स गाभिँदै छन्। गाभिएपछि पञ्जाब नेसनल बैंक देशको दोस्रो ठूलो सरकारी बैंक हुनेछ। दोस्रो केनरा बैंक र सिन्डिकेट बैंक गाभिन लागेका छन्। युनियन बैंक, आन्ध्र बैंक र कर्पोरेसन बैंकको अलावा इन्डियन बैंकमा इलाहबाद बैंक गाभिँदै छन्। यो १० ठूला बैंक गाभिएपछि देशमा राष्ट्रिय स्तरका चार ठूला बैंक हुनेछन्। अब बैंक र गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी)को गाभिएर देशमा जम्मा १२ बैंक हुनेछन्। यसअघि २७ वटा सरकारी बैंक छन्।
गत शनिबार मात्र अर्थमन्त्री सीतारमणले तरलता संकट समाधान गर्न सरकारी बैंकलाई ७० हजार करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेकी थिइन्। बजारमा तरलता अभावपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो। नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीवकुमारले हालको आर्थिक मन्दीलाई ‘अभूतपूर्व स्थिति’को संज्ञा नै दिए। उनले पछिल्लो ७० वर्षमा भारतले नगद प्रवाह (तरलता)लाई लिएर यति भयावह अवस्था पहिलोपटक सामना गरेको बताए। भारतीय समाचार संस्थालाई दिएको एक अन्तर्वातामा उनले सरकारले अर्थव्यवस्थाको सन्तुलनका लागि कडा कदम उठाउनुपर्ने सुझाएका थिए।
अर्थमन्त्री सीतारमणले सरकारले लिएको निर्णय लागू गर्न सुरु गरेको बताइन्। बैंक तथा एनबीएफसीको चारवटा मर्जर भएको छ। एनबीएफसी कम्पनीका लागि आंशिक ऋण ग्यारेन्टी योजना लागू गरेको पनि उनले बताइन्। यस अन्तर्गत सरकारले यी कम्पनीलाई ३० हजार करोड रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ।
बैंक मर्जर प्रक्रिया यसअघि नै सुरु गरिसकिएको छ। गत जनवरीमा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल बैठकले बैंक अफ बडौदासँग देना बैंक र विजया बैंकलाई गाभ्न मन्जुरी दिएको थियो। एक अप्रिलदेखि यो गाभिँदै लागू गरिएको थियो। यसअघि सरकारले भारतीय स्टेट बैकमा उसका पाँच सहयोगी बैंक र भारतीय महिला बैंकलाई गाभेको थियो।
सरकारी बैंकमा सुरु गरिएको सुधारको सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको मन्त्री सीतारमणले दाबी गरेकी छन्। सरकारी बैंकको नाफामा सुधार आएको भन्दै उनले २०१९–२० को पहिलो तीन महिनामा १४ बैंक मुनाफामा गएको बताइन्। मर्जरले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमता बढ्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
