व्यापार असन्तुलन भयावह

व्यापार असन्तुलन भयावह

काठमाडौं  : व्यापार सन्तुलनमा नेपाल संसारका १२९ मुलुकमध्ये खराब आठको सूचीमा परेको छ। विश्व बैंकको तथ्यांकलाई आधार मानेर ‘दी ग्लोबल इकोनोमी’ ले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा नेपाललाई १२२औं स्थानमा राखिएको छ। एसियाका ३१ मुलुकमध्ये प्यालेस्टाइनपछि सबैभन्दा खराब अवस्थामा नेपाललाई चित्रित गरिएको छ।

सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३६.७५ प्रतिशत पुगेको उक्त संस्थाले बताएको छ। राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म मुलुकको व्यापार घाटा अझै बढेर जीडीपीको ३८.१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि व्यापार घाटाको दबाब अझै बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ।

बितेको एक वर्षमा नेपालको कुल निर्यात १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढ्यो। तर आयातको वृद्धि भने एक खर्ब ७३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुग्यो। अर्थात् थप एक रुपैयाँको सामान अरुलाई बेच्दा ११ रुपैयाँको सामान आफूले किन्यौं। राष्ट्र बैंकले गएको असार मसान्तमा वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षभन्दा १३.५ प्रतिशत बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड पुगेको बताएको छ। गत वर्ष ९७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेर १४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो।

अर्थतन्त्रमाथि भार

फैलँदो व्यापार असन्तुलनले आर्थिक स्थायित्वमाथि नै समस्या सिर्जना गर्न थालेको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको ढुकुटी खुम्चिँदै गएको छ। स्वदेशी वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसाको अभाव निरन्तर लम्बिरहेको छ। ‘अहिले जसरी हाम्रो विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै छ, यो क्रम जारी रहे अबको २० देखि २४ महिनामा हामीले विदेशी मुद्राको संकट भोग्नुपर्ने अवस्था छ’, दक्षिण एसियामा व्यापार र वातावरणसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको संस्था सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष डा पोषराज पाण्डे भन्छन्। उपभोग्य वस्तु आयात गर्न ठूलो पैसा खर्च गरिरहेकाले अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको उनी बताउँछन्।

व्यापारमा बढ्दो निर्भरतासँगै मुलुकको क्षमताभन्दा बढीको आयातले स्वदेशी उत्पादन चक्रलाई ध्वस्त पार्ने जानकार बताउँछन्। यससँगै मूल्य नियन्त्रणमा समेत समस्या पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। अर्काको बजारबाट सामान ल्याएर उपभोग गर्दा व्यापार मार्जिन बढ्ने हुँदा मुद्राको अवमूल्यन् हुने र महँगी बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।

व्यापार मामिलाका जानकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा पनि व्यापारघाटाको समस्या सुल्झाउन समष्टिगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘कुनै एउटामात्रै काम गरेर समस्या सुल्झने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सम्भव भएसम्म आयात घटाउने र निर्यात बढाउन गैरकर सुविधा दिने गरी सरकारले प्याकेजमै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

चीनसँग झनै समस्या

एकातिर व्यापार विविधीकरणको साटो छिमेकी मुलुकबीच केन्द्रीकरण भएको गुनासो आइरहेका बेला विश्वभर व्यापार साम्राज्य स्थापना गरिरहेको चीनको हस्तक्षप नेपालमा पनि तीव्र बढिरहेको छ। चीनसँगको दुईपक्षीय व्यापारमा असाध्यै ठूलो असमानताको खाडल तयार हुन थालेको विज्ञ बताउँछन्। निर्यात घट्ने तर आयात बढिरहने प्रबृत्तीले चीनसँगको दुईपक्षीय व्यापर नेपालका लागि हितकर नभएको व्यापारविज्ञ बताउँछन्।

व्यापार सन्तुलनका विषयमा विश्वका एक सय २९ मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल एक सय २२औं स्थानमा परेको छ।

गएको एक वर्षमा नेपालले चीनबाट दुई खर्ब पाँच अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेर दुई अर्ब ११ करोडको मात्रै वस्तु आयात गरेको थियो। अर्थात् एक रुपैयाँको निर्यात गरेर ९८ रुपैयाँको वस्तु नेपालले किनेको छ। बर्सेनि कुल व्यापारमा चीनको हिस्सा बढ्दै जाने अवस्थाले यो समस्या अझै जटिल बन्दै गएको सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष डा.पोषराज पाण्डे बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चीनतर्फको निर्यात १३ दशमलव ५ प्रतिशत घटेको छ। जबकी, भारततर्फको निर्यात ३४ दशमलव ३ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ शुन्य दशमलव २ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। चीनबाट भएको आयात चाहिँ २८ दशमलव ५ प्रतिशत बढेको छ। यस्तो असन्तुलित व्यापारले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै विज्ञले सरकारी तवरबाटै निर्यात बढाउने विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताए।

यी देशभन्दा नेपाल राम्रो

कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५०.४९ प्रतिशत व्यापार बचत गर्ने मकाउलाई सूचीको शीर्ष स्थानमा राखेको उक्त संस्थाले तथ्यांक उपलब्ध भएका एक सय २९ मुलुकको फेहरिस्तमा नेपाललाई खराबमध्येको आठौं स्थानमा समेटेको छ। नेपालभन्दा पनि खराब मुलुमा प्रायः द्वन्द्व र भोकमरीमा फसेका मुलुक छन्। ४५ लाख जनसंख्या भएको पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरिया सूचीको पुछारमा छ, जसको व्यापार असन्तुलन नै जीडीपीको ६८.६४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ।

लाइबेरियाँसँगै जोडिएको र एक करोड २४ लाख जनसंख्या भएको अर्को अफ्रिकी मुलुक गिनी खराबमध्येमा दोस्रो स्थानमा छ। एक करोड १० लाख जनसंख्या भएको पूर्वीअफ्रिकी मुलुक सोमालिया र यससँगै जोटिएको जम्मा नौ लाख जनसंख्या भएको जिबुटी पनि सूचीको पुछारतिरै छन्।

सानो क्षेत्रफल तर अत्यधिक जनघनत्व भएको क्यारेबियन टापुराष्ट्र हाइटी, इजरेलसँग स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेको द्वन्द्वग्रस्त एसियाली मुलुक प्यालेस्टाइन र क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा सातगुणा ठूलो भए पनि ४५ लाखजतिमात्रै आवादी भएको उत्तरपश्चिम अफ्रिकी मुलुक मौरिसेनिया पनि नेपालभन्दा खराब अवस्थामा छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.