ठेक्का रद्द भएको १० महिना पुग्न लागिसकेको अवधिमा कर्मचारी संयन्त्रबाट मेलम्ची अघि बढ्ला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन
मेलम्ची खानेपानी आयोजना अवरुद्ध भएको १० महिना हुन लाग्यो। गत माघ २७ गते यो आयोजना सम्पन्न गर्ने पछिल्लो सरकारी घोषणा थियो। अझ दुई वर्षअघिकै दसैैंमा मेलम्ची खानेपानी आइसक्ने भनियो, आएन। तिहारपछि भनियो। दुई वर्षअघि कुर्लंदै आएको मेलम्ची अहिले आएर अनिश्चित बन्न पुगेको छ। काम गरिरहेको साबिकको ठेकेदारलाई भगाइयो— खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका खानेपानी सल्लाहकारहरूको मिलेमतोमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुमराहमा राखियो। प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी संयन्त्र र ती सल्लाहकारलाई विश्वास गर्नै पर्यो। तर, धोका भयो। दुईतिहाइको सरकार गठन भएकै एक वर्ष ६ महिना बितिसकेको छ। यो सरकार गठनअघि नै मेलम्ची आउने ‘हल्ला’ पिटाइयो। सबैको चाहना थियो÷छ— मेलम्ची चाँडो आइदेओस्। जसको पालामा मेलम्ची आउँछ, उसैले जस पाउँछ। जस लिने होडबाजी नै भयो। तर कर्म र नियत भने त्यसअनुसार भएन। नियत रह्यो जसरी हुन्छ कमिसन कुम्ल्याउने, कर्म रह्यो ठेकेदार भगाउने।
भागेको ठेकेदार फर्केर आएन। आउँदैन पनि। ठेकेदार भगाएर मेलम्ची संस्थापन पक्ष भित्रभित्र दंग परेको थियो, ‘अब नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्न पाइन्छ, सीएमसीले नदिएको कमिसन लुँड्याउन पाइन्छ’ भनेर। मेलम्चीको बाँकी रहेको तीन प्रतिशत कामलाई दुइटा प्याकेज बनाइयो। पहिलो, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, अर्को प्रतिस्पर्धै गर्न नपर्ने। कारण देखाइयो हतारो। छिटो काम सकी मेलम्चीको पानी छिटै काठमाडौं ल्याउने। निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराइयो। प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने ठेक्काको प्याकेज आफूनिकट ठेकेदारलाई दिलाइयो। ती ठेकेदारले पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई उपठेक्का दिए। हिजो तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयले एनसीसीएनलाई ठेक्का दिने, उसले ‘प्रभावशाली ठेकेदार’ लाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएसरह। मेलम्चीमा यही प्रवृत्ति दोहोर्याइयो।
अर्को प्रतिस्पर्धावाला ठेक्काको प्याकेजमा पहिल्यै सेटिङ गरेर सिनो हाइड्रोलाई दिलाइयो। तर उसले काम गर्न नसक्ने जनाउ दिएको छ। कारण हो, सीएमसीका आपूर्तिकर्ता र उपठेकेदारहरूको बाँकी भुक्तानी। संस्थापन पक्षले मसल लगाएर स्थानीय वासिन्दालाई हटाउन खोज्यो। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्यो। अवरोध हटाउन गोलीसमेत चलायो। दुई गम्भीर घाइते भए। आयोजनास्थलमा यतिखेर दिनहुँ तनाव छ। यता खानेपानी मन्त्रालय र आयोजना भने अभैm पनि ‘मेलम्ची छिटै आउँछ’ भनेर जनतालाई ढाँट्न छाडेका छैनन्।
प्राविधिक र प्रशासनिक तवरबाट होइन, प्रधानमन्त्री आफैंले हस्तक्षेप गरी राजनीतिक निर्णयद्वारा मेलम्चीलाई निकास दिन ढिलाइ भइसकेको छ।
मेलम्चीको पछिल्लोपटक भएको ठेक्का कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै भएको छ। आयोजना प्रमुखले आफ्नै गाडीमा राखेर विदेशी ठेकेदारलाई ‘साइट भिजिट’ गराउने, मन्त्रिपरिषद्मा आफैं प्रस्ताव लगेर नयाँ ठेक्का (सीधै र बिनाप्रतिस्पर्धा) दिन मिल्ने अधिकार लिने, लागत अनुमान आफैं गर्ने-गराउने, अनुमानित लागत पहिल्यै चुहाउने, आपैmंले टेन्डर आह्वान गर्ने, त्यही विदेशी ठेकेदारलाई ठेक्का हाल्न लगाउने, यसरी खोलिएका दुवै टेन्डरमा उही विदेशी ठेकेदार कम्पनी छानिने। एउटा प्याकेजमा १५ प्रतिशत र अर्काेमा २९ प्रतिशत कममा ठेक्का पाउने। अनुमानित लागतभन्दा २९ प्रतिशत कममा ठेकेदारले कसरी हाल्यो भनेको त एम- ३५ कंक्रिट र साबिकको ठेकेदारका यन्त्र उपकरण तथा निर्माण सामग्री पो रहेछ। सीएमसीले छाडेका छड, सिमेन्ट आदि त्यहीं थुप्रिएका छन्। तिनैलाई उपयोग गर्ने रणनीति छ।
त्यो वातावरण आयोजनाले बनाउन लागेको छ। यसमा स्थानीय आपूर्तिकर्ताले खबरदारी गरेका छन्। सीएमसीका यन्त्र, उपकरण र निर्माण सामग्री उपयोग गर्न पाउने अघोषित सर्त छ। ती सामग्री जसरी पनि दिलाउन आयोजना प्रमुख लागिपरे। यसैका लागि उनले अवरोधकहरू (स्थानीय आपूर्तिकर्ता) उपर गोली ठोक्न लगाए। सिनो हाइड्रोले पुरानो सामग्री र यन्त्र-उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने हो भने अहिलेको प्रतिस्पर्धी अवस्थामा २९ प्रतिशत कममा ठेक्का आँक्न कुनै हालतमा सक्दैन। त्यसबाहेक उसले एम- ३५ कंक्रिटको रेट ११ हजार रुपैयाँ प्रतिघनमिटर हालेको छ। यसको वास्तविक रेट कम्तीमा पनि २२ हजार रुपैयाँ प्रतिघनमिटर हो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यो रेटबाट कि गुणस्तरको काम हुनै सक्दैन, होइन भने फेरि थप नेपाली व्यवसायीलाई फसाउने, डुबाउने र भाग्ने रणनीति ठेकेदारको हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई मेलम्चीबारे भ्रमित तुल्याइएको छ। तर गाँठी कुरो कसैले पनि अवगत गराएका छैनन्। यथास्थितिमा मेलम्ची अभैm कयौं वर्ष नआउन सक्छ। मेलम्चीका स्थानीय वासिन्दा र आपूर्तिकर्ताको माग सम्बोधन नगरी बाँकी रहेको काम अघि बढाउन कठिन छ। ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले समेत खानेपानी मन्त्रालयलाई स्थानीय अवरोध हटाउन पटकपटक अनुरोध गर्दै आएको छ। ठेक्का लिएर परिचालित हुन नसक्नु नै ठेक्का असफल हुनु हो। हिजो साढे २६ किलोमिटर सुरुङ खनिएको थिएन। १७ किलोमिटर सडक बनिबनाउ थियो। त्यही सडकलाई सुधार गर्न मेलम्ची आयोजनालाई हम्मे परेको थियो— दिनहुँजसो स्थानीय वासिन्दाका जायज÷नाजायज मागलाई लिएर अवरोध उत्पन्न भएको थियो। १७ किलोमिटर सडक सुधार गर्न र सुरुङ खन्ने ठाउँसम्म पुग्ने प्रवेश मार्ग बनाउन महाभारत नै भएको थियो, यस्तै अवरोधले। त्यो नियतिबाट मेलम्चीले सकिन लाग्दा पनि छुटकारा पाएन। आयोजनास्थलमा दिनहुँ प्रहरी प्रशासन लगाएर काम गर्न सम्भव छैन। ठेकेदार परिचालित भइसकेको अवस्थामा उसलाई थप दाबी गर्न र भेरियसन गर्न यस्ता अवरोधहरूले मलजल गर्छन्। यता सरकारको अनावश्यक पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर मेलम्ची आउने समय पर धकेलिँदै जान्छ।
स्थानीय वासिन्दा, आपूर्तिकर्ता र उपठेकेदारहरूलाई बेवास्ता गरी, उनीहरूको माग सम्बोधन नगरी मेलम्चीको काम अघि बढाउन सम्भव देखिँदैन। किनभने, स्थानीय वासिन्दा र आपूर्तिकर्ताहरूको घरखेत बैंकको ऋणमा डुबेको छ। उनीहरूका लागि मेलम्चीको भुक्तानी एक प्रकारले जीवनमरणको सवाल बनेको छ। मन्त्रालय र मेलम्चीका हाकिमहरूले ‘स्थानीय आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिने कानुन छैन’ भन्दै आएका छन्। तर, उनीहरूले के आधारमा सीएमसीका मजदुरलाई तलब, ज्याला दिने भनिरहेका छन् ? त्यही ठेकेदारको एउटा पक्षलाई राज्यले भुक्तानी गर्न हुने, अर्को पक्षलाई नहुने ? कानुन छैन भन्नुको अर्थ भुक्तानी नदिनु हो।
भुक्तानी नदिनु भनेको मेलम्ची समयमा नल्याउनु हो। परोक्षरूपमा मेलम्चीका हाकिमहरूले यो आयोजना छिटो पूर्ण होस् भन्ने चाहना नराखेको प्रस्ट देखिएको छ। किनभने, गत जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची बोर्डलाई एउटा म्यान्डेट (कार्यादेश) दिएको छ, ‘स्थानीय समस्या समाधान गर्न मेलम्ची बोर्डलाई अधिकार दिइएको छ।’ मन्त्रिपरिषद्ले मेलम्चीका सन्दर्भमा पाँचबुँदे निर्णय गरेको थियो।
चारवटा बुँदा (बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिनेलगायत) सबै कार्यान्वयन हुने तर स्थानीय समस्या समाधानचाहिँ नहुने ? मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो कार्यादेश दिए पनि नदिए भने बोर्ड आफैंमा सार्वभौम हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै चाहिँदैन। तर गलत नियतका साथ गरिएका काममा भोलि अख्तियारले समाउला भन्ने त्रासले मात्र मन्त्रिपरिषद्को आड लिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले मेलम्चीका हाकिमहरूको यस्तो कुत्सित नियत बुझ्न नसक्नु कमजोरी हो।
स्थानीय समस्या समाधान भनेको आपूर्तिकर्ताले अवरोध गरेमा त्यसलाई प्रहरी लगाएर ठीक पार्ने हो भन्ने व्याख्या गर्दै आयोजना प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मसल प्रयोग गरे। मन्त्रिपरिषद्को बुँदा नं ५ को उक्त निर्णय स्थानीय आपूर्तिकर्ता, उपठेकेदार, श्रमिकको ज्याला आदि भुक्तानी गरी सहजरूपमा काम अघि बढाउने हो भन्नेतिर गएनन्। नियत खराब भएपछि जेजस्तो व्याख्या गरे पनि हुँदो रहेछ। सात अर्ब रुपैयाँको मेलम्चीको सुरुङ र हेडवक्र्सको ठेक्कामा सीएमसीले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारसित लग्यो।
बाँकी दुई डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको काम थियो। सीएमसीले लगेको पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ नेपाली आपूर्तिकर्ताहरूकै हो। सीएमसीले इटालीबाटै सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा ल्याएको त होइन। उसको ‘आइडिया’ (डिजाइनअनुसार) बाहेक निर्माण सामग्री यहींका आपूर्तिकर्ताबाट लिएको हो। कसैले भारतबाट आयात गरेका छन्, कतिपयले तेस्रो देशबाट मगाएका छन् र कोही स्वदेशीकै वस्तु आपूर्ति गरेका छन्।
यी सबै प्रकार सामानको संयोजन गरेर सीएमसीले नेपाली मजदुर उपयोग गरी सुरुङ खनेको हो। ठेक्कामा गडबड गर्ला भनेरै उसलाई धरौटी राख्न लगाइएको हो। अहिले गडबड भयो। धरौटी सरकारले जफत गरिसक्यो। त्यही जफत गरिएको धरौटीबाट कट्टा गराएर नेपाली आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी गर्दा कुनै समस्या पर्ने देखिँदैन। तर दिने नियत नभएपछि हजार बहाना र बखेडा झिक्न सकिन्छ।
ठेक्का रद्द भएको १० महिना पुग्न लागिसकेको अवधिमा कर्मचारी संयन्त्रबाट मेलम्ची अघि बढ्ला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन। नियत खराब भएका खानेपानी सचिवदेखि सफा नियत भएका सचिवसम्मले जकडिएको मेलम्चीको गाँठो फुकाउन सकेनन्। अधिकांश सचिवले गाँठो फुकाउनै चाहेनन्। यसर्थ मेलम्चीलाई सहजरूपमा अवतरण गराउने हो भने अब प्रधानमन्त्री आफैंले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ। यसका लागि नीतिगतभन्दा पनि राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निर्णय गरी मेलम्चीका आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए मात्र बाटो खुल्छ। कर्मचारीले गर्ने काम हो भनेर बस्यो भने कहिल्यै पनि निर्णय हुँदैन र मेलम्ची अनिर्णयको बन्दी बन्छ।
मेलम्ची जति छिटो उपत्यका ल्यायो, यसको जस वर्तमान सरकारले पाउँछ। काकाकूल उपत्यकावासीलाई पानी उपलब्ध गराउने पुण्य कर्म ठहर्छ। यो सरकारलाई उक्त जश नदिन मन्त्रालय र मेलम्चीका केही तत्वहरू सक्रिय छन्। त्यस्ता तत्वलाई प्रधानमन्त्री आपैmंले सल्लाहकारका रूपमा पनि राखेका छन्। नेपालीले पाउनुपर्ने भुक्तानी जति लम्बिँदै जान्छ, उति नै मेलम्ची ढिला हुन्छ। यसर्थ अब प्राविधिक र प्रशासनिक तवरबाट होइन, प्रधानमन्त्री आफैंले हस्तक्षेप गरी राजनीतिक निर्णयद्वारा मेलम्चीलाई निकास दिन ढिलाइ भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
