काठमाडौं : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयतापछि बनेका तीन तहका सरकारको टकरावका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले संरचना परिवर्तन भए पनि एकात्मक सोच परिवर्तन नभएकै कारण तल्लो तहका सरकार अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गरे।
कानुनी जटिलताकै कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुरुप काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘कानुनी जटिलताले जनताको चाहना र नयाँ व्यवस्थाको मर्म अनुसारको विकास अगाडि बढ्न नसक्नु दुर्भाग्य हो’, उनले भने।
उनले तीन सरकारबीचका साझा अधिकार र सूचीका बारेमा जानकार भए पनि पुरानो शासन व्यवस्थाबाट परिवर्तन हुन नचाहेबाट संविधान अनुसार अधिकार स्थापित हुन नसकेको जिकिर गरे। ‘आज राज्यको क्षमताभन्दा बढी माग छ, हाम्रा सीमा र बाध्यता कसले बुझ्ने ?’, उनले भने, ‘सबैलाई खुसी पार्नुपर्ने विगतको संस्कारकै कारण कोही खुसी हुन सकेका छैनन्।’
‘अटेर गर्ने एनजीओेलाई ठेगान लगाइन्छ’
एनजीओेकै कारण कर्णालीको परिस्थिति बिग्रिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले मनपरी गर्ने एनजीओेलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिए। ‘एनजीओेले परिश्रमी कर्णालीवासीलाई अल्छी बनाए। अब मनपरी चल्दैन। सरकारको नीति अनुसार चल्ले ठीक छ । नमान्नेलाई ठेगान लगाइन्छ’ उनले भने।
आफ्नै उत्पादनमा बाँचेका कर्णालीवासीलाई एनजीओे र आइएनजीओेले नै परनिर्भर बनाएको उनको आरोप छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुण्यप्रसाद रेग्मीले संघीय शासन प्रणालीको अनुभव नभएका कारण विकास निर्माणले रफ्तार लिन नसकेको बताए।
कर्णाली प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउने र पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार एक सय अमेरिकन डलर पुर्याउने आधार प्रशस्त रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास, हाइड्रोपावरमा लगानी, कृषि, जडीबुटी र पर्यटनमा लगानी गर्नसके केही वर्षमै नमुना प्रदेश बन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
