किन बनेन बर्दिबास मेडिकल कलेज? शिक्षा मन्त्रीले खोले पुराना दलको पोल

बर्दिबास : डेढ दशकअघि ठूलो आशाका साथ घोषणा गरिएको बर्दिबास मेडिकल कलेज स्पष्ट योजना, कार्यान्वयन मोडेल र संस्थागत संरचनाको अभावमा लामो समयदेखि अलपत्र परेको सरकारले पहिलो पटक खुलेर स्वीकार गरेको छ। 

शिक्षा मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विगतमा प्रभावकारी योजना नबनेकै कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको स्वीकार्दै अब व्यवस्थित ढंगले परियोजना कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।

महोत्तरीको बर्दिबासस्थित प्रस्तावित मेडिकल कलेजको निर्माणस्थल निरीक्षणपछि अन्नपूर्णसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशका लागि बर्दिबास मेडिकल कलेज अत्यावश्यक परियोजना भएकाले यसको सञ्चालन मोडेलबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार मेडिकल कलेजलाई कुनै विश्वविद्यालयसँग आबद्ध गर्ने वा छुट्टै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययनको निष्कर्षपछि उपयुक्त मोडेल तय गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

'मेडिकल कलेजमा लगानी गर्न राज्यले लोभ गर्नुहुँदैन र हामी गर्दैनौं पनि। यस क्षेत्रमा यस्तो स्तरको मेडिकल कलेज आवश्यक छ। त्यसैले कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन भइरहेको छ,' मन्त्री पोखरेलले भने। 

पछिल्लो समय बर्दिबास मेडिकल कलेजको योजना खारेज हुन लागेको चर्चा चले पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उनले आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको र परियोजना कुनै हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारे।

'घोषणा भएको करिब १५ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना किन अघि बढेन?' भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले विगतकै कमजोरीतर्फ संकेत गर्दै भने, 'राम्रोसँग योजना बनेको भए त १५ वर्षमै बन्थ्यो होला। अब हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउँछौं।'

करिब डेढ दशकअघि घोषणा भएको बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अहिलेसम्म सुरु हुन नसक्दा स्थानीयवासी निराश छन्। मधेश प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार, चिकित्सक उत्पादन तथा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच बढाउने महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको यो आयोजना अब व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा स्थानीयले गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोदकुमार महतोले पनि सरकारले अब थप ढिलाइ नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै बर्दिबास मेडिकल कलेज मधेशका लाखौं नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।