नागढुङ्गा सुरुङमार्ग उद्घाटन : परीक्षण अवधिमा निःशुल्क सञ्चालन, टोल शुल्क पनि सार्वजनिक

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग उद्घाटन : परीक्षण अवधिमा निःशुल्क सञ्चालन, टोल शुल्क पनि सार्वजनिक
सुन्नुहोस्

धादिङ : नेपालकै पहिलो आधुनिक नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको आइतबार बिहान विशेष समारोहबीच उद्घाटन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरु तथा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोले संयुक्त रूपमा सुरुङमार्ग उद्घाटन गरेका हुन्।

उद्घाटनपछि मन्त्री लम्साल, जापानी राजदूत तथा जाइकाका अध्यक्षले सुरुङभित्र सवारी चलाएर औपचारिक रूपमा सवारी आवागमनको शुभारम्भ गरेका थिए।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग पहिलो चरणमा आपतकालीन सवारीसाधनका लागि मात्रै खुला गरिनेछ। पहिलो दिन एम्बुलेन्स, दमकल तथा सुरक्षा निकायका सवारीसाधनलाई मात्र सुरुङ प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ। सुरुङमार्गको परीक्षण तथा आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि केही दिनभित्रै सर्वसाधारणका सवारीसाधनका लागि पनि सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट कुनै उपभोग दस्तुर (टोल शुल्क) नलिइने आयोजनाले जनाएको छ। परीक्षण सम्पन्न भई नियमित सञ्चालन सुरु भएपछि भने कुल २ हजार ६८८ मिटर लामो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनले राजपत्रमा तोकिएअनुसार उपभोग दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।

राजपत्रअनुसार कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबस तथा अन्य हलुका सवारीसाधनले काठमाडौं आउँदा रु. ६५ र काठमाडौंबाट बाहिर जाँदा रु. ६० तिर्नुपर्नेछ।

मिनी बस तथा मिनी टिपर/ट्रकका लागि काठमाडौं आउँदा रु. ११५ र जाँदा रु. ८०, बस तथा ट्रकका लागि काठमाडौं आउँदा रु. २६० र जाँदा रु. २०० शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, मल्टी एक्सल ट्रक, अन्य भारी सवारीसाधन तथा भारी उपकरणले काठमाडौं आउँदा रु. ६०० र काठमाडौंबाट बाहिर जाँदा रु. २५० उपभोग दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुङ्गा-सिस्नेखोला खण्डमा यात्रा समय घट्ने, ट्राफिक जाम कम हुने तथा काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सवारी आवागमन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.