कोशी प्रदेशका डीआईजी र सुनसरीका सीडीओ तानिए

प्रहरीका एसपी केशव थेवे, सशस्त्र प्रहरीका एसपी श्यामकुमार कार्की, सशस्त्रका डीएसपी नन्दकिशोर महतोसमेत तानिए

कोशी प्रदेशका डीआईजी र सुनसरीका सीडीओ तानिए

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले सुनसरीमा भएको घटनालाई लिएर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बासुदेव घिमिरेसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। 

घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा संखुवासभाका सीडीओ ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई खटाइएको छ।

त्यस्तै कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं तानिएको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पठाउने निर्णय गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) केशव थेवेलाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खटाइएको छ। थेवेको स्थानमा उक्त विमानस्थलमा कार्यरत एसपी पुष्पराज मल्ललाई खटाउने निर्णय गरिएको छ। 

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एसपी श्यामकुमार कार्कीलाई फिर्ता बोलाएर प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एसपी लवकुमार सापकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कप्तानगञ्जमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नन्दकिशोर महतोलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ। उनको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय, काठमाडौँमा कार्यरत डीएसपी मदन नाथलाई पठाइएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समूहबीच भएको झडपमा एक जनाको निधन भएको थियो। घटनामा परेर ९ जना सर्वसाधारण, १० जना नेपाल प्रहरी र ५ जना सशस्त्र प्रहरी गरी २४ जना घाइते भएका छन्। 

घटनाको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ। समितिले एक साताभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने छ।

घटनापछि थप समस्या उत्पन्न हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा आज बिहान ७ बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.