काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट–आरटीजीएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ। चेक वा अन्य माध्यम प्रयोग नगरी ठूलो रकम भुक्तानी गर्न सकिने यस्तो प्रणालीको उद्घाटन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र लन्डका मेयर पिटर इस्टलिनले संयुक्त रूपमा गरेका छन्।
अब बैंकले एकैपटक एउटा बैंकबाट अर्को बैंकको खातामा रकम पठाउन सक्ने छन्। तर, यस्तो सुविधा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा मात्र उपलब्ध छ। आकस्मिक भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी यो प्रणालीमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तत्कालै भुक्तानी फस्र्योट हुने भएकाले यो प्रणालीबाट केही मिनेटमै कारोबार सम्पन्न हुन्छ। तर यस्तो सुविधा सानो रकमको भुक्तानी गर्नमा भने उपलब्ध छैन।
ठूलो आकारमा राजस्व तिर्नुपर्ने, व्यापारिक भुक्तानी गर्नुपर्नेजस्ता समस्या सुल्झाउन नयाँ प्रणालीले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्। गभर्नर नेपालले ठूलो परिमाणमा भुक्तानी फरफारक गर्दा हुने सम्भावित जोखिम निवारण गरेर जनविश्वास प्राप्त गर्न यो प्रणालीले सहयोग गर्ने बताए। अब कारोबारको समय र लागत दुवै घट्ने भएकाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक प्राणालीमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याएको उनले बताए।
ग्राहकले बैंकमा आरटीजीएस भुक्तानी गर्न निर्धारित फारम भरेर भुक्तानी आदेश दिन सक्नेछन्। अहिले सुरु अवस्थामा चेक काटेर पनि आरटीजीएसमार्फत भुक्तानी गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आरटीजीएसको उपयोग अनलाइन भुक्तानीमा गर्ने गरिएको छ। ‘अनलाइनमार्फत भुक्तानी आदेश दिँदा साइबर आक्रमणजस्ता जोखिम हुने भएकाले ग्राहक बैंकमै पुगेर भुक्तानीका लागि आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो’, राष्ट्र बैंकको आरटीजीएस प्रणाली हेर्ने उपनिर्देशक अजित रेग्मीले भने। यही जोखिमलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले अनलाइन कारोबारको सीमा तोकेको छ। केन्द्रीय बैंकले एक दिनमा एक लाख रुपैयाँसम्ममात्रै ई–बैंकिङ सुविधाबाट अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
ठूलो आकारमा राजस्व तिर्नुपर्ने, व्यापारिक भुक्तानी गर्नुपर्नेजस्ता समस्या सुल्झाउन नयाँ प्रणालीले सहयोग गर्ने।
अनलाइन कारोबारको यस्तो सीमालाई राष्ट्र बैंकले बढाएको अवस्थामा आरटीजीएसले सजिलै कारोबार स्वीकार गर्न सक्ने उपनिर्देशक रेग्मी बताउँछन्। तर यस्तो सुविधा लिनका लागि बैंकले आरटीजीएसमा आफ्नो अनलाइन कारोबारको प्रणालीलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा अनलाइनमार्फत यस्तो ठूलो भूक्तानी खुला गर्ने पक्षमा भने राष्ट्र बैंकका अधिकारी तयार छैनन्।
करोडौं रुपैयाँ एकैपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो प्रणाली लागू भएपछि बैंकसँग तरलता अभाव हुनसक्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘इन्ट्रा–डे लिक्विडिटी फेसिलिटी’ दिने बताएको छ। बैंक तरलता संकटमा परेको बेला सरकारी ऋणपत्र धरौटी राखेर राष्ट्र बैंकसँग महँगो ब्याजमा पैसा लिने यस्तो सुविधा यसअघि साप्ताहिक रूपमा मात्रै दिने गरिएको थियो। विदेशतिर निकै चल्तिमा रहेको यस्तो प्रणाली राष्ट्र बैंकले भने भर्खरैमात्र नेपालमा लागू गरेको हो। ‘यस्तो सुविधाले बैंकलाई तत्कालै ठूलो भुक्तानी गर्नुपर्दा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ’, रेग्मीले भने।
वित्तीय पहुँच विस्तारमा काम गरिरहेको परियोजना ‘सक्षम’को प्राविधिक सहायतामा राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस लागू गरेको हो। १८ महिनाअघि आरटीजीएसका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको सक्षमका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सक्षमले जनाएको छ। सञ्चालनमा आएको एक वर्षसम्म यसको मर्मतसम्भारको काम पनि सक्षमले नै हेर्ने र त्यसपछि भने पूर्णरूपमा राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। तर, कारोबार र प्रणाली सञ्चालनको सबै काम अहिलेदेखि नै राष्ट्र बैंकले नै गर्नेछ। नेपालभित्रैको कारोबारलाई नियमित गर्ने प्रणाली भएकाले यसमा साइबर हमलाजस्ता जोखिम निकै कम भएको उपनिर्देशक रेग्मी बताउँँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
