लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर लगानी गर्छु भन्दा राज्यले त्यसको प्रत्याभूति गरिदिनुपर्छ, अनि मात्र लगानी आउँछ
अघिल्लो साता राजधानीमा आयोजित लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर विश्व बैंकले ‘नेपाल पूर्वाधार क्षेत्र मूल्यांकन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले साँच्चिकै विकास गर्न चाहेको हो भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतसम्म लगानी आवश्यक पर्छ। यो लगानी कुनै एकाध वर्षनिम्ति होइन, केही दशकसम्म। अझ सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा दरिन नेपालले हरेक वर्ष यस्तो लगानी आवश्यक पर्ने विश्व बैंकले औंल्याएको छ। यसनिम्ति नेपालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ।
क्षेत्रगत तहको जगदेखि नै सुधार, दिगो आयोजना संरचना, प्रणालीगत र रणनीतिक सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन तथा आयोजना छनोट र लगानीमैत्री नीति तथा नियमन सुधारका आवश्यकता हुन् भनी विश्व बैंकले भनेको छ। विश्व बैंकले प्रस्ट रूपमा भनेको सार्वजनिक लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, निजी लगानी अत्यावश्यक छ। निजी लगानी त्यतिबेला सम्भव छ, जतिबेला लगानीकर्तालाई प्रतिफल दरको सुनिश्चितता, झण्झटरहित प्रशासन, नीतिगत स्पष्टता र एक द्वार कानुनी बन्दोबस्ती हुन्छ। यसैका लागि विश्व बैंकले जोड दिएको हो।
कुनै पनि लगानीमा प्रतिफल निर्णायक हुन्छ। प्रतिफल जोखिमसित सम्बद्ध हुन्छ। जति जोखिम कम हुन्छ, प्रतिफल पनि थोरै हुन्छ। जोखिम धेरै भएको अवस्थामा प्रतिफल पनि धेरै हुन्छ। वित्तशास्त्रको यो सामान्य नियम हरेक लगानीमा लागू हुन्छ। ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा बचत गर्नु र सहकारीमा गर्नुमा जति फरक छ, त्यति नै फरक जापान वा अमेरिकामा गर्नु र नेपालमा लगानी गर्नुमा छ। सहकारीमा प्रतिफल (रिटर्न) धेरै हुन्छ। आजभोलि १६ प्रतिशतसम्म। तर त्यही ब्याजदर वाणिज्य बैंकमा ५ प्रतिशत छ। तर सहकारी कतिखेर भाग्छ वा बन्द हुन्छ, थाहा छैन। वाणिज्य बैंकमा गरिएको बचत तुलनात्मक रूपले सुरक्षित हुन्छ। यही सुरक्षा र जोखिमले ब्याजदर निर्धारण हुँदै आएको छ।
नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्नु जोखिम लिनु पनि हो। त्यही भएर लगानीकर्ताले पुँजीमा गरिएको लगानी (रिटर्न अन इक्विटी— आरओई) को १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल खोज्छन्। हिजो खिम्तीको पीपीए हुँदा तत्कालीन एमाले सरकार आएका कारण देखाएर नर्वेको एसएन पावरले राजनीतिक जोखिम बढेको भन्दै सहमत भइसकेको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) मा संशोधन गरी बढाउन लगायो। लगानीकर्ताहरूले विद्युत् प्राधिकरणले दिने पीपीए दर मात्र हेर्दैनन्, मुलुकमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बाह्य जोखिमको पनि विश्लेषण गरेका हुन्छन्। र, उनीहरू उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि यी जोखिम उठाएरै आएका हुन्छन्। अमेरिकामा चार–पाँच प्रतिशभन्दा बढी प्रतिफल छैन। जापानमा सन् १९८१ देखि सन् १९१८ सम्मको औसत पुँजी प्रतिफल दर ५.५६ प्रतिशत छ। यस्तो प्रतिफल दर कम हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ जोखिम झण्डै शून्यसरह छ। तर, नेपालमा ठीक उल्टो छ। त्यही भएर यहाँ जोखिम छ र नै उच्च प्रतिफलको अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका हुन्छन्। यसको सुनिश्चितता नभएसम्म लगानी आउँदैन।
विप्रेषण आप्रवाह घटेमा लगानी गरिएको नाफा डलरमा भुक्तानी गर्न नसक्ने ठूलो जोखिम छ। राजनीतिक दलले चन्दा नपाए उद्योग बन्द गराउने अवस्था छ। ट्रेड युनियनका दादागिरी अद्यापि छ। नेपालको क्रेडिट रेटिङ छैन। विदेशी विनिमयको जोखिम भड्ताल गर्ने संयन्त्र (हेजिङ) छैन। नेपाल अभैm पनि ‘इन्भेस्टमेन्ट म्याप’ (लगानी चित्र) मा पर्दैन। हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन हुने क्रम बढ्दो छ। स्वदेशी मुद्रा बलियो छैन। यो अवस्थामा जोखिम मोलेरै लगानीकर्ता आउने हो। लगानी चाहे त्यो विदेशी होस् वा स्वदेशी अहिलेको आवश्यकता हो। अझ विदेशीभन्दा पनि स्वदेशी लगानीलाई बढी जगेर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरू जोखिम मोलेर लगानी गर्छु भन्दा राज्यले त्यसको प्रत्याभूति गरिदिनुपर्छ, अनि मात्र लगानी आउँछ। अहिलेको सन्दर्भमा १७ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफलमा लगानीकर्ता आउँदैन। हाम्रा अर्थमन्त्रीले गत साता २५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिने भाषण त गरे, तर कर्म भने त्यसको ठीक विपरीत छ।
लगानीको प्रबल सम्भावना भएको क्षेत्र नेपालको सन्दर्भमा जसले जति भने पनि जलविद्युत् नै हो। निर्यातमूलक जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आवश्यक छ भने आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी। तर यसका लागि चाहिने बन्दोबस्ती राज्यले अभैm गर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर विश्व बैंकले सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका बेला स्वदेशका २० वटा आयोजनाले आफ्नो तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका छन्। यसले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न र उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न राज्यले धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो रूपमा देखाएको छ।
जलविद्यत्का सन्दर्भमा अहिलेको हाम्रो आवश्यकता जलाशययुक्त र अर्धजलाशय (पीआरओआर) नै हो। नदी प्रवाहीमा हामीले कीर्तिमान कायम गरिसक्यांै र यस प्रकृतिको बिजुली अब चाहिँदैन भनेर विद्युत् प्राधिकरणले घोषणा नै गरिसक्यो। अहिलेसम्म नेपालका निजी क्षेत्रले जलाशय र अर्धजलाशयमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। जलाशययुक्तवालामा त सोच्नसम्म पनि सकेका छैनन्। नदीप्रवाहीले बर्खायाममा जडित क्षमतामा उत्पादन गर्ने तर हिउँदयाममा एकतिहाइ मात्रै। बर्खायाममा झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँको बिजुली खपत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तनावमा प्राधिकरण छ। यसको ठीक विपरीत हिउँदयाममा भारतबाटै बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ।
लगानीको प्रबल सम्भावना भएको क्षेत्र नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् नै हो। निर्यातमूलक जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आवश्यक छ भने आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी। तर यसका लागि चाहिने बन्दोबस्ती राज्यले अझैँ गर्न सकेको छैन।
गत वर्ष झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतबाट आयात भएछ। यो क्रम कुनै एकाध वर्षका लागि होइन, दशकौंसम्मका लागि हो। तर, भारतीय बिजुली विस्थापन गर्न सक्ने पिकिङ तथा जलाशययुक्तमा राज्य र देशका निजी क्षेत्रको लगानी जरुरी छ। राज्यले लगानी गर्न त्यति प्राथमिकता दिएको छैन। निजी क्षेत्र पिकिङमा आउन सक्छन्। त्यो आउने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्यो। जति पिकिङ विद्युत्मा लगानी आउँछ, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा राज्यलाई पुग्छ। नदीप्रवाहीमा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको समानान्तर निर्माण गरेर देखाइसकेका छन्। अब पिकिङमा केही नीतिगत हस्तक्षेप र सुधारले पीआरओआरको पनि बाटो खुल्छ।
क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नदी प्रवाहीवाला र बेस लोड (आधार भार) वालाले मूल्य पाउँदैन। जलाशययुक्त वा पिकिङ भनेको डिजेलसरह हो। ब्याट्री हो। भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा मूल्य पाउने भनेकै यस्तै पिकिङ ऊर्जाले मात्र हो। नेपालले आगामी वर्षदेखि बेच्न खोजेको पिकिङ ऊर्जा होइन, बढी भएको (स्पिल) ऊर्जा हो। त्यसले बजार पाउन निकै कठिन छ। जलविद्युत् नै त्यस्तो ऊर्जा हो, जसले केही क्षणमै जडित क्षमताअनुसार ऊर्जा पैदा गर्न सक्छ।
एक हजार मेगावाटको डिजेल प्लान्टले पूरा क्षमतामा उत्पादन गर्न २४ देखि ४८ घण्टा लाग्छ। यसको अर्थ एक हजार मेगावाटको लोड एकैछिनमा आपूर्ति हुँदैन। यही कारण तापीय ऊर्जाको बाहुल्य रहेको भारत, बंगलादेशलगायतका बजारमा नवीकरणीय र विशेषगरी जलविद्युत् ऊर्जाको बढी खाँचो छ। बेसलोडका लागि थर्मल (तापीय), ग्यास र आणविक ऊर्जाबाट काम चलाइएको हुन्छ। तर पिकका लागि जलविद्युत् नै चाहिन्छ। त्यसमाथि पिकिङ इनर्जीको मूल्य पनि गतिलै हुन्छ। तर हामी जलाशययुक्त बनाइरहेका छैनौं, पिकिङमा ध्यान गएको छैन। नदी प्रवाहीका स्पिल (बढी) ऊर्जा बेच्न कराइ मात्र रहेका छौं। यस्तो ऊर्जाले बजार पाउन मुस्किल, पाए पनि दाम पाउन कठिन। त्यही भएर कालीगण्डकीले सुरुमा उत्पादन गर्दा पहिलो वर्ष ८० करोड युनिट (स्पिल) बिजुली खेर फाल्नुपरेको थियो। नेपालको पिकिङ बिजुली दक्षिण एसियाका लागि ब्याट्री हुन सक्छ।
सरकारले १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कोटा तोकेर घोषणा गर्यो। पीआरओर बनाउने भए १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाउने छैनौं भन्ने आशयको पीपीए दर लागू गरियो। पीआरओआर प्राथमिकता पनि भन्ने प्रतिफल दरको सिलिङ पनि तोक्ने काम भयो। न्यायोचित भएन भनेर सय मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाका हकमा यस्तो प्रावधान खुकुलो पारियो। स्वदेशका निजी क्षेत्र उत्साहित भए। तर पीपीए भएर अघि बढ्ने क्रममा १७ प्रतिशतको रिटर्न अन इक्विटीको प्रावधान हटाइयो। यो न्यायोचित थिएन। विद्युत् प्राधिकरण आपैmंले सुधार गरेर १७ प्रतिशतको क्याप (सीमा) हटायो। बाँकीलाई मर्का पर्यो। विश्व बैंकले भनेकै यस्तो नीतिगत रूपमै सुधार हुनुपर्यो। कम्तीमा ऊर्जा आयातलाई विस्थापन गर्न सक्ने बिजुली स्वदेशी लगानीकर्ताबाट आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयलाई के हानि भयो ? सबैलाई समान अवसर दिए भइहाल्यो।
विगतमा एक मेगावाट बिजुली राज्यका लागि अमृत समान थियो। प्रतिमेगावाट ५० लाख पुरस्कार दिने, भ्याट फिर्ता दिने, पोस्टेड रेट दिनेलगायतका थुप्रै इन्सेन्टिभ घोषणा नगरिएको होइन। पीआरओआर बिजुली चाहिएको हो भने ऊर्जा मन्त्रालयले धमाधम ती अड्केका आयोजना, जसलाई १७ प्रतिशतको गलपासो लगाइएको छ, हटाउनुपर्यो। यो हट्नेबित्तिकै पीपीए भएर पनि अड्केका थुप्रै आयोजना धमाधम निर्माणमा जानेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
