कस्तो र कसको संविधान ?

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, संशोधन र शासन यही उत्पीडित समुदायलाई बढी आवश्यक छ 

नेपालको संविधान २०७२ घोषणाको चौथो वर्ष पूरा गरी पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस संविधानका ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन्। संविधान घोषणा भई कार्यान्वयन समेत भइसक्दा पनि अझै किन विवाद समाधान हुन सकेन ? सर्वस्वीकृत र विवादरहित बन्न यस संविधानमा के–के आवश्यक छन् ? सबै पक्ष, जात–जाति, धर्म, क्षेत्र, समुदाय, वर्ग र लिंगले राम्रो र हाम्रो संविधान भनी गौरव गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? यी सवाल महत्त‍्वपूर्ण छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ बुझ्न तत्कालीन परिस्थिति, राजनीतिक अवस्था र शक्ति केन्द्रहरूका सम्बन्धमा जान्नैपर्ने हुन्छ। तत्कालीन शक्तिहरूमा एक– २०४७ सालको संविधान पक्षधर संसद्वादी राजनीतिक शक्ति जसलाई संसद्वादी सात दलहरू पनि भन्न सकिन्छ। दुई– राजसंस्था र तीन– सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादी पार्टी। यी तीन प्रमुख शक्तिमध्ये कुनै दुईबीच सहमति या सम्झौता गर्न सके तत्कालीन समस्या समाधान हुने राजनीतिक वृत्तमा बुभाइ थियो।

तथापि माओवादी अनिवार्य शक्तिका रूपमा उदाउन पुग्यो। अर्थात् राजा र माओवादीबीच सहकार्य गरी संसद्वादी दलहरूलाई कमजोर बनाउने या संसद्वादी दलहरू र माओवादी मिलेर राजसंस्था समाप्त गर्ने भन्ने दुवै विकल्पमा थुप्रै प्रयास नभएका पनि होइनन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र माओवादीबीच सत्ता साझेदारी, सहमति र सहकार्य गर्ने प्रयास विभिन्न कारणले सफल हुन नसकेपछि, सात दलहरूसँग माओवादीको २०६२ मंसिर ७ गते ऐतिहासिक बाह्रबुँदे सहमति हुन पुग्यो। सो सहमति नै संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्ता उपलब्धिको संरक्षण र रक्षाका आधार बन्न पुग्यो। निष्कर्षमा सशस्त्र विद्रोहमा परी ज्ञात १७ हजार र अज्ञात थुप्रै नेपालीको सहादत, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा जनताको बलिदानी, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी–जनजाति, महिला, दलित र अन्य उत्पीडित समुदायको आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धि नै नेपालको संविधान, २०७२ हो।

संशोधन कि पुनर्लेखन ?

यो संविधानको संशोधन आवश्यक छ र त्यो नागरिकको संवैधानिक हक पनि हो। तथापि संविधान दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मान्ने, संविधानविरोधी र यसलाई अस्वीकार गर्नेहरूले जवाफ दिनुपर्छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समावेशीकरणजस्ता महŒवपूर्ण उपलब्धिप्रति विश्वास छैन ? गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र लोकतन्त्रविरोधी होइन भने यो संविधान दिवसलाई कालो दिन भन्नुको अर्थ छ ? अधिकारसम्पन्न संघीयतामा जान दिइएन, त्यो अलग कुरा हो। तापनि मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन जुटौंला तर प्राप्त भएका उपलब्धिलाई पहिले बचाऔं। अझै ठूलो भ्रम र विडम्बना त राजपालगायत दलहरू संसद् र सरकारमा पनि बस्ने, आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार पनि बनाउने र यता संविधान मान्दैनौं पनि भन्ने ? सरकार र संसद्मा बसेर नै संविधान दिवसलाई कालो दिन भन्नु राजनीतिक चरित्र हुनै सक्दैन।

कतिपय दल, शक्ति र व्यक्ति संविधानको पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्छन्। यस्तो सवाल उठाउनुभन्दा पहिले दुइटा प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। संशोधनद्वारा सच्याउन नसकिने र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने त्यस्तो कुन विषय छ ?

पुनर्लेखन कुन निकायले गर्ने ?

स्मरण रहोस्, संविधानको भाग– ३१, धारा २७४ मा संविधान संशोधनबारे लेखिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान सशोधन गर्न सकिने छैन।’ माथि उल्लिखित चार विषयमा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा संविधान संशोधन गर्न पाइन्छ र सकिन्छ। अनि पुनर्लेखनको माग किन र कसका लागि ?

संविधानविरोधी तत्व दुई प्रकारले क्रियाशील देखिन्छन्— संविधानभित्रका धमिरा र अनेक रूपका संविधानविरोधी शक्ति। संविधानको पुनः लेखनको मुद्दा उठाउनेहरू संविधानविरोधी हुन्। संविधानसभाले लेखेर तयार गरी घोषणा गरेको वर्तमान संविधानको पुनर्लेखन कसले गर्ने ? वर्तमान संसद्ले ? यो संसद्लाई त्यो अधिकार छैन। तेस्रो संविधानसभाको माग कहींकतै उठाइएको छैन। त्यसको आवश्यकता र सम्भावना पनि स्वीकार्य देखिँदैन। फेरि पुनः संविधान लेखिँदा पनि योभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त हुने ग्यारेन्टी के छ ? बरु प्राप्त उपलब्धि गुमाउनु नपर्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले संविधानको समयानुकूल संशोधन नै उत्तम विकल्प हो।

संशोधन गर्नुपर्ने विषय

विश्वकै संविधान निर्माण गर्ने आधार एउटै हुन्। त्यो भनेको तत्कालीन समयमा शक्तिमा रहेका तत्वहरूबीच स्वार्थ मिलाएर निर्माण गरिने राजनीतिक दस्ताबेज नै संविधान हो। त्यसैले संविधान निर्माण गरिँदा कुन–कुन र कस्ता–कस्ता स्वार्थतत्वहरू शक्तिमा थिए भन्नेबारे जान्नैपर्ने हुन्छ। पछि स्वार्थी तत्वहरू फेरिँदै जाँदा संविधानको सान्दर्भिक संशोधन हुँदै जानेछ। हाम्रो संविधान निर्माण गरिँदा या संविधानसभाको गठन हँुदाका बखत दलहरू अर्थात् आवरण एकै जातीय समुदाय आर्य–खस याने बाहुन–क्षेत्री, पुरुष, हिन्दु र पहाडेको नश्लवादी वर्चश्व थियो। संविधानसभाको माग, गठन र निर्वाचन साथै नेतृत्व सोही समुदायको अधीनमा रह्यो। विवादित विषयको समाधान निकाल्ने शीर्ष नेतृत्वमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका पहिले गिरिजाप्रसाद र पछि सुशील कोइराला र एमालेका केपी ओली रहन्थे। न कुनै मधेसी, न कुनै महिला, न कुनै दलित र न कुनै आदिवासी–जनजाति ! अनि संविधान कस्तो र कसको हित र पक्षमा बन्छ ?

एउटै स्वार्थ समूह सधैं शक्तिमा रसिरहन्छ भन्ने छैन। तत्कालीन माओवादी आज कहाँ छ ? नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्न पुग्यो। मुसाजस्तै दुलाभित्र पसेका पूर्वदरबारिया पश्चगामी शक्ति आज संगठित हुँदै छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतामाथि षड्यन्त्र गर्न तम्सिँदै छन्। यस्तो जटिल परिस्थितिमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरी जनतामा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ। तथापि संविधानको संशोधनमार्फत सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक छ। संशोधनमार्फत जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व (आरक्षण) को ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, ऐन–कानुन बनाउँदा षड्यन्त्र गर्ने कार्य तत्काल सच्याउनुपर्छ।

कसका लागि संविधान ?

आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी, महिला र मुस्लिम समुदाय उपेक्षा र बहिष्करणमा परेका छन्। अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ। उता नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सशस्त्र विद्रोहको तयारीमा जुटेको छ। ‘दलाल संसदीय पुँजीवाद’ को अन्त्य उसको लक्ष्य हो भनिन्छ। एउटा महत्त्वाकांक्षा–युद्धद्वारा अर्थात् सशस्त्र विद्रोहबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यबाहेक चन्दका अन्य राजनीतिक मुद्दा यही संविधानले समाधान गर्न सक्छ। अन्य जाति–जनजाति, महिला, क्षेत्र, समुदाय र वर्गको असन्तुष्टि र मागको सम्बोधन यसै संविधानमार्फत सम्भव छ।

आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिम समुदाय बाहुन–क्षेत्री नेतृत्वबाट अधिकार प्राप्त हुन नसकेको गुनासो गर्ने गर्छन्। त्यसो हो भन्ने लाग्छ भने उत्पीडित समुदाय एक भएर आफ्नै नेतृत्वमा दल स्थापित गर्न किन नसक्ने ? जनसंख्या, उपस्थिति, श्रम, योगदान व्यापक छ, तर बाहुनको नेतृत्व त्याग्ने आँट खोइ त ? गुनासो मात्रै गरेर केही हुँदैन। नेतृत्व गर्ने हिम्मत चाहिन्छ। बहुजन, बहुमत जाति र समुदायको चेत कहिले खुल्ने हो ?

विभिन्न दलहरू जस्तै– नेकपा, नेपाली कांग्रेस आदिमा रहेका आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र अन्य उत्पीडित जाति, समुदाय र क्षेत्रका राजनीतिकर्मीहरू एक बन्ने बेला आएको छ। भइरहेको दलसमेत त्याग्न नसक्ने हो भने यो जातीय, क्षेत्रीय र समुदायको मुक्तिका लागि भनिने राजनीति त्यागौं। आफ्नै नेतृत्वमा संविधानको संशोधन गर्नतर्फ लागौं र सत्ताको बागडोर सम्हालौं। अब शासित हुन छाडौं, शासन गर्न जुटौं। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, संशोधन र शासन यही उत्पीडित समुदायलाई बढी आवश्यक छ। त्यसका लागि यो संविधानको विरोध होइन, प्रयोग गरौं।