काठमाडौं : नेपालका सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारले चलाउनु पर्ने धारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अनेरास्ववियुले व्यक्त गरेको छ। अनेरास्ववियुले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल कलेज संचालकको 'तालाचाबी बुझाउने चेतावनी'लाई सरकारले अवसरको रुपमा लिन अनराेध गरेको हो।
मेडिक कलेज संचालकहरुको संस्था एसोसियसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर कलेजहरुको सिट संख्यासमेत अहिलेसम्म नतोकिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। यस्ता समस्या समाधान नगरी विद्यार्थी छनोट गरेर भर्नाका लागि पठाएमा एसोसियसन आवद्ध कुनै कलेजले भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने र यसबाट उब्जने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी पनि एसोसियसनले दिएको थियो।
मनपरी ढंगले विद्यार्थीसँग शूल्क लिने र सरकारी निर्देशनकोसमेत अवज्ञा गरेको आरोप एसोसियसनद्वारा जारी विज्ञप्तिको प्रति उत्तरमा अनेरास्ववियुले लगाएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले अबको दश वर्षभित्रमा मेडिकल शिक्षालाई गैर नाफामुलक र सेवा मुलक बनाउने प्रावधान राखेकोले कलेज सञ्चालकले नै ताला चाबी बुझाउछु भनेको समयमा उक्त ताला बुझ्नु उपयुक्त समय भएको संगठन अध्यक्ष ऐन महरलेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार लिन पाउने सीमा सरकारले २०७२ सालमा तोकेको थियो। तर, कलेज संचालकले आफूखुसी शूल्क उठाएको विद्यार्थीले गुनासो गर्दै आएका छन्। मेडिकल कलेजले यस अवधिमा लिएको बढी शूल्क फिर्ता गर्न सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गर्ने निर्णय सोमबार शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयमा बसेको वैठकले गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
