अर्बौँको पुल र सडक जीर्ण

अर्बौँको पुल र सडक जीर्ण

जनकपुरधाम : गुणस्तरहीन निर्माणले अर्बौंका विकासे योजनामाथि प्रश्न उठेका छन्। विकासका काममा ठेकेदारले अचाक्ली खेलाँची गरेका छन्। सरकारका निकायहरू पनि उनीहरूसँग मिल्दा भरपर्दो काम हुन पाएको छैन। 

एक वर्षअघि महोत्तरी र धनुषाको साँधमा पर्ने रातु खोलाको पुल निर्माण भयो। पुलको माथिल्लो भाग जीर्ण बनेको छ। निर्माणाधीन जनकपुर–जलेश्वर–भिठ्ठामोड सडकखण्ड भासिएको छ। कालोपत्रे उप्किन थालेको छ। एकातिर बन्दैछ भने अर्को सडक भत्किँदै छ।

महोत्तरीको लक्ष्मीनियाँ—भरतपुर—रघुनाथपुरको पनि हालत उस्तै छ। बालुवा ओछ्याएर कालोपत्रे गरिएको छ। दाम कमाउने होडबाजीमा निर्माण कम्पनी लाग्दा सडक र पुल कमसल बनेको हो। अनुगमन गर्ने निकायको अतोपत्तो छैन। उनीहरू मौन बस्दा करोडौंका योजनाहरू गुणस्तरहीन बनिरहेका छन्। 

वर्षदिनमै पुलमा खाडलै खाडल

पूर्वी नेपालका जिल्लालाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने रातु पुललाई ‘लाइफलाइन’ मानिन्छ। पाँच मुख्य पिलर र दुई सहायक पिलर गरी सातवटा खाँवामा अडिएको छ, रातु पुल। कालिका टु दी रसुवा जेबी काठमाडौंले निर्माण गरेको पुल एक वर्षमै जीर्ण बन्यो। तल्लो पिलरको जग चर्किएको छ भने पुलको माथिलो भाग पनि पटपटी फुटेर उक्किएको छ। खाल्डैखाल्डा छन् भने रड पनि प्रष्ट देखिन्छ। 

बनेको वर्ष दिन नपुग्दै ६ पटक मर्मत भइसक्यो। २४ करोड ६० लाखमा निर्माण भएको पुलको मजबुतमा प्रश्न उठेको छ। ‘करोडको खर्चमा निर्माण भएको पुल कसरी कमसल भयो, यसबारे तुरुन्त सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नुपर्छ’, बर्दिबास उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद गौतमले भने। आई गर्डर (प्रिस्टेस) डिजाइनमा पुल निर्माण भएको हो। 

हुलाकी सडकमा गुणस्तरहीन काम

जनकपुर–जलेश्वर–भिठ्ठामोड सडक खण्डको निर्माण गत असारमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर ठेकेदारको मनोमानीले समयमै निर्माण भएन। मापदण्डविपरित सडक किनारबाटै माटो काटेर सडकमा हुरियो। भएको काम पनि कमसल छ। वर्र्षाको पानीले भिरालो भाग बगाउँदा सडकको भत्किरहेको छ। 

५३ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको दाबी छ। कर्मचारीसँग ठेकेदार मिलेर फर्जी प्रतिवेदन बनाई ३५ करोड ३१ लाख ७० हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। भएको काम पनि कमसल छ।

करिब १९ किलोमिटर बाटो ९३ करोडमा ठेकेदारले निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थियो। जेठ अन्तिम साता संघीय संसदअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिका संयोजक इन्दु शर्माको टोलीले सडक स्थलगत अनुगमन गर्दै गुणस्तरहीन रहेको ठहर गरिसकेको छ। ‘सडकनजिकैबाट गहिरो खाडल खनेर सडकमा माटो हालियो। ठेकेदारको लापरबाहीले सडकको आधारशिला नै कमजोर छ’, संयोजक शर्माले भने। 

नेपाल सरकारको लगानीमा बन्दै गरेको हुलाकी सडकको निर्माण गर्न दुई चरणमा ठेक्का लगाइएको छ। प्रतिभा वाई पी जेभी ललितपुरले जनकपुरदेखि पिपराको बिगही पुलसम्मको ९ किलोमिटर सडक निर्माण जिम्मा लिएको हो। हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुर धनुषाका लेखा अधिकृत युगलकिशोर न्यौपानेका अनुसार प्रतिभा वाई पी जेभीलाई हालसम्म २३ करोड ८८ लाख ५४ हजार २२ रुपैयाँ भुक्तान गरिएको छ। प्रतिभाले ५८.१२ प्रतिशत प्रगतिको प्रतिवेदन देखाएको छ। 

आशिष पप्पु–रोशन जेभी कम्पनीले पिपराको विगही पुलदेखि भिठ्ठामोडसम्मको ठेक्का पाएको हो। ४८.५४ प्रतिशत कार्य प्रगति देखाउँदै उसलाई ११ करोड ४३ लाख १६ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। सडक कमसल बनाएको प्रतिप्रदेश सभा सदस्य मञ्जु यादवले दुःख व्यक्त गरिन्। ‘नेपाल –भारतको व्यापारिक, प्रशासनिक, धार्मिक पक्षसँग हुलाकी सडक जोडिएको छ’, उनले भनिन्, ‘सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणले आर्थिक समृद्धिको सवालसँग पनि महत्वपूर्ण छ। सडक अविलम्ब बन्नु पर्ने थियो तर तीन वर्षमा पनि निर्माण भएन। ’

एकातिर बन्दै अर्कोतिर उप्किँदै

एकातिर कालोपत्रे भइरहेको छ अर्कोतिर उप्किँदै गएको छ। यो बेहाल महोत्तरीको लक्ष्मीनियाँ—भरतपुर—रघुनाथपुर सडक खण्डको हो। निर्माण कम्पनीले सडकको बेसमा प्रयोग गरिएको डस्ट (बालुवा) सफा नगरी कालोपत्रे गरेको पाइएको छ। सडक निर्माण बन्द गराइएको स्थानीय दिनेश महतोको भनाइ छ। ‘ठेकेदारले बालुवामा अलकत्र छर्किएर कालोपत्रे गरे’, उनले भने, ‘सडक निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरबाही देखिएको छ। ’

ठेकेदार कम्पनीका प्रोप्राइटर मुना साहले कामदारले लापरबाही गरेको स्वीकारेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलिया जनकपुरका प्रमुख विनोदकुमार मौवारले सडक निर्माण कार्य स्टिमेटअनुसारै भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘कहींकतै मात्रै कमसल काम भएको छ। ती ठाउँको कालोपत्रे उप्काउँछौं। फेरि ठेकेदारबाट नयाँ काम गराउँछौं। ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.