नयाँ दिल्ली : नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्सार र गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन सम्बन्धी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न तेस्रो चरणको बैठक यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।
दुई दिन चलेको द्विपक्षीय बैठकमा व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको सहज पहुँचमा देखिएका अवरोध हटाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
के भयो बैठकमा ?
भारतले नेपालबाट आयात गर्दै आएका केही वस्तुमा लगाउँदै आएको कोटा प्रणाली हटाउन नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ। भारतले सन् २००२ देखि नेपालबाट आयात हुने वनस्पती ध्यू, तामाको तार, जिंक अक्साइड तथा एक्रेलिन यार्न (धागो)मा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ। कोटाभन्दा बढी सामानमा अन्य मुलुक सरह नै भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।
नेपाली पक्षले कोटा प्रणालीका कारण यी वस्तुको व्यापार प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेको थियो। भारतीय पक्षले यसमा कोटाको अत्यधिक सीमाको उपयोग भएमा यसबारेमा सोच्ने जवाफ दिएका थिए।
निर्यातजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा पुर्याउन क्वारेन्टाइन सुविधामा भएका झण्झटलाई थप सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षले राखेको छ। अलैंची, चिया, कफी तरकारीलगायत कृषि उत्पादनले क्वारेन्टाइनको झण्झट व्यहोर्दै आइरहेका छन्। नेपालका उत्पादन भारतीय नाकामा अत्यधिक रोकिने गरेको छ।
अलैंची, चिया, कफी तरकारीलगायत कृषि उत्पादनले क्वारेन्टाइनको झण्झट व्यहोर्दै आइरहेका छन्।
नेपालबाट भारतमा आयात गर्दा नेपाली सामान लखनउ, कोलकात्ता,पटनाका केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण हुने गरेको छ। भारतबाट नेपालमा निर्यात गर्दा काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशालामा गर्ने गरिएको छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका सम्बन्धित संस्थाबीच सहकार्य गरेर एउटाले दिएको प्रमाणपत्रलाई अर्कोले मान्ने सहमति भएको छ।
उत्पतिको प्रमाणपत्रको हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षले राखेको छ। भन्साररहित सुविधा पाउन न्यूनतम् ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हुनै पर्ने व्यवस्था छ। यसलाई संशोधन गरेर २५ प्रतिशतमा झार्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव राखेको हो। व्यापार सहज बनाउन सीमा नाकाका पूर्वाधार विकासमा पनि नेपाली पक्षले प्रस्ताव राखेको छ।
प्राथमिकतामा जलमार्ग
बैठकमा नेपाली पक्षले जलमार्गको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालले भारतले सञ्चालनमा ल्याएका कोलकात्तादेखि साहेवगंज, कालुघाट हुँदै वाराणसीसम्मको रुटमा नेपालको पानी जहाज प्रयोग गर्ने अनुमति मागेको थियो। यसमा दुवै पक्षबीच अन्तिम सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो भारत भ्रमणमा जलमार्ग खोल्ने विषयमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएका थिए। त्यसपछि नै यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न पहल सुरु गरिएको हो। यो मार्ग प्रयोगमा आउन सुरु भएपछि नजिकको नाकासम्मको सडकमार्गको प्रयोगले दूरी घटाउने विश्वास गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा ८ खर्ब ५५ अर्ब नाघिसकेको छ। नेपालले भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब बराबरको सामान आयात गरेको छ भने ६२ अर्ब ७३ करोड बराबरको सामान निर्यात गरेको छ। नेपालको विश्वमा हुने समग्र १३ खर्ब २६ अर्बको व्यापारमा भारतसँगको घाटा उच्च छ। नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा ८ खर्ब ५५ अर्ब नाघिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
