बुटवल र पाल्पाका शिद्धबाबा मन्दिर भिक्षा निषेधित क्षेत्र

बुटवल र पाल्पाका शिद्धबाबा मन्दिर भिक्षा निषेधित क्षेत्र

रुपन्देही : रुपन्देहीको बुटवल र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा रहेका दुईवटा शिद्धबाबा मन्दिर परिसरलाई भिक्षा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। सोमबार बिहान पाल्पाको शिद्धबाबामा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्दिर परिसरलाई भिक्षा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको हो। कार्यक्रम लगत्तै शिद्धबाबा परिसरमा भिक्षा मागेर बस्ने १८ जनालाई मानव सेवा आश्रममा लगेर राखिएको छ। 

निषेधित क्षेत्रको घोषणा गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले 'सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश' घोषणा गर्ने पाँच नम्बर प्रदेश सरकारको नीतिबमोजिम यो अभियानको सुरुवात गरिएको बताए। सुरुमा मठमन्दिरमा बसेर भिक्षा माग्नेहरुको व्यवस्थापन गर्ने उनले जानकारी दिए। ‘मठ मन्दिरलाई मात्र नभइ सिंगो प्रदेशलाई भिक्षा निषेधित र सडक मानवरहित  बनाउँछौं,’ मन्त्री बरालले भने, ‘पहिलो स्टेप यहीँबाट सुरु भएको छ।’ उनले दान गर्न चाहनेले व्यक्ति–व्यक्तिलाई नभइ मन्दिर विकास समिति तथा मानव सेवा आश्रममा सहयोग गर्न आग्रह गरे। 

मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले मन्दिरमा बस्ने असाहयहरुको संरक्षण गर्न आश्रम सधै प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘मठ मन्दिरमा बेसाहारा भेटिएमा हामीले ठाउँ छैन भन्दैनौं,’ उनले भने। अधिकारीले तिहारपछि सिंगो रुपन्देहीलाई 'सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त जिल्ला' घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 

शिद्धबाबा मन्दिर विकास समिति पाल्पाका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङले मन्दिरमा ३ किसिमका भिक्षा माग्नेहरु रहेको जानकारी दिए। ‘पहिलो सन्त महन्त, सबै त्यागेर मन्दिरमै बस्ने,  दोस्रो साहारा विहीन तथा असाहयहरु, तेस्रो यहाँ दान भिक्षा लिने र बजारमा गएर मदिरा सेवन गर्नेहरु छन्,’ उनले भने, ‘पहिलोलाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिले नै व्यवस्थापन गर्छ। दोस्रो र तेस्रो प्रकारका भिक्षा माग्नेलाई मानव सेवा आश्रममा लगेर राखिने छ।’ मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा पाँच नम्बर प्रदेशलाई सडक मानव मुक्त बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुटवलका लागि २५ लाख र नेपालगञ्जको लागि २५ लाख गरी ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.