काठमाडौं : सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा कब्जा र अतिक्रमणका घटना धमाधम सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले जेठमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। देशभर सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाम दर्ता गरेको धेरै घटना बाहिर आए। बालुवाटारस्थित ललिता निवास, पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा, स्वर्गद्वारी आश्रम, फेवाताल, जनकपुरलगायत देशभरको गुठीको जग्गा अतिक्रमण व्यापक भएको सार्वजनिक भएको छ।
सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा गइरहेको छ। कर्मचारी मात्र नभई सरकारका रहेका जिम्मेवार नेता, मन्त्रीसमेत जग्गा अतिक्रमणमा मुछिएको पाइयो। जनदबाब सिर्जना भयो। दबाब थेग्न नसकेर सरकारले यो आयोग गठन गर्यो। ६ महिनाको अवधि तोकेर गठित आयोगले ६ वटा जिम्मेवारी पायो।
सार्वजनिक हितका लागि समय–समयमा अधिग्रहण गरेको जग्गा देशभर हिनामिना भएको हुन सक्ने हुँदा त्यस्ता दूषित कार्यको सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ। त्यस्तै, भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीति, कानुन, प्रक्रिया, प्रविधि र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव सहितको सिफारिस गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा विगतका अयोगका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ।
सरकारी, सार्वजनिक गुठी सरकारद्वारा जफत तथा अधिग्रहण गरिएका जग्गा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी वा संस्थालाई के–कस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो सोको सिफारिस गर्ने, देशभरका सार्वजनिक गुठीको जग्गा हिनामिना भएका छन् वा छैनन् सत्यतथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ।
६ वटा जिम्मेवारी पाएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एउटा कार्यादेशको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। कात्तिक अन्तिमसम्म एउटा प्रतिवेदन टुंगो लगाउने आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले जानकारी दिए। ‘धेरै मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको छ, एउटा प्रतिवेदन छिट्टै टुंग्याउँछौं,’ उनले भने, ‘कात्तिकभरिमा रिपोर्ट बुझाउँछौं।
आयोगले सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको सुझाव दिनेछ भने ५÷६ वटा मुद्दाको विस्तृत छानबिन भइरहेकाले त्यसको प्रतिवेदन बुझाउनेछ।’
उनका अनुसार यो अवधिमा सोचेजति उजुरी भने परेन। आयोग गठन भएको यो अवधिमा १८० वटा उजुरी परेका छन्। यसमा सबैभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमणका मुद्दा छन्।
एकातिर कागजात, दस्ताबेज नै गायब गरेर जग्गा अतिक्रण भएको पाइएको छ भने अर्को सरकारका निकायसँग जग्गाको कुनै अभिलेखीकरण नै छैन। सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा लथालिंग अवस्थामा छ। गुठी संस्थान स्थापनाको ५५ वर्ष भएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छ, विभाग छ। जिल्ला–जिल्लामा मालपोत कार्यालय छन्। तर सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अभिलेखीकरण नै छैन। न सरकारसँग विभिन्न आयोजना तथा उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिएको जग्गाले अभिलेख छ न त भएको जग्गाको नै रेकर्ड छ। अहिलेसम्म जग्गा प्रशासन अलपत्र छ। मन्त्री, सचिवदेखि देशभर नै जग्गा प्रशासन हेर्ने कार्यालय छन्।
अयोगका सदस्य जगत्बहादुर देउजाले जग्गा अभिलेखीकरण नहुँदा अध्ययन गर्न साह्रै समस्या भएको बताए। उनले यति हुँदाहँुदै पनि रातदिन लागेर प्रतिवेदन तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार आयोगले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभागसँग गहन रूपमा जग्गा प्रशासनको सम्बन्ध छलफल गरेको छ। तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग नियमित छलफल भइरहेको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरेको सार्वजनिक जग्गासम्म गहन अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
स्थलगत रूपमा गएर धेरै अध्ययन गरेको आयोग जनाएको छ। आयोगका एक पदाधिकारीले जग्गा प्रशासनको अवस्था लठिभद्र रहेको १० वर्षमा पनि अध्ययन पूरा हुने लक्षण नरहेको बताए। विगतमा ३ वटा उच्चस्तरीय भूमिसुधार अयोग गठन भए। १२ वटा त सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बने। काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव रामप्रसाद रावलको संयोजकत्वमा आयोग बन्यो। धेरै सानातिना आयोग बने तर उनीहरूले दिएका प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीले आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले काम गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
