काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले तीन दशकअघि निजी बनाइएको झापा नकलबन्दाको झण्डै २० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा.मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो फैसला गरेको हो।
२०४८ सालमा निजी कायम भएको यो जग्गा सार्वजनिक रहेको भन्दै परेको उजुरीमा अख्तियारले समेत छानबिन गरेको थियो। अख्तियारले पनि जग्गा सरकारी नै ठहर गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारविरुद्ध नकलबन्दा टी स्टेटका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो।
सर्वोच्चले जग्गामा व्यक्तिको कानुनी दाबी नपुग्ने निश्कर्षसहित रिट खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले अख्तियारको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ। राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी सो जग्गा आफ्नो नाममा पारेको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
