तीन बिघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा

तीन बिघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नवलपरासीका मालपोत अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको गठजोडमा दुई बिघा १५ रोपनी दुई धुर जग्गा ग्यास उद्योगका नाममा बनाएको अभियोगसहित आइतबार उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

अख्तियार छानबिनबाट नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–१ मा रहेको कित्ता नं २४ को जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको पुष्टि भएपछि सजाय माग्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। ‘मुद्दा दर्ता भएको छ। पहिले एउटा व्यक्तिका नाममा बनाएर पछि चलखेल गरी ग्यास कम्पनीका नाममा बनाइएको भन्ने छ’, विशेष अदालतका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अभियुक्तबाट सार्वजनिक जग्गाको हानिनोक्सानीको बिगो भराउन भनिएको छ।’

सुरुमा उक्त सार्वजनिक जग्गाको किर्ते कागजात तयार गरी गुल्मीका दीपक सुनारको नाममा बनाएपछि लुम्बिनी ग्यास उद्योग प्रालिलाई बिक्री गरेको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ। सार्वजनिक जग्गालाई प्रतिकठ्ठा पाँच लाख २० हजार रुपैयाँका दरले बिक्री गरी राजीनामाको लिखतसमेत पारित भइसकेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

मालपोत कार्यालय परासीको आव २०७४÷७५ को न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन पुस्तिकाअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य दुई करोड ८६ लाख ५२ हजार रूपैयाँ कायम भएको अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए।

वडा कार्यालयको घरबाटो सिफारिससमेत केरमेट गर्दै नक्कली स्रेस्ता खडा गरी मालपोतको मोठ ठेलीमा घुसाएर हक हस्तान्तरणका लागि राजीनामाको लिखत पारित गरिएको अख्तियारको भनाइ छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले बदनियतपूर्वक व्यक्ति विशेषलाई गैरकानुनी लाभ दिलाएको भन्दै मालपोत कार्यालय परासीका मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थी, खरिदार जीवलाल भुसाल र कम्प्युटर अपरेटर एजाज खाँलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरूप हानिनोक्सानीको अनुपातमा बिगो भराउन र जेल सजायको माग गरिएको छ।

निजी फाइदाका लागि कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पार्दै सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने काममा संलग्न भएको अभियोगमा बिचौलिया यादवप्रसाद भण्डारी, सुदन  श्रेष्ठ, लुम्बिनी ग्यासका प्रतिनिधि सुरेन्द्रराज पौड्याल र सुनारबाट पनि त्यति नै बिगो असुल्न माग गरिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.