असंलग्नताको खुकुलिँदो गाँठो

पछिल्लो समय विश्वमा अतिराष्ट्रवाद हावी हुँदै पपुलिस्ट नेताहरूको वर्चस्व बढ्न थालेकाले पनि असंलग्न आन्दोलनको महत्व स्थापित गर्न सक्नुपर्छ 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा बाँडियो, ‘यो विश्व’ र ‘त्यो विश्व’ का नाममा। तत्कालीन दुई महाशक्ति अमेरिका र सोभियत संघ दुई धारमा उभिए। विश्वका अन्य राष्ट्रहरू आफूलाई कित्ता छुट्ट्याएर कोही सोभियत संघको त कोही अमेरिकाका पक्षमा उभिए। कतै पनि नउभिएका र उभिन नचाहने मुलुकहरू संकटमा परे। तिनलाई समर्थन दबाब बढ्न थाल्यो। दुवै पक्षमा उभिन नचाहने तत्कालीन विश्वका नेताहरू बीच बाटो तय गर्दै असंलग्न आन्दोलनमार्फत एकगठ हुने निर्णयमा पुगे। उनीहरूले छुट्टै संगठनको परिकल्पना गरे। त्यही परिकल्पना नै असंलग्न आन्दोलन (अभियान) अर्थात् ‘नाम’ हो।

कतै पनि झुकाव नराख्ने, संलग्न नहुने वा कतै नढल्कनुलाई ‘असंलग्न नीति’ भनिन्छ। एक मुलुकले अर्को मुलुकसँग अख्तियार गर्ने नीति परराष्ट्र नीति हो। कुनै मुलुकले अर्को मुलुकसँग सुरक्षा, राजनीति र कसैको स्वार्थकेन्द्रित नीतिमा सरोकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यसका गतिविधिमा संलग्नै नहुने नीतिलाई असंलग्न बुझाउँछ। यसले तय गरेको नीति कैयन् मुलुकको परराष्ट्र नीतिको मागदर्शक बनेको छ।

हुन त, दुईवटा विश्वयुद्ध उत्पन्न विनाश र सिर्जित अकल्पनीय पीडा थप भोग्न नपरोस् भनी संयुक्त राष्ट्रसंघ (१९४५) स्थापना भयो। विश्व शान्तिको पहल अघि बढ्यो। तर, शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सैनिक गुटबन्दी, हातहतियारको होडबाजी र आफ्ना पक्षराष्ट्रलाई एकगठ बनाउन तल्लीन नै रहे। तेस्रो मुलुकका नेताहरूले कुनै पनि गुटमा नलागी तटस्थ रहँदै आर्थिक विकास र विश्व शान्तिका लागि ‘असंलग्न आन्दोलन’ सुरु गरे। सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङमा एसिया र अफ्रिकाका दुई दर्जन बढी मुलुकका नेताहरूले अघि बढाए। साम्यवाद र पुँजीवादका नाममा तीव्र ध्रुवीकरणमा नलागी बीचमा उभिने साझा निकाय बन्न ६ वर्ष लाग्यो। सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा पहिलो शिखर सम्मेलनपछि बल्ल नाम औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा आयो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सिर्जित गुटराजनीतिबाट जन्मेको ‘नाम’ को महत्व अझ पनि छ। भलै उतिबेलाको अवस्था छैन। ९० को दशकमा पूर्वीयुरोपमा राजनीतिक परिवर्तन, सोभियत संघको विघटनपछि विश्व एक ध्रुवउन्मुख रह्यो। शीतयुद्धको समाप्तिको रूपमा लिइयो र ‘नाम’ को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो। विश्व लगभग ध्रुवीकरण नभए पनि अझै युद्ध र आतंकवादको सन्त्रासबाट ग्रस्त छ। मुलुकहरूबीच कुनै न कुनै द्वन्द्व चलेकै छ। अझ पछिल्ला दिनमा शक्ति सञ्चिति बढेको छ। अवैध र अकूत सम्पत्तिको ओसार-पसार, आतंकवाद, वातावरणीय विनाशका चुनौती थपिएका छन्।

नाम निश्चित अन्तरालमा हुने बैठक र शिखर भेलामा सीमित नरही विश्वमा देखापरेका चुनौतीलाई कम गर्नेतर्फ लाग्यो भने यसको उपादेयता देखिएला, अन्यथा यो तीन वर्षमा हुने एक ‘ज्याम्बोरी’ मात्र रहनेछ।

आजदेखि अजरबैजानको बाकु अर्थात् क्यास्पियन सीको तटमा विश्वका नेताहरूको जमघट हुँदैछ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दुई ध्रुवका रूपमा बाँडिएको अवस्था थियो। विश्व त्यही अवस्थामा गुज्रिन खोज्दै छ। त्यतिबेला युद्धको नामबाट यस्ता कार्य हुन्थ्यो भने व्यापारको नामबाट हुन थालेको छ। सीधा युद्ध नभए पनि ती शक्ति मुलुकले आफ्नो व्यापार विस्तारको रणनीति लिएकाले पनि यो चरणमा विश्व पुगेको हो। सोभियत नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट ध्रुव र अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पुँजीवादी ध्रुव चीन र अमेरिकाको नेतृत्वमा देखा परेको छ। चीनसँग व्यापारमा सहकार्य गर्ने कि अमेरिकासँग। अमेरिकी सहकार्य अर्थात् समर्थन मुलुकहरूले विस्तारै चीनसँग आफ्नो सामीप्य बढाएका छन्। यसले साना र अल्पविकसित मुलुक कता भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

असंलग्न आन्दोलन सैनिक गुटबाट बाहिर रहने तत्कालीन विकल्प थियो। यो कूटनीतिमा निकै महत्व राख्ने निर्णय मात्र थिएन, शान्ति, न्याय र प्रगतिका पक्षका मुलुकहरूको आन्दोलनको रूप पनि। बेलायतको पञ्जाबाट बाहिर निस्केको भारत पनि असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय बनेको थियो। भारतका जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्सल टिटो (जोसिप ब्रोज टिटो) र इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेरको सक्रिय भूमिकामा यो आन्दोलन अघि बढेको थियो। नेपाल र छिमेकी चीन पनि प्रारम्भबाटै सहभागी थिए। सन् १९६० को दशकपछि शीतयुद्धमा आएको कमी यो आन्दोलन विस्तारै राजनीतिक र आर्थिक आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेको थियो। सन् १९७५ मा नवशीतयुद्ध सुरु भएपछि क्युबाको राजधानी हवानामा भएको शिखर सम्मेलनले राजनीतिक रूपमा विभाजित विश्वबाट टाढा बस्ने निर्णय गर्दै यसलाई आर्थिक आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो।

नामको अझै पनि कुनै स्थायी सचिवालय छैन। नामका अध्यक्ष भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको अध्यक्षतामा सम्मेलन हुनेछ। मडुरोले सम्मेलनकै क्रममा नामको अध्यक्षता अजरबैजानलाई हस्तान्तरण गर्ने छन्। उनले अध्यक्षता लिएको तीन वर्षमा के गरे र यसको महत्व कति बढाए भन्ने विषयले भावी दिशानिर्देश गर्ने छ। सम्मेलनमा दर्जन बढी मुलुकका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहभागी हुनेछन् भने अन्य सदस्य १२० मुलुकबाट प्रतिनिधि सहभागी हुने जनाइएको छ। सन् १९८० को सुरुवातदेखि सन् १९९० मा आइपुग्दा सोभियत संघको पतन र वार्सा सैनिक गुटको विघटनले पनि यसको उपादेयता घट्दो थियो। सोभियत संघ टुक्रिएपछि विश्वमा अमेरिकाको एकल नेतृत्व कायम रह्यो। जसले नामको कुनै महत्व देखाएन। सन् २००० पछि आएको मन्दी तथा आतंकवादको विश्वराजनीतिमा प्रभाव, जलवायु परिवर्तन तथा पपुलिस्ट (लोकरिझ्याइँ) नेतृत्व हावी हुँदा नयाँ किसिमको विश्व परिवेश सिर्जना हुँदै गएको छ।

स्थायी सचिवालय गठन गर्ने र जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विभिन्न नयाँ प्रकारको रोगव्याधीविरुद्ध संयुक्तरूपमा कसरी अगाडि बढ्ने, पिछडिएका मुलुकमाथि शक्ति मुलुक तथा छिमेकको दबदबालाई कसरी तोड्ने भन्ने अभियानले अझै मूर्तरूप पाउन सकेको छैन। विगत केही वर्षदेखि अमेरिका र चीनबीच देखिएको नयाँ प्रकारको द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाले विश्व अन्तरविरोधमा रुमलिएको अवस्था छ। असंलग्न आन्दोलन सुरु हुँदाको परिस्थितिमा पूर्णतः परिवर्तन भएको छ। सायद यही कारणले होला, संस्थापनमा सक्रिय भारतले यस आन्दोलनप्रति खासै ध्यानदृष्टि दिएको छैन। चीनले पनि पहिलाजसरी महत्व दिएको पाइँदैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छैनन्। भारतबाट सत्रौं र अठारौं सम्मेलनमा उपराष्ट्रपतिको सहभागिता रह्यो। विश्वमा जति नै असंलग्न रहेको धारणा व्यक्त भए पनि त्यसको उपयोगिता क्रमशः समाप्त हुँदै गएको देखिन्छ।

नेपालले सुरुदेखि असलंग्न आन्दोलनलाई विशेष महत्व र प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। परराष्ट्र नीतिमै त्यसलाई नै प्रमुखता दिएको छ। संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यक्रमअन्तर्गत धारा ५१ को एक बँुदामा भनिएको छ, ‘असंलग्न आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मार्गनिर्देशनअन्तर्गत राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई समानस्तरमा राख्ने।’

प्रधानमन्त्री केपी ओली नै अठारौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जानुले नेपालले नामलाई महत्व दिएको देखिन्छ। नेपालले भने सन् १९४९ मा दिल्लीमा भएको एसिया सम्मेलनमा राजाको तहदेखि सहभागिता जनाउँदै यसलाई महत्व दिँदै आएको थियो। तीन वर्षअघि भेनेजुयलामा उपराष्ट्रपति पठाएर नामको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको भनिरहँदा यसपटक बलियो प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनुले असंलग्नताको अडान कायम रहेको देखिन्छ। त्यहाँ जारी विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्बोधन गरिसकेका छन्। उनले नेपालको महत्व र नामप्रतिको दृष्टिकोण यथास्थानमा राखेका छन्। हुन त १९७५ मा क्युबामा भएको सम्मेलनदेखि नै असंलग्न आन्दोलनको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको भनिएको थियो।

असंलग्न आन्दोलनको सुरु भौगोलिक अवस्थितिबाट भएकाले नेपालले आफ्नो भूराजनीति बुझेर यसमा सहभागिता जनाएको देखिन्छ। पछिल्लो समय विश्वमा अतिराष्ट्रवाद हावी हँुदै पपुलिस्ट नेताहरू यसमा सहभागी हुन थालेकाले पनि यसको महत्व अर्कै रूपमा बढ्ने हो कि भन्ने तर्क पनि आएका छन्।

नेपाल त दुई फरक व्यवस्था भएका शक्तिशाली मुलुककोे रणनीतिक महत्वको स्थानमा छ। यहाँ दुवै मुलुकले रणनीतिक साझेदारी खोजेको छ भने अमेरिका पनि नेपालसँग त्यही प्रकारको साझेदारी गर्न खोज्दै छ। त्यसकारण पनि नेपालका लागि असंलग्नताको महत्व अरू बढेर गएको छ। यस्तो सम्मेलनमा आफ्नो धारणा सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहमा राखेर मात्रै त्यो असंलग्नता हुँदैन। आफूले अख्तियार गर्ने नीतिमै झल्किनुपर्छ। एसियाका ठूला मुलुकसँगको सहकार्यबाटै समृद्धिको ढोका खोलेर नेपाल अघि बढ्न सक्छ। कूटनीतिक उदासीनता र कमजोरीले नेपालले कैयन् मौका गुमाउँदै आएको अवस्था छ। तर, यस क्षेत्रबाट नेपाल र बंगलादेश कार्यकारीको उपस्थितिले पनि यसको दिशा प्रस्ट देखाएको छ। नाम निश्चित अन्तरालमा हुने बैठक र शिखर भेलामा सीमित नरही विश्वमा देखापरेका चुनौतीलाई कम गर्नेतर्फ लाग्यो भने यसको उपादेयता देखिएला, अन्यथा यो तीन वर्षमा हुने एक ‘ज्याम्बोरी’ मात्र रहनेछ।