चिनियाँ चिन्ता र चाहना

चिनियाँ चिन्ता र चाहना

नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चिनियाँ चाहना पूरा भए नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर भइरहन्छ किनकि त्यो त्रास चीनमा देखिन्छ। 


चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेर स्वदेश फर्केको झण्डै एक महिना हुँदैछ। भ्रमणको चर्चा र बहस अझै सकिएको छैन। कूटनीतिमा सफलता चुमेको भन्दै नेपाल सुनिन र देखिन थालेको प्रचार भइरहेका छन्। कूटनीतिज्ञ र अन्य संलग्न व्यक्तिलाई धन्यवाद दिने काम पनि जारी छ। सी फर्केपछि यताबाट छ÷सात टोली बेइजिङ पुगिसकेका छन्।

नेपाली सेनाका लागि चाहिने सैन्यसामग्री र बन्दोबस्तीसम्बन्धी सहायतामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बेइजिङ पुगेर हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। सम्बन्धको वेगमा चीन प्रखर छ नै तर हामी कति तयारीका साथ छौं ? यो विषयमा अडेर अघि बढ्न आवश्यक छ। तर, दीर्घकालका लागि व्यापक सहकार्यको खाका तय भएको भनिए पनि त्यसको आधार भने प्रस्तुत भएको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन्। अतिथि आउँदा जसरी काठमाडौं रंगिन्छ, सडक चिल्लाइन्छ। अनि फर्केपछि त्यो सबै फुस्रो हुँदै जान्छ। सम्बन्धमा पनि यस्तै भइरहेको छ। भ्रमण हुँदा निकै उत्साहित र उमंग ल्याउने तर भएका सहमति कार्यान्वयन हाम्रै कतिपय कारणले नहुँदा जनतामा उदासीनता छाउँदै आएको छ। यो एउटा छिमेकसँग मात्र नभई अर्कोमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ।

२३ वर्षपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ चमक त ल्यायो तर त्यो चमक हिमाल झैं टलक्क हुन पाएको छैन। त्यसका लागि हामीले हिमालपारीको छिमेकको चासो, शैली र मर्म बुझ्न सक्नुपर्छ। जसरी उसले हाम्रो बुझेको होला।

देखिएको र नदेखिएको चीन

बाहिर हामीले जे देख्छौं र भन्छौं त्यतिमात्र चिनियाँ शैली होइन। चीन आफ्नो कुरा शालीन ढंगले राख्छ। केही पनि विषय पहिला हुँदैन भन्दैन तर पछि विस्तारै त्यसमा खोट देखाउँदै जाने गर्छ। ठूलो समूहको प्रतिनिधिमण्डल राखेर वार्ता गर्ने गर्छ। ऊ आफ्नो स्वार्थ हेरेर मात्र अघि बढ्छ। हुन पनि सबै मुलुकले हेर्ने आफ्नै स्वार्थ हो तर चीनको मामलामा त्यो केही बढी छ। मित्र वा छिमेकलाई समस्या पर्छ भन्ने बुझेर फरक ढंगले चल्दैन। उसले आफ्नै शैलीमा अरूलाई ढाल्ने प्रयत्न गर्छ। उसको त्यो चाहना के हो ? त्यो हामीले कति बुझेका छौं ? यो गहन विषय छ। चीनबारेमा हामीले कति अध्ययन गरेका छौं र हाम्रा वार्ताकारले चीनबारे कस्ता विषय नियालेर कुन ढंगले प्रस्तुत भए यो विषय गहन हुन्। हिमालपारिसँगको सम्बन्धमा जतिसुकै सहजता आएको भनिए पनि सगरमाथा चढ्ने विषय ‘बाटो पहिल्याइएको तर जोखिम उत्तिकै’ भएजस्तो हो।

चीन कुनै पनि विषयमा बिनाअध्ययन बोल्दैन। भ्रमणमा आउने सबैजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ नै हुन्छन्। नातागोता वा निकटस्थ भएर मात्र आउँदैनन्। कुनै नयाँ कुरा आए सबैले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेपछि मात्र बोल्छन्। अन्यथा हेर्छन् र बुझ्छौं मात्र भन्छन्। चिनियाँहरूको पुरानो शैलीबारे लेखिएका पुस्तकमा यस्तै कुरा पढ्न पाइन्छ। ठूलो प्रतिनिधिमण्डल चीनको विशेषता नै हो। यसरी ठूलो प्रतिनिधिमण्डल हुँदा अर्को पक्ष स्वतः ओझेलमा पर्ने बुझाइ पनि चीनको घतलाग्दै छ। अनि फरक, हामी माथिबाट निर्णय गरेर तल मिलाउँछौं तर चिनियाँहरू तलबाट निर्णय गराउँदै माथि पुग्छन्। यो शैली बुझ्न जरुरी छ। हामी एक्लाएक्लै खोज्छौं तर उनीहरू समूहमा कुरा राखेको सुन्न चाहन्छन्। अन्य मुलुकहरू झंै चीन पनि बदलिएको देखिन्छ। तर, विगतका ‘क्यारेक्टर’ मा अझै निरन्तरता देखाएको छ। शासन व्यवस्थाको रूपमा कम्युनिस्ट शासन नै भए पनि त्यसमा केही परिवर्तन भने आएको छ। गत असोज २५ गते साँझ राष्ट्रपति सी नेपाली पक्षसँग वार्तामा रहँदा चिनियाँ उपस्थिति बाक्लो नै थियो। त्यसपछिको रात्रिभोजमा चिनियाँहरू बाक्लै देखिन्थे।

सम्बन्ध राख्ने मुलुकको स्थायित्व

आफूले सम्बन्ध राख्ने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व चिनियाँहरूको प्रमुख चाहना हुन्छ। ठूला भ्रमण याद गर्दा पनि त्यो विश्लेषण पूरा हुन्छ। तर, चिनियाँहरूको गज्जवको नीति भनेको ‘इन्गेज’ हो। आफू अनुकूलको वातावरण छैन भने पनि लगातार इन्गेज गराइरहने, बेवास्ता नगर्ने। कुनै न कुनै रूपमा जोडिने उनीहरूको चलन छ। विगत निकै सम्झाउने पनि गर्छन्। त्यही त्यान्द्रोलाई पनि सम्बन्धको उचाइ छुने आधार बनाउँछन्। यही भएर होला सीले बीपी कोइरालालसँगको सम्बन्धको कुरा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्तामा गरे। उसले आफू जाने मुलुकमा राजनीति उथलपुथल नहोस् भनेर प्रायः सबैलाई सन्तुलनमा राख्न चासो देखाउँछ।

नेपालको परिवर्तनलाई चीनले स्वीकार गरे पनि राजधानीमा आएर त्यसलाई अर्थपूर्ण समर्थन गरेको थिएन। तीन साताअघि त्यो काम गरेर चीनले नेपाल स्थायित्वतर्फ उन्मुख रहेको सन्देश दिएको छ। यो हाम्रा लागि मात्र होइन चीनका लागि पनि आवश्यक थियो। सायद, त्यही बुझेर चीन अघि बढेको हो। आफ्नो पहिलो र पछिल्लो कार्यकाल गरी ८० बढी मुलुक घुमिसकेका सी हिमालवारपार गर्न नभ्याएका पक्कै थिएनन्। दुई राजधानीको दूरी उडानमा पाँच घण्टा मात्रै हो, अझ ल्हासा त प्लेनमा एक घण्टाको उडानमा पुग्न सकिन्छ। चिनियाँ नेतृत्वले नेपाललाई चासोमा राख्नु हामी सँगसँगै छौं भन्ने सन्देश मात्र नभई नजिकबाट नेपाल नियालिरहेका छौं भन्ने पनि हो। हो, अहिलेको भ्रमण भारत पुगेर नेपाल भन्ने देखियो। त्यो परिस्थिति हो। भारत गएर यहाँ आए भन्ने विषयलाई अनौठो मान्नु पर्दैन। उहान वार्तापछि हाम्रा पनि चीनतिर कैयन् भ्रमण भए। यसमा नेपालले झन् फाइदा लिन र आफूलाई स्पष्ट राख्ने स्थान चीनले दिए झैं लाग्थ्यो। किनकि, एउटा छिमेक अर्को छिमेक भएर आउनु परिस्थितिसँगै अर्थपूर्ण रहन्छ नै। हामी त्रिदेशीय सहकार्यको हिस्सामात्र कि समान हैसियत राख्ने सदस्य (? ) स्पष्ट हुनुपर्छ। भारत ‘टु प्लस वान’ को पक्षमा देखिँदैन।

बाहिर हामीले जे देख्छौं र भन्छौं त्यतिमात्र चिनियाँ शैली होइन। चीन आफ्नो कुरा शालीन ढंगले राख्छ। केही पनि विषय पहिला हुँदैन भन्दैन तर पछि विस्तारै त्यसमा खोट देखाउँदै जाने गर्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रचारमुखी व्यक्ति हुन्। अनि सी कुनै अंकुश नभएको विश्वकै बलियो नेतृत्व हुन्। यो दुईको कुराकानीको यथार्थ बाहिर आउन सहज छैन। तर, स्पष्ट के हो भने चिनियाँ पक्ष नेपालमा स्थायित्व चाहन्छ। नेपालबाट आफूलाई कुनै खतरा नहोस् भन्ने चाहना पनि उत्तिकै छ। दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारसमेत बनेको अवस्थामा यहाँ स्थायित्व खोज्नु स्वाभाविक पनि हो।

चीन सन्तुष्ट देखिँदैन

सीको भ्रमण राम्रो हो तर चिनियाँ पक्ष भ्रमणबाट सन्तुष्ट भए झैं देखिँदैन। सरकारको लामो कसरतपछि सी नेपाल आए। उनी जुन उमंग लिएर आए तर त्यही उमंगका साथ फर्केजस्तो लागेन। नेपालको परिवर्तनलाई चीनले संस्थागत रूपमा स्वीकारे पनि यहाँको नेतृत्वको भर परेर फर्केको छैन। यहाँको रणनीतिक चाल र काठमाडौंलाई कसरी अन्य शक्तिले उपयोग गरेका छन् त्यो नियाले झैं लाग्छ। किनकि चीन यस क्षेत्रमा आफ्नो वर्चश्व राख्न चाहन्छ। उसलाई पहिले झैं राष्ट्रसंघमा नेपालको भोट आवश्यक छैन। यसबाट पनि बुझ्नपर्छ भारत र चीन जति नै मिले झैं देखिए पनि हाम्रो मामिलामा थप बढी प्रतिस्पर्धी बन्नेछन्। किनकि नेपाललाई शक्ति मुलुकले अझै पनि भारतमार्फत नै ‘डिल’ गर्छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले होस् या यहाँ रहेका अधिकारीले नेपालमा जुन दलको सरकार बने पनि हामी स्थिरता चाहन्छौं भने पनि पछिल्लो समय उनीहरू नेपालसँग त्यति खुसी देखिएका छैनन्। दुईतिहाइकै सरकार भए पनि प्रतिपक्षीलाई पाखा लगाएर अघि बढ्दा चीन खुसी वा विश्वस्त झनै हुँदैन। किनकि, चीन छिमेकमा स्थायित्व चाहन्छ। यहाँ अस्थिर हुनेबित्तिकै चीनको तिब्बत, हङकङ, ताइवानको विषय उठ्छ। छिमेकबाट आफ्नो छवि नबिगार्ने दाउ चीनको हो। किनकि चीन आफूलाई नेपालको परम्परागत जमिनदार भएजस्तो हिसाबले ‘डिल’ गर्छ। सानालाई फकाएर काममा लगाउने। अलिकति तलमाथि गर्न थाले सामान्य रिस देखाउने तर आफंै सानो भएर अधिक फकाउने र उसको अनुरूप काम गरे स्यावासी दिने। समस्या पर्दा सामान्य ‘अप्रोच’ मा नै काम गर्ने। चीन यहाँबाट आफ्नो मुलकुमा कुनै असर नहोस् भन्ने चाहन्छ।

बीआरआई र आईपीएस

चीनले अहिले आफूले गर्ने सहयोग सबैजसो बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को पाटोबाट भन्छ। चीन संसारकै ठूलो आर्थिक शक्ति हुने लय समाएर अघि बढेको छ। अमेरिकासँग पनि आर्थिक कारोबारमा जोरी खोजिरहेको हुन्छ। बढेको त्यो शक्ति क्षय नहोस् भन्ने चिनियाँ चाहना देखिन्छ। उसको पिरलो भनेको तिब्बत अनि ताइवान र अहिले आएर हङकङ बनेको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतमा खाटा लागेको भए पनि दुखिरहने कोमल घाउ हो। नेपालले जति वक्तव्य दिए पनि यसबाट कुनै किसिमको अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर ऊ आश्वस्त हुन सकेको छैन। चीनले अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेको थियो तर अहिले ऊ दिनसक्ने हैसियतमा छ। हामीले बिर्सन हुँदैन सिल्क रोडबाट समेत व्यापार गरिहिँडेका चिनियाँ अहिले पनि संसारका सबभन्दा ठूला व्यापारीमा गनिन्छन्। चीन व्यापारिक भएकाले फाइदा खोज्नु स्वाभाविक हो। यो विषय बुझेर बीआरआईअन्तर्गतको परियोजनामा अघि बढ्नुपर्छ। चीनबाट जे–जस्ता विकास निर्माण र आर्थिक सहायताको अपेक्षा गरेका छौं, त्यो गाह्रो कुरा होइन तर यसलाई पूरा गर्न हामी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

चीनको बीआरआईमा अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) जोड्न हुँदैन। दुवैले आफ्नो विकास र सहकार्यका लागि लिएको योजना रणनीति हो। अमेरिकाले यो क्षेत्रमा चीनसँग ‘कन्फर्ट’ गर्छ जस्तो लाग्दैन। उनीहरूको बीचबाट कसरी हामीले फाइदा लिने त्यो हेर्न जरुरी छ। जुधाएर काम लिने होइन। वास्तविकतामा अडेर व्यक्ति वा दल नहेरी मुलुकको हित हेरेर फाइदा लिनुपर्छ। बाहिरको मानिसले उछालेर छिमेकको घरमा आगो फाल्दा के हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। केही नेतालाई अमेरिकाले जति उकासेर पंखा लगाए पनि खरानी हामीकोमा नै आउने हो भन्नेतर्फ पनि सचेतता अपनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ, सी बिचारधारा चीनलाई गर्भन गर्ने विचार हो, नेपाललाई होइन। त्यस्ता विषयमा अलमलिने र जनतामा भ्रम फैलाउने काम गर्न हुँदैन। अलिक बढी ‘रेटोरिक’ भएर हामी मालिकभन्दा बढी वफादार हुन खोज्नु हुँदैन। सम्बन्ध निरन्तर र स्थिर रहनुपर्छ। चीन ठूलो इख पालेर बसेको राष्ट्र हो। उसमा छिट्टै विश्वको नेतृत्व आफूले गरेको हेर्ने चाहना छ। तर, चीनले मुखबाट त्यो बडप्पन देखाएको छैन। तर, विस्तारै त्यसमा अग्रसर भने छ। चीनलाई यतिबेला पनि कसैको डर छ भने चिनियाँ जनताकै छ। किनकि तिब्बतमा गएर अन्य मुलुकले केही गर्न सक्दैन। अहिले हङकङमा भएको घटनामा पनि बाह्य शक्ति छ भन्नु हल्लामात्र हो। त्यहाँका जनतालाई ‘मुख्य चीन’ को जनताको पनि साथ हुनसक्छ। लाखौं मानिस भोकमरीले मर्दा पनि समृद्ध सभ्यतामा चीन गर्व गर्छ। त्यसैले चीनसँग सम्बन्ध कसिलो पारेर उसको बदलिँदो नीति र कूटनीतिक शैलीको निरन्तरता हामीले बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। चीनलाई नेपालभित्रबाट चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चाहना छ। यो चाहना पूरा भए नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर भइरहन्छ।

नेपालभित्र विरोधको त्रास चीनमा देखिन्छ। यसका लागि उसले यहाँ गुप्तचरी कार्यमा निकै धेरै लगानी गरेका समाचार आइरहेका छन्। चीनलाई आश्वस्त पार्न सके नेपालामा लगानी बढ्न सक्ने देखिन्छ। चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले सी चिनफिङलाई उद्धृत गर्दै कसैले चीनलाई फुटाउने सपना देखेको छ भने हामी कडा मुकाबिला गर्नेछौं भन्ने शब्द आउनुको कारण पनि त्यही हो। यदि कसैको सपना छ भने त्यो चकनाचुर पारिदिन्छौं। चीनको यो धारणा सुन्दा सामान्य लाग्ला तर त्यो ऊभित्र देखिएको त्रासको आवाज हो। त्यसैले चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा जोड दियो। भएन, त्यसको आधार मानिने पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता भयो। चीन उत्ताउलो र ओठे सम्बन्धमा खासै चासो राख्दैन।

- कुराकानीमा आधारित


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.