हरि शर्मा (विश्लेषक)

हरि शर्मा (विश्लेषक)

Total Post: 12

चैत २९, २०७६ शनिबार

विश्‍वव्यथापछिको विश्‍वव्यवस्था : वैश्‍वीकरणको अन्त्य

अब सबैजसो देशले तेरो-मेरो भन्दै मुठी कस्ने अवस्थामा उसै पनि बेवास्ता र हीनतामा फसेका हामी थप …
कात्तिक २२, २०७६ शुक्रबार

चिनियाँ चिन्ता र चाहना

नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चिनियाँ चाहना पूरा भए नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर भइरहन्छ …
असोज २९, २०७६ बुधबार

के हो चिनियाँ दृष्टि ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी भ्रमण पूर्णतः राजनीतिक ‘रिफ्रेस’ भ्रमण हो, यसलाई हामीले बढीभन्दा बढी अन्तरक्…
भदौ १६, २०७६ सोमबार

समृद्धिको वाधक सूक्ष्म व्यवस्थापन

संसारकै नवीनतम् संघीय शासन व्यवस्थाको सुन्दरता विविधतामा एकता हो भने समावेशी लोकतन्त्रको सुन्दरत…
साउन ८, २०७६ बुधबार

आवाज नसुनिएको प्रतिपक्ष

प्रतिपक्षी भएर पनि कतै सरकारसँग कुम त मिलाएको छैन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। सरकारका गत…
जेठ २४, २०७६ शुक्रबार

राजनीतिक जवाफदेहिता

राजनीतिक उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा ‘पपुलिस्ट डेमोक्रेसी’ भर्सेस ‘कन्स्टिच्युसन डेम…
जेठ १०, २०७६ शुक्रबार

मोदीको पुनः उदयबाट सम्बन्धमा ठूलो अपेक्षा छैन

भारतमा नरेन्द्र मोदी पुनः उदाउनु स्वाभाविक हो। यद्यपि चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले य…
वैशाख २१, २०७६ शनिबार

अतिवाद र निषेधबाट समाज जोडिन्न

नेतृत्व तहमा बस्नेले पनि विधि पालना गर्दै राजनीतिले जनतालाई जोड्न सके मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत …
वैशाख ६, २०७६ शुक्रबार

हावी हुँदै अनुदारवाद

सरकारले समृद्धिको डम्फु त बजाएको छ, तर सामाजिक न्याय भुलेको छ। यसबाट लाग्छ– नेपाली वामप…
फागुन १८, २०७५ शनिबार

प्रश्न गर्दा अराजक भन्लान्, तर चुप नबसौँ : हरि शर्मा (भिडियो)

लोकतन्त्र र आलोचनाको कुरा गरिरहँदा लोकतन्त्रको कुराकानी भनेर यो आञ्चलिक ठाउँमा उभिएर भन्दा कुनै…
भदौ २५, २०७५ सोमबार

प्रधानमन्त्रीज्यू, विकासको मोडेल खोइ ?

मुहान संग्लो नभई तलतिर संग्लोपानीको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ नेपालको संविधान २०७२ मा ३१ …
जेठ ९, २०७५ बुधबार

प्रचण्ड–ओली उडान : स्विजरल्यान्ड कि सुडान ?

दुुवै पाइलटबाट जेट उडानको गतिमा नेपाललाई सुुडान होइन स्विजरल्यान्ड बनाऔं १७ असोज २०७४…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.