राजनीतिक उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा ‘पपुलिस्ट डेमोक्रेसी’ भर्सेस ‘कन्स्टिच्युसन डेमोक्रेसी’ चलेको छ
राजनीतिक प्रक्रिया र विचारमा जवाफदेहिता अर्थात् उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण प्रश्न हो । लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको बढी महत्व हुन्छ । जवाफदेहिताबिनाको लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ । आजसम्म लोकतन्त्र, जसलाई जनताद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था भनिन्छ ।
जनताका बीचमा जाने माध्यम आधुनिक लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू हुन । दलहरू आफ्नो कार्यक्रम÷विचार लिएर जनताको बीचमा जान्छन् । त्यसमध्येबाट जनताले चुनेर राजनीतिक संस्था निर्माण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०६२÷०६३ जनआन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभामा संविधान निर्माण भएको हो । त्यहाँ पनि जनताले आफ्नो संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाका सदस्य निर्वाचित गरेका थिए।
जनताले संविधानसभाका निम्ति दलीय विचार, वाचा, संघीयता, धर्म निरपेक्ष र सापेक्ष, बनाउने यावत् विषय एजेन्डा बनेका थिए । तदनुरूप नै संविधान बन्यो । संविधानअनुसार निर्वाचन भयो । संविधानअनुरूपको निर्वाचनबाट सबै मण्डलमा सरकार बनेको छ । नेपालमा तीनवटा मण्डल छन् । यसलाई धेरैले तह भन्छन् ।
तह भन्नेबित्तिकै उचो-निचोको कुरा आउँछ । नेपालको संविधानले कल्पना गरेको संस्थाहरू स्थानीय, प्रादेशिक र संघको आफ्नै भूमिका स्पष्ट छ । एकले अर्कालाई नियन्त्रण होइन कि समन्वयमा काम गर्नेछ । तसर्थ मैले यसलाई मण्डल भन्ने गरेको छु । निश्चयरूपमा पनि संघीय सरकारले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमिकता र अक्षुण्यताको रक्षा गर्ने भएकाले कल्पनामा ठूलो लागे पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
यी तीन निर्वाचित संस्था संविधानबाट आफैं उठेका नभई कुनै निश्चित प्रक्रियाबाट उठाइएका हुन् । यिनीहरूलाई उठाउँदा जनताको अभिमत प्रदर्शन भएको छ । भन्नुको अर्थ हो, जनता र ती निर्वाचित व्यक्तिबीचमा सम्झौता भएका छन् । अर्थात्, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबमोजिम यी संस्था सञ्चालन गरी दिनानुदिनका समस्यादेखि आर्थिक र राजनीतिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामा हामी काम गर्ने छौं भनेको हो।
जो लोकतन्त्रलाई बलियो ठान्छ, तर आन्तरिक विषयमा मतमतान्तरमा दिशा लिन सक्दैन भने त्यसले मुलकमा विद्यमान यावत् विषयलाई कसरी संयोजन गरेर अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यो जनसमक्ष संविधानअनुरूप गरेको वाचा मानिन्छ । यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता भन्ने नै हो । निर्वाचित गरेर पठाउने जनताप्रति जवाफदेहिता र संविधानले प्रदत्त गरेअनुरूप बनेका संस्थामा बसी काम गर्न गएको संस्थाप्रति जवाफदेहिताले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । जस्तैm प्रधानमन्त्री स्वयं त्यो पदसँगै जनता र संसद्प्रति उत्तरदायत्वि हुनुपर्छ ।
कुनै पनि संस्थालाई लोकतन्त्रमा निरंकुश छाडिएको हुँदैन । शक्ति सन्तुलनको आधारमा संस्था निर्माण गरिएको हुन्छ । आफूले गर्ने काम मर्यादित छ या छैन अथवा, पदअनुरूपको काम भएको छ छैन भनेर जनताले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । भनिन्छ, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भनेको नै सतर्कता हो अर्थात् ‘भिजिलेन्स इज इटर्नल प्राइस फर द डेमोक्रेसी ।’
एक पटक भोट दिएर गएपछि वा पाँच वर्षलाई निर्वाचित भएपछि सर्वेसर्वा ठान्नु हुँदैन । सार्वजनिक नीति र मुलुकको शासन व्यवस्था कुनै दल वा नेतृत्वलाई सुम्पिएर मात्रै जनताको कार्यभार पूरा हुँदैन । बेलाबेलामा सार्वजनिक नीति र बहसमा सहभागी र छलफल जनताको अधिकार हो । छलफल र बहस भन्नेबित्तिकै वाचा गरेका काम गरे÷नगरेको बुझ्न र बुझाउने कार्य पनि हो । यसर्थ लोकतन्त्रद्वारा सिर्जित संस्थाहरूले सदैव संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि राजनीतिक उत्तरदायित्व भन्ने विषय जनता र राजनीतिक नेतृत्वको मात्र रहँदैन ।
आपसी संवाद र प्रतिस्पर्धा
लोकतन्त्रमा दलहरू संगठित हुने अधिकार छ । दल निर्माण र सदस्यहरूबीचको आपसी संवाद र प्रतिस्पर्धाले पनि दललाई बलियो बनाएको हुन्छ । दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने र त्यसबाट राष्ट्रिय संस्था तय हुने भएकाले लोकतन्त्रमा दलको महत्व र भूमिका रहन्छ । दलको नेतृत्व पनि सदस्यहरूबाट अर्थात् दलले शासन गर्छु भनेको छ भने आमनागरिकको कठघराबाट बाहिर बस्न सक्दैन । अघिल्लो भागमा जनता र सरकारको बीच सम्बन्ध र राजनीतिक संस्थाको विषय उठाए । राजनीतिक संस्था भनेकै दल हो । दल सामूहिकरूपमा संस्थाप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
लोकतन्त्रलाई जीवन दिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीति लोकतन्त्रको एक पाटो हो । यहाँभित्र विचारहरूमा छलफल हुन्छ । राजनीतिक दलका सदस्यहरूमार्फत दलले शासन गर्ने भनिएपछि आम नागरिकको कठघराबाट बाहिर रहन मिल्दैन । लोकतन्त्रमा धेरै दलहरू खडा हुने देखिन्छ । सामान्य नागरिक दलको सदस्य नभए पनि दलहरूमाथि प्रश्न गर्ने र व्यवहारबारे चर्चा गर्न पाउँछ । त्यो नागरिक अधिकार हो ।
दलका सदस्य र नेतृत्वको बीचमा परामर्श, संवाद र साझा नीतिनिर्माणमा सहभागी हुन पाइएन भने त्यसले दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पार्छ । दलभित्र नेतृत्व र सदस्यबीच छलफल या जवाफदेहिताबारे कुराकानी भएन भने दल कमजोर बन्दै जानेछ । दल कमजोर हुनु लोकतन्त्र धर्मराउनु हो ।
जनताको उत्तरदायी
लोकतन्त्रमा संविधानबाट निर्मित संस्थाहरू (राजनीतिक दल, राज्यका अंग, संवैधानिक अंगलगायत) जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसप्रति जनताको खबरदारी पनि उत्तिकै । सबै जवाफदेहिताको छलफलमा जनता र सामान्य नागरिकको भूमिका के हुन्छ ? यदि जनता जागरुक र सचेत भएन भने या पाँच वर्षका लागि भोट हालिसकियो भनेर हात बाँधेर बसे भने अवस्था कस्तो होला ? यो अहं प्रश्न बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक लोकतन्त्र धराशायी हुँदै जानेछ । लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकत्व हाबी हुनेछ । जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिन्न ।
राजनीतिक विषयमा भाग लिने र काम गर्दा नै जनता सचेत हुन्छन्, त्यति नै जागरुक पनि । जनता जति सचेत र चेतनशील हुन्छन् त्यति नै जवाफदेहिताको महत्व बढ्छ । जनताको सबैभन्दा बढी दायित्व भनेको निर्वाचनपछि पनि दलहरूलाई घचघच्याइरहने हो । किनकि आधुनिक समाजमा नागरिकका हैसियतले हामी विभिन्न विषयमा चाख राख्छौं । आफ्नो वर्गको स्वार्थको विषयमा चिन्तित हुन्छौं ।
सचेत नागरिकले सार्वजनिक नीतिका बारेमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न खोज्दा जागरुक भई बहस गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ । त्यसो नगर्दा चुनावमा भोट नहाल्ने, भोटबाट निस्केको सरकारलाई गाली गर्ने अवस्थामा रह्यौं भने हामीले आफैंलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । जनताको जवाफदेहिता जनताप्रति नै हुन्छ, अरू जवाफदेहिता एक अर्काप्रति हुन्छ । ३. सरकारको वाचा
राजनीतिक जवाफदेहिताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकार या राज्यले आफूले वाचा गरेका विषय पूरा गर्न सके या सकेनन् भनेर खोजिनुपर्छ । सरकारले भन्दै नभनेको विषय गर भन्न सकिँदैन । वाचा गरेका विषय कार्यान्वयन भए÷भएनन् भन्नेबारेमा चनाखो भई खोतल्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनअघि भनौं या भाषणमा बोलेका विषय कार्यान्वयन भए÷भएनन् भनेर सोध्ने अधिकार नागरिकले राख्छ । केही विषय शाश्वत पनि छन् जस्तै, पारदर्शिता । लोकतन्त्रमा सरकारी नीति नियम र कार्यक्रमहरूमा पारदर्शिता हुनुपर्छ ।
कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता छ । नागरिकप्रतिको सम्मानको विषय पनि छ । जो मानिस विभेदमा परेका छन् । उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण न्यायपूर्ण, समान र उत्तरदायी हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा सम्झौता हुनै सक्दैन । यस्ता विषयमा जनताले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ । संविधानमा उल्लिखित मूल्य र मान्यता लागू गर्ने सन्दर्भमा नीति र कार्यक्रममा राखेर सुनाइरहनु पर्दैन । मुलुकको अक्षुण्यता र सार्वभौमप्रति सबै नागरिक सहज हुनुपर्छ भनेर लेखिरहनु पर्दैन ।
त्यो स्वस्फूर्त हुने हो । आफैं बुझ्ने विषय हुन् । नागरिकको हैसियतप्रति जवाफदेहिता छ भन्दा आधुनिक समाजमा राज्य र राष्ट्रप्रति जवाफदेहिता छ । त्यसो भन्दाभन्दै पनि कसैले बलपूर्वक स्वतन्त्र नागरिकको चेतनालाई छेद गर्न कुनै पनि बहानामा पनि पाउँदैन । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा कठिन भनेको उत्तरदायित्व बहन र संयोजन हो । व्यक्ति, समुदाय र राज्यको नाममा निर्देश गर्ने परिपाटी जब सुरु हुन्छ जवाफदेहिता त्यहींबाट कमजोर हुँदै जान्छ ।
राजनीतिक दलको अवस्था
हाम्रो राजनीतिक सन्दर्भमा दल र जनताको सम्बन्धलाई मैले एक साधन (भेहिकल) को रूपमा मानेको छु । जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छ । यो वा त्यो दल भन्न आवश्यक छैन । सबै दलमा यी विषय उठेका छन् । यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित दल, क्षेत्रीय दलहरू जनतालाई गन्तव्यमा पुर्याउने साधन नै हुन् । हुन त सबैमा एकैखाले वर्चस्व छ । सबै दल नियमित रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलन र नयाँ सदस्यपूर्तिमा क्रियाशील छन् कि छैनन्, आन्तरिक छलफल के कस्तो छ, यी विषयमाथि चर्चा गरे पनि दलको आन्तरिक लोकतन्त्र भनेकै दल, जनता र सदस्यबीचको कडी बन्नु हो ।
हाम्रो सन्दर्भमा कुनै पनि दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको परिस्थिति बलियो देख्दिन । नेपाली कांग्रेसलाई हेरौं, केन्द्रीयस्तरका नेताहरू आगामी महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कौतुहलमा छन् । यो सभापतिप्रति लक्षित देखिन्छ । मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने भन्दै दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भए, चुनाव लडेर यहाँसम्म आए । त्यही पार्टीका सदस्य एकीकरण पारदर्शी नभएको भन्दै नेताको बीचमा भएका सम्झौताको बारेमा विवादास्पद टिप्पणी बाहिर आइरहेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू दलभित्र छलफल नभएको बताइरहेका छन् ।
मधेसकेन्द्रित दलमा पनि सानो समूहको हैकम चलेको पढ्न पाइन्छ । लाग्छ नेपालको राजनीतिक संस्कार नै यही हो । कुरा लोकतन्त्रको गर्ने नेतृत्व लिएपछि खेमा र गुटको वर्चस्वमार्फत् आफंै सर्वेसर्वा रहने । कता कता राजनीतिक रूपमा जवाफदेहिताको विषय उठाउनुपर्ने देखिन्छ । तर यसका लागि बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भन्ने समस्या छ । वैकल्पिक धारका कुरा गर्ने मानिस पाखा लगाइदिने गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद यहाँ पनि देखिन्छ ।
यहाँ एकपटक पाएपछि जीवनपर्यन्त नै हो भन्ने सोच हाबी भएको छ । अमुक लोकतन्त्रमा अधिवेशन समयमा नहुने हो भने हरेक नागरिक चिन्तित रहन्छन् । जो लोकतन्त्रलाई बलियो ठान्छ, तर आन्तरिक विषयमा मतमतान्तरमा दिशा लिन सक्दैन भने त्यसले मुलकमा विद्यमान यावत् विषयलाई कसरी संयोजन गरेर अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । एउटा दलको कार्यकर्ता मतदाताको इच्छा आकांक्षालाई संयोजन गरेर अघि बढ्न सक्दैन भने थरीथरीका जातजाति भाषाभाषीलाई कसरी लिएर हिँड्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । त्यसको जवाफ नागरिकलाई दिनैपर्छ ।
निष्कर्ष
हुन त, विश्वव्यापी÷क्षेत्रीय रूपमा अधिनायकवादी सोच लोकतन्त्रमा हावी हुँदै गएको छ । जनतालाई जनतासँग सीधै सम्पर्क गरी शासन चलाउने काममा राजनीतिक संस्था कमजोर बन्दै गएका छन् । जनतासँग जोड्ने संयन्त्रहरू राज्यले कमजोर पार्दै लगेका छन् । मानवअधिकार आयोग, प्रेस काउन्सिल, निर्वाचन आयोग, अन्य विविध आयोगका साथै अदालतसमेत यतिबेला अछुतो छैनन् । यी यावत् निकाय जनताको प्रत्यक्ष सरोकारमा रहँदै राज्यसँग जोडिएका हुन्छन् । यी महत्वपूर्ण संस्थाहरूलाई जोगाइराख्नुपर्नेमा झन् कमजोर बनाइँदै छ । जनताले हामीलाई निर्वाचनमा मतदान गरे, अब अन्य संस्थाहरू चाहिँदैन झैं गरेर नेतृत्व पंक्ति अग्रसर छ । छिमेकमा पनि यही अवस्था देखिन्छ ।
उत्तरी छिमेकबारे बोलिरहन आवश्यक छैन । ठूलो लोकतन्त्र भनेको भारतको निर्वाचनपछि अन्तिम दिनमा प्रेसलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक शब्द नबोली गरेको अपमान होस् या अदालतमा परेका उजुरीलाई गरेको वाइपास । अनि राज्यसभा निर्वाचनमा मौन अवधिको उपयोग गर्न गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा धार्मिक दौडाह आफैं विवादित भयो । एक पटक निर्वाचन जितेर आउने अनि दल र सरकार सबै कब्जा गर्ने शैलीको प्रस्तुति विश्वव्यापी हुँदै यो क्षेत्र र हामीकहाँ निकै हावी छ । यसले लोकतन्त्र धराशायी बनाउँछ । लोकतन्त्र भन्ने आफ्नै व्यवहार बिर्सने ।
लोकतन्त्रमा त सबै ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ अनुरूप अघि बढेको हुन्छ । राज्यका तीन निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थपिकाको समन्वय हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित संस्थाबाट कार्यपालिका सञ्चालन हुनुपर्छ । विश्वमा नै ‘आइडोलोजिकल डेभियसन’ आएको छ । न्युजिल्यान्डमा देखिएको अभ्यासले आशा जगाए पनि हामीकहाँ जर्जरता उस्तै छ । लोकतन्त्रमा सबै विषय जनमत संग्रहले समाधान गर्दैन । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले नै विषयमा बहस गरेर समाधान खोज्ने हो । यसमा ध्रुवीकृत हुन आवश्यक छैन । मैले भन्दै आएको छु, ‘राजनीतिक उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा ‘पपुलिस्ट डेमोक्रेसी’ भर्सेस ‘कन्स्टिच्युसन डेमोक्रेसी’ चलेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
