पश्चिम तराईमा विवाद उस्तै

पश्चिम तराईमा विवाद उस्तै

धनगढी : पश्चिम नेपालको सीमा क्षेत्रको विवाद पनि उस्तै छ। कालापानी र सुस्तापछिको सबैभन्दा बढी देखिएको कैलाली र कञ्चनपुरमा छ। यी दुई जिल्लाका लागि आव ०७३/७४ देखि छुट्टै संयुक्त सर्भे टोली गठन भएको थियो। दुई वर्ष काम गरेको त्यो टोलीले पनि सीमा विवाद सुल्झाउन सकेको छैन।

कैलालीको फूलबारी क्षेत्र तथा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको आनन्दबजार, प्याराताल, ब्रह्मदेवलगायतका स्थानको विवाद सुल्झिन सकेको छैन। फूलबारीमा नेपालीले चलनभोग गरिरहेको वन भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ।

कैलालीको खक्रौला क्षेत्रस्थित पिलर नम्बर ७०० देखि सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार र हराएका स्तम्भ खडा गर्ने कार्यादेशसहित नेपाल र भारतले ०७३/७४ मा संयुक्त सर्भे टोली गठन गरी परिचालित गरेको थियो। पहिलोपटक नापी अधिकृत सुदर्शन धामी र दोस्रोपटक जनकराज भट्ट नेतृत्वको सीमा सर्भे टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा विवाद समाधान गर्न नसकेको हो।

०७३ असारमा सीमा क्षेत्रको नजिक कलभर्ट बनाउने विषयमा भएको विवादपछि नेपालीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भारतीय एसएसबीले गोविन्द गौतमको हत्या गरेको थियो। त्यसपछि मात्रै नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिमका लागि छुट्टै सीमा सर्भे टोली गठन गरेको हो।

२०७४ पुसमा प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शन धामी नेतृत्वको टोली आनन्द बजार आसपासको विवादबारे कुनै टुंगो नलगाएरै फर्किएको थियो। गत वर्षको नापी टोलीले पनि रेकी (हेर्ने काम) बाहेक आनन्द बजारमा अरू कुनै कार्य गरेन। चालू आवका लागि भने सीमा सर्भे टोली गठन भएको छैन। दुवै देशका सर्भे विभागका महानिर्देशकको भारतमा भएको बैठकपछि यही मंसिरमा अर्को संयुक्त सर्भे टोली गठन गर्ने सहमति भएको नापी विभागका नापी अधिकृत जनकराज भट्टले बताए।

‘आनन्द बजारमा रेकी मात्रै गरियो। किनकि अझै त्यसपूर्वका धेरै पिलरको काम गर्न बाँकी थियो’, भट्टले भने। उनले धेरै विवाद आएका स्थानमा दुई देशका सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

सर्भे टोलीलाई कैलाली र बर्दियाको सीमानामा रहेको पिलर नम्बर ७०० (साविकको ९८) बाट कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवमा रहेको पिलर नम्बर ८११ (साविकको २१०) सम्मका पिलरहरुको अवस्था, हराएका पिलरको स्थान पत्ता लगाउने, पिलर मर्मत र रङरोगन गर्ने जिम्मा दिएको छ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि महाकाली नदीले नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने भएकाले सर्भे टोलीलाई कैलाली र कञ्चनपुरको सिमाना हेर्ने जिम्मा दिइएको हो। कैलालीको लालबोझीसहितका धेरै स्थानमा सीमा विवाद छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सीमा विवाद छ।

एक दशकअघि भारतले पुनर्वासको परासन क्षेत्रमा सीमा पिलर नै भत्काइदिएको थियो। दुई वर्षमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरका मुख्य र सहायक गरी ७७ वटा नयाँ पिलर निर्माण गरेको छ। तत्कालीन नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीका प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्टले भने, ‘कैलाली र कञ्चनपुरका केही भागसम्म सर्भे भयो, तर कञ्चनपुरको आनन्दबजार भने पुग्न सकिएन।’

कञ्चपुरमा रहेका ३८० पिलरमध्ये २१७ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तीमध्ये ३६ वटा हराएका छन् र १२७ पिल्लरलाई अझै सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने तत्कालीन सर्भे टोलीका प्रमुख भट्टले बताए। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ फूलबारीमा सीमाविवादकै कारण पिलर निर्माण गर्न नसकिएको भट्टले बताए। फूलबारीमा सीमा स्तम्भ हराएका छन्।

२०१७ सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म भारतको उत्तराखण्ड राज्यको राजधानी देहरादुनमा बसेको नेपाल–भारतको ‘सर्भे अफिसियल कमिटी’ को सातौं बैठकले कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, डडेल्धुरा र दार्चुलाको सीमा सर्भेक्षणका लागि दुई पक्षीय टोली गठन गर्ने निर्णअअनुसार सुदूरपश्चिमका लागि छुट्टै सर्भे टोली गठन भएको हो।

आनन्दबजारको विवाद उस्तै

कञ्चनपुरको सीमा विवाद पनि उस्तै छ। आनन्द बजारमा रहेको एउटा रुखलाई सीमा पिलर भारतीय पक्ष मानिरहेको छ भने नेपालीहरू त्यसको पाँच सय मिटर पारिसम्म नेपालको भूभाग रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

गोविन्द गौतमको हत्यापछि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्प राखिएको छ। आनन्द बजारबाट भारत जाने अस्थायी नाका बन्द भएको छ भने प्याराताल नजिकबाट पनि भारत जाने अस्थायी नाकामा भारतले बार हालेर ताला लगाएको छ।

आनन्द बजार नजिकैको अर्को विवाद प्यारातालमा छ। पुनर्वासका कुवेर नाथ भन्छन्, ‘पिलर नम्बर १९४ र १९५ भारतले उखेलेर नेपालतिर हालेको थियो। ६ सय मिटर नेपाली भूमिभित्र ल्याएर पिलर राखिएकाले स्थानीयले उखेलेका हुन्।’ उनले जैविक विविधताले भरिएको पुनर्वास नगरपालिकाको प्याराताल भारतले हडप्न खोजेको आरोप लगाए। ‘प्याराताल भारतको दुधवा नेसनल पार्कको छेउमा पर्छ। उसले त्यहाँका वन्यजन्तुको पानीका लागि यो तालको विकल्प देखेन। अनि नेपालतिर पिलर सारेर प्याराताल कब्जा गर्न खोज्यो’, उनले भने।

कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकासँग जोडिएको झिलमिला सीमा क्षेत्रमा नेपाली महिलामाथि पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी भट्टले बताइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.