सुस्तामा सीमा अतिक्रमण : जनता बोल्छन्, बोल्दैन सरकार

सुस्तामा सीमा अतिक्रमण : जनता बोल्छन्, बोल्दैन सरकार

बुटवल : भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणका कारण वर्षाैंदेखि पीडित छन्, नवलपरासीका सुस्तावासी। १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। सीमामा स्तम्भ छैनन्।

‘हामीले वर्षाैंदेखि रोइकराइ गर्दै आएका छौं तर राज्यले सुनेन’, सुस्ता बचाऔं अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ भन्छन्, ‘सीमास्तम्भ स्पष्ट नभएको बहानामा भारतीय नागरिकले नेपालीमाथि थिचोमिचो गर्दै आएका छन्।’

दुई देशका स्थानीय प्रशासनको सहमतिमा २०६२ सालमा अस्थायी सीमा तोकेर तत्कालका लागि समस्या समाधानको उपाय निकालिएको थियो। धनैया रेता गाउँको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर जग्गासहितको जंगल क्षेत्र कसैले पनि जोतभोग नगर्ने समझदारी भएको उपाध्यक्ष खाँ सुनाउँछन्। छलफलमा भारतीय पक्षले आधा–आधा बाँडेर लिन प्रस्ताव राखेको थियो। सुस्तावासीले विरोध जनाएपछि कसैले प्रयोग नगर्ने सहमतिमा छाडिएको थियो। तैपनि बेला–बेला अतिक्रमण प्रयास भइरहेको छ।    गाउँमा उत्पादन गरिएको भेली डुंगामार्फत परासीतर्फ ल्याउँदै गरेका सुस्तावासी ।

सुस्ताको क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर हो। विवादमा ल्याएर कसैले नचलाउने सहमति भएको जग्गाबाहेक सुस्तावासीले ७ हजार हेक्टर मात्र उपभोग गर्दै आएका छन्। ‘अरू समयमा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती हुने भएकाले भारतीय मौन रहन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर वर्षात्मा खोलाको बहाव बढेपछि सशस्त्र प्रहरी जान सक्दैनन्। त्यही समय कसैले जोतभोग नगर्ने गरी छाडिएको जग्गा खनजोत सुरु गर्छन्।’

अर्का स्थानीय लैला बेगमका अनुसार सशस्त्र प्रहरी नभए बाँकी भूमि पनि भारतीयले अतिक्रमण गर्ने थिए। ‘पटक–पटक नापनक्सासहित स्थायीस्तम्भ बनाउन हामीले सरकारसँग माग गर्‍यौं’, उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा अनशन बस्दा सुस्तावासीले ज्यानसमेत गुमाए। तर, सरकारले भूमि रक्षा र सीमास्तम्भ बनाउन भारत सरकारसँग पहल गरेको छैन। हामी कहिलेसम्म भारतीयसँग लडिरहने ? ’सुस्ता गाउँ । तस्बिर : हरि शर्मा

सुस्ता गाउँपालिका–४ सुस्ता गाउँमा २ सय ६५ घरधुरी छन्। त्यहाँको जनसंख्या ३ हजार १ सय ३३ जनसंख्या छ। वर्षांैदेखि बसोबास गर्दै आएका अधिकांश स्थानीयसँग नागरिकता छैन। ३ सय ५० जनाको मात्र नागरिकता छ।

सीमा मिचेर भारतको प्रहरी चौकी

रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा नेपाली भूमि अतिक्रण गरी भारतले उत्तर प्रदेश प्रहरी चौकी बनाएको छ। स्थानीयले विरोध गरिरहे पनि भारत पछि हटेको छैन। मर्चवारस्थित बगौलीको मन्झरियाको २० बिघा नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप छ।

दसगजाछेउ सात वर्षदेखि नेपाली किसानले खेती गर्न पाएका छैनन्। डन्डा नदीले सीमा छुट्याए पनि ‘५२८एच’ स्तम्भ रहेको जमिन भारतीयले कब्जामा राखेको स्थानीय अब्दुल रहमान फकिर बताउँछन्। डन्डा नदीपारिको सो जमिनमा भारतीय सुरक्षा गस्ती चल्छ। त्यसको आडमा भारतीयले जंगल फाँडेर काठ लैजाने गरेका छन्। नेपाली किसानले लगाउने खेतीसमेत मासिदिने गरेको उनी बताउँछन्।

लालपुर्जा नेपाली, भूमि भारतमा

कपिलवस्तु र भारतको बलरामपुरसँग सीमा जोडिएको दसगजा क्षेत्रमा २५ वटा सीमास्तम्भ छैनन्। कृष्णनगर पश्चिम क्षेत्रको अर्रा नदी आसपासको सीमा क्षेत्रमा ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’का कारण सीमास्तम्भ नबनाइएको हो। त्यहाँ सीमा सर्भेका क्रममा भारतको संरक्षणमा रहेको जंगल क्षेत्र नेपालतर्फ र नेपाली किसानले खेती गर्दै आएको क्षेत्र भारततर्फ परेको छ।

यस क्षेत्रका ३ मुख्य, १६ सहायक र ६ साना सीमास्तम्भ निर्माण हुन नसकेको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २८ गण तौलिहवाका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जनक पुरी बताउँछन्। ‘नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीको नापीमा नेपालतर्फ परेको भारतको भूमिमा नेपाली किसानको लालपुर्जा छ। भारततर्फ रहेको नेपाली भूमिमा भारतीय जंगल छ’, नेपाल–भारत सीमा सर्भेक्षण टोलीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘दुई देशका उच्च अधिकारीको वार्ता र सहमतिपछि मात्रै यी स्थानमा सीमास्तम्भ स्थापना गर्न सकिन्छ।’

स्रोतका अनुसार बढी मात्रा भारततर्फको भूमि र जंगल नेपाल–भारत सर्भे टोलीको नापीअनुसार नेपालतर्फ परेका कारण सीमास्तम्भ निर्माणमा भारतीय पक्षबाटै रोकावट भएको छ।

जग्गाको तिरो तिरेको तिर्‍यै

बर्दियाको गुलरियामा थपुवा, लट्कनिया, सुरजपुर, चौगुर्जी, राजापुरमा भिम्मापुर, खैरीचन्दनपुर, मानपुर र गेरुवामा जमुनी कण्ठपुरलगायत सीमावर्ती क्षेत्र अतिक्रमण चपेटामा छन्। खुला सिमानाका कारण नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको भारतीय सीमावर्ती गुलरिया नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार चौधरी बताउँछन्।

गुलरिया बान्धुपुरमा रहेको रंग नपोतिएको जंगे पिलर। तस्बिर : यादव आचार्य

जमिन भारतीय पक्षले कब्जा गर्दा थपुवाका किसान खेतीपातीबाट वञ्चित छन्। पीडितले बर्सेनि सरकारलाई तिरो बुझाउँछन्। कर तिरेको आफ्नै जमिन भोगचलन गर्न नपाएपछि सीमा क्षेत्रका नागरिक समस्यामा छन्। नदी कटानलगायत बाढीका कारण सयौं बिघा सरकारी जमिन भारततर्फ पसेको छ। ‘जिल्लाका सिमाना सोझ्याउन समयमै पहल नगरे कालान्तरमा यसको ठूलै क्षति व्यहोर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।

पिलर सारियो

दाङको गढवा–८ कोइलावास खबरी खोलामा रहेको सीमास्तम्भ २५ वर्षदेखि ६ मिटर वर सारिएको तथ्य खुलेको छ। यसबारे प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको वडाध्यक्ष सद्धाम सिद्दिकी बताउँछन्। २–३ वर्षअघि सीमास्तम्भ मर्मत गर्दा पनि पुरानो स्थान छाडेर नयाँमा राखिएको उनको भनाइ छ।

‘सीमास्तम्भ पहिले तल थियो, अहिले माथि सारेका छन्। झन्डै ५–६ मिटर नेपालतिर सीमास्तम्भ सारिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘२५ वर्षपहिलेको अवस्था हेर्दा सीमा सरेको छ।’

हरि शर्मा/नवलपरासी, यादव आचार्य/बर्दिया, गोपाल भण्डारी/कपिलवस्तु


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.